काठमाडौं । तराई मधेसका जिल्लाहरू यतिबेला सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषित भएका छन् । रोपाइँ गर्ने समयमा पानी नपर्दा रोपाइँ नै हुन नसकेको तथा रोपाइँ भएका स्थानमा समेत सिँचाइ अभावमा धाँजा फाटेको अवस्थाबिच मधेस प्रदेश सरकारले असार २६ गते प्रदेशलाई नै सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । 

तर, योपछि संकट झनै बढ्दै गयो । सुरुमा सिँचाइको समस्याबाट गुज्रिएको मधेस अहिले खानेपानीकै समस्याबाट आक्रान्त देखिन्छ । खासगरी पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका तथा बारा जिल्लाका केही स्थानमा रहेका स्यालो ट्युबेल (चापाकल) मा पछिल्ला दिनमा पानी आउनै बन्द भएपछि खानेपानीकै हाहाकारको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । अहिलेसम्म त्यो समस्या समाधान भएको छैन । 

मधेस प्रदेशको लागि मात्रै अहिलेको खडेरी अपेक्षित भने होइन । किनभने वर्षा सुरु हुनुअघि नै जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो वर्ष देशमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त प्रक्षेपण अनुसार नै पहाडी क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ । अहिले पहाडी क्षेत्रमा रोपाइँका लागि पानीको समस्या छैन । 

त्यतिमात्रै होइन, अहिले कतिपय स्थानमा त बाढी पहिरोका कारणले करोडौंको क्षति भएको अवस्था छ । रसुवागढीको बाढीका कारण अर्बौं क्षतिको विवरण आइरहँदा अरनिको राजमार्गदेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दाउन्ने खण्डमा समेत वर्षाका कारण घण्टौंसम्म राजमार्ग नै अवरुद्ध भएको थियो । त्यसैले यो वर्ष तराई मधेस क्षेत्रलाई ‘प्रकृतिले नै ठगेको’ देखिन्छ ।

यो पनि

सुक्खाग्रस्त मधेस : हतारमा घोषणा, काम अलमल

• कसरी निम्तियो संकट ?

यो अवस्थालाई धेरैले यो संकटलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् । पहाडमा पानी पर्दा तराई क्षेत्रमा सुक्खा अवस्था आउनुलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडेर हेर्न पनि सकिन्छ । तर, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका उपमहानिर्देशक राजेन्द्र सापकोटा भने भनाइसँग आफू सहमत नभएको बताउँछन् । अहिलेको संकटका पछाडि चार पाँचवटा कारण मुख्य रहेको उनको भनाइ छ । 

‘पक्कै पनि जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षा नहुँदा समस्या भएको हुन सक्छ । तर जसरी अहिले एक्कासी संकटको अवस्था देखिएको छ, यो जलवायु परिवर्तन मात्रैको कारणबाट यो समस्या आयो भन्ने स्कुल अफ थटमा सहमत छैन ।’ जलवायु परिवर्तनका कारण हुने समस्या क्रमिक हुने भए पनि यो अपर्झट देखिएको उनको भनाइ छ । 

त्यसोभए कसरी सुरु भयो संकट ? यसका पछाडि वर्षाको बदलिँदो चरित्र, अनियन्त्रित सहरीकरण, अनियन्त्रित जल–दोहन र औद्योगिक चाप, चुरे दोहन र नदी प्रणालीमा आएको परिवर्तन र सिँचाइ प्रणाली सम्बन्धमा नीतिगत कमजोरी जस्ता संयुक्त कारण मुख्य रहेको बताउँछन् ।

असार महिनाभर तराई क्षेत्रमा पानी परेन । समयमा पानी परेको हुन्थ्यो भने यसको प्रयोगले रोपाइँ हुन्थ्यो । आकाशे पानीले पनि पानीको धेरै माग धान्थ्यो, यसले आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउँथ्यो । तर, वर्षा नहुँदा आकाशे पानीको स्रोत बन्द भयो । सुक्खासँगै गर्मी बढ्दा पानीको माग झनै बढ्यो, त्यसैले खानेपानीको अभाव भयो ।

अर्को कारण भूमिगत पानीको रिचार्ज र डिस्चार्जबिचको असन्तुलन हो । समयमा पानी परेर खेत रोपाइँ हुन सकेको भए यसले जमिनमुनि पानीको रिचार्ज हुन्थ्यो । साना पम्प वा ट्युबेलको पानीका लागि यसले सहयोग गर्न सक्थ्यो । तर, अहिले त्यो रिचार्ज सिस्टम नहुँदा ह्यान्ड पम्पहरू धेरै सुकेका छन् । डीप बोरिङबाट मात्रै पानी निकाल्नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।  

यो पनि

भूमिगत जल सङ्कट : कारण, प्रभाव र समाधान

त्यसो त, केही विशेष क्षेत्रमा पानीको बढी अभाव देखिनुले यसलाई सहरीकरणको कारण हो कि भनेर भन्न सकिने अवस्था रहेको समेत सापकोटा बताउँछन् । ‘अहिले वीरगञ्ज लगायत जुन ठाउँमा समस्या देखिएको छ, त्यहाँ ठुला कम्प्लेक्स र उद्योग छन् । उद्योगले डीप बोरिङबाट धेरै पानी तान्दा स्यालो ट्युबेलहरू सुकेको हुनसक्ने अवस्था हो कि भनेर अनुमान गर्न पनि सकिन्छ । तर, वास्तविकता चाहिँ अध्ययन गरेपछि मात्रै थाहा हुन सक्छ ।’

त्यसो त, पछिल्लो समय चुरेको दोहनका कारण तराई मधेस क्षेत्र मरुभूमिकरणको जोखिममा पर्दै गएको विषय नौलो होइन । खासगरी चुरे क्षेत्रमा देखिएको अत्यधिक न फडानी, ढुंगा गिटीको अत्यधिक दोहन समेत यसको प्रमुख कारणको रूपमा देख्न सकिन्छ । चुरे संरक्षित हुँदा त्यो क्षेत्रमा पर्ने वर्षालाई त्यहाँको माटोले सोसेर रिचार्जको काम गथ्र्यो । प्राकृतिक रूपमा पनि चुरेको माटो बलौटे भएकोले यसको रिचार्ज प्रणाली तराईको भन्दा राम्रो हुन्थ्यो । 

तर, अहिले दोहन बढ्दै जाँदा चुरे क्षेत्रमा भएको वर्षा बाढी बनेर सीधै खोलामा जान थालेको छ । यसले रिचार्ज प्रणाली कमजोर हुँदै गएको छ । यही कारण चुरे संरक्षण लगायतका कार्यक्रम अघि सारे पनि ती कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । 

यति हुँदाहुँदै पनि मधेस क्षेत्रमा बढ्दै गएको जनसंख्या र सहरीकरणसँगै जमिनबाट जथाभाबी पानी निकाल्ने क्रम भने बढ्दै गएको छ । ठुला कलकारखाना खुल्दा यसले पानीको खपत बढाउँदै लगेको छ, सहरीकरण बढ्दा प्रतिव्यक्ति पानीको खपत बढ्दै गएको छ । यसरी खपत हुने पानी नमिनबाट निकालिन्छ, तर नालाबाट नदी हुँदै निकास गरिन्छ, जमिनमा रिचार्ज हुँदैन, तर डिस्चार्जचाहिँ बढ्दै गएको छ ।

यो पनि

‘मधेसमा सुक्खा लागेपछि वडाध्यक्ष र सांसदहरू भागे’

जमिनबाट कति पानी निकाल्न पाउने र त्योभन्दा धेरै निकल्दा त्यसको ‘कम्पेन्सेसन’ प्रणाली के हुने भन्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा पनि अहिलेको समस्या बढ्दै गएको हुन सक्ने सापकोटाको भनाइ छ । त्यसैले यसका लागि नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यकता भइसकेको उनी बताउँछन् । 

• भूमिगत जलस्रोत प्रयोगको संकटमा नेपाल

नेपालमा अहिलेसम्म ‘अन्डरग्राउन्ड वाटर’को उपलब्धता, वार्षिक रूपमा बोरिङमार्फत हुने डिस्चार्ज र प्राकृतिक रूपमा हुने रिचार्ज प्रणालीको अवस्था के कति हो भन्ने सम्बन्धमा अहिलेसम्म अध्ययन हुन सकेको छैन । त्यसैले भूमिगत जलस्रोतको अवस्थालाई दिगो बनाउन के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकार नै अन्यौलमा देखिन्छ । 

तर, सन् २०१९ मा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको एउटा अनुसन्धानले भने नेपाल भूमिगत जल उच्च प्रयोगको अवस्थामा पुगेको देखाएको छ । वल्र्ड रिसोर्सेस इन्सिच्युडले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा नेपालले भूमिगत जलस्रोतको ४० देखि ८० प्रतिशत खपत गरेको उल्लेख गरेको छ । यो हिसाबले यसरी भूमिगत जलस्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने देशमा नेपाल ४४ औं स्थानमा रहेको देखाएको छ । 

उक्त रिपोर्टले सबैभन्दा धेरै खपत गर्ने २५ देशलाई खतराको सूचीमा राखेको छ । ती देशको खपत हिस्सा ८० प्रतिशत माथि रहेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । दक्षिण एशियाली मुलुकमध्ये भारत र बंगलादेश सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा देखिन्छ । नेपाल, पाकिस्तान लगायत देश त्योभन्दा तल्लो स्थानमा रहेको देखिन्छ । 

(हेर्नुहोस् चित्र)

नेपालमा भूमिगत जलस्रोतको खपत र रिचार्ज प्रणालीको अवस्था यकिन नभए पनि खानेपानी तथा सिँचाइको प्रयोगसम्बन्धी तथ्यांक भने उपलब्ध छ । चार वर्षअघि अर्थात् राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार मधेस प्रदेशमा रहेका ११ लाख ५७ हजार घरधुरीमध्ये ८ लाख ३१ हजार घरधुरीले ट्युबेल वा हाते पम्पमार्फत पानी प्राप्त गर्ने गरेका छन् । 

करिब ३७ हजारले इनार वा कुवाबाट पानी प्राप्त गर्दा करिब २ लाख ६० हजार परिवारले धारा वा पाइपबाट पानी प्राप्त गर्ने गरेका छन् । खानेपानी संस्थान तथा अन्य निकायबाट वितरण हुने गरेको यस्तो पानीको अधिकांश स्रोत पनि भूमिगत जलस्रोत नै हुने गरेको छ । नदी आसपासका केही क्षेत्रमा मात्रै नदीजन्य स्रोतबाट पानी लिएर वितरण हुने गरेको छ । 

त्यसो त, मधेसमा खानेपानी मात्रै नभएर सिँचाइको लागि समेत भूमिगत जलस्रोतको प्रयोग हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८९/८० को तथ्यांक अनुसार मधेसका २ लाख २५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा रहेकोमा २२ हजार हेक्टर जमीन बोरिङबाट सिँचाइ हुँदै आएको छ । कुलोबाट ७६ हजार र नहरबाट १ लाख २६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुने गरेको छ । त्यसमध्ये नहर सिँचाइ नदी प्रणालीमा आधारित हुने भए पनि कतिपय कुलो सिँचाइ समेत भूमिगत जलस्रोतबाट समेत हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले यो प्रणालीले पनि जलसतहको दोहनमा ठुलो भूमिका खेल्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यी सबै कारणले नेपालमा भूमिगत जलस्रोत दोहन उच्चतम स्तरमा रहेको देख्न सकिन्छ ।

• त्यसोभए के गर्ने त ? 

अहिलेको संकटग्रस्त अवस्थालाई समाधान गर्न तत्कालको लागि फेरि पनि भूमिगत स्रोतकै प्रयोगको विकल्प नरहेको देखिन्छ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव खानेपानीको समस्यालाई अन्तरकालीन रूपमा समाधान गर्न ट्यांकर तथा दमकलमा पानी वितरण गर्ने गरिएको छ । तर, यो विकल्प केही दिनको लागि मात्रै प्रयोग गर्न सकिने अवस्था हुन्छ । तर, खडेरी केही लामो समय जाने अवस्थामा ठाउँ ठाउँमा डीप बोरिङ गरेर पानीको सहज आपूर्ति गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । 

तराई मधेसमा सामान्यतया २५/३० फिट खन्दा पानीको स्रोत भेटिन्छ । तर, खान योग्य पानीको लागि भने २०० फिटभन्दा गहिरोबाट पम्पिङ गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रयोग गरिने चापाकल सामान्यतया २०० देखि २५० मिटर गहिराईको हुन्छ । अहिले त्यो लेभलको पानी सुकेको मन्त्री यादब बताउँछन् । ‘यो अवस्थामा हामी ३०० फिटसम्म तल जानुपर्छ, यसको लागि डीप बोरिङ चाहिन्छ । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा ठाउँ ठाउँमा डीप बोरिङ गर्नुको विकल्प छैन,’ यादव भन्छन्, ‘डीप बोरिङबाटै तत्कालको लागि खानेपानी समस्या समाधान गर्नुपर्छ, सिँचाइको समस्या पनि समाधान गर्नुपर्छ ।’

उनले मधेसमा जलसंकटबाट उत्पन्न समस्यालाई समाधान गर्न आफू अरोरात्र खटे पनि अन्य निकायबाट सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ । खासगरी प्रदेश सरकारले समस्या समाधानका सहयोग नगरेको उनको आरोप छ । ‘उहाँहरूले सरकारसँग कुनै छलफल नगरी मधेसलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरिदिनुभयो । तर, घोषणा गरेपछि के गर्ने कुनै एक्सन प्लान छैन । सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेपछि त्यसको प्लान चाहिन्छ, ठाउँ ठाउँमा डीप बोरिङ गाड्नुपर्छ, उहाँहरूले केही काम गर्नुभएको छैन । कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ ।’ उनले संघीय सरकारको पहलमा वीरगञ्जमा विभिन्न ठाउँमा डीप बोरिङ गरेको तथा ट्यांकर र दमकलबाट समेत पानी वितरण गरेको बताउँछन् । 

त्यसबाहेक प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर मधेसको समस्या समाधानका लागि थप स्रोत साधन र बजेटको माग गरेको र छिटै थप कार्यक्रम लिएर जाने उनी बताउन्छन् । ‘हामीले डे–वानदेखि नै समस्या समाधानका लागि खटिएका छौं, सरकारले यो पहल नलिएको भए मधेसमा जनआक्रोश विस्फोट हुने अवस्था थियो,’ यादव भन्छन् ।

खानेपानीमन्त्रीले भनेजस्तै अल्पकालीन समस्या समाधानको लागि फेरि भूमिगत स्रोतकै प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन । तर, दीर्घकालीन रूपमा भने वाटर रिचार्जदेखि खानेपानी र सिँचाइको वैकल्पिक स्रोतको प्रयोग गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । यसका लागि सरकारसँग दुईवटा परियोजना रहेको देखिन्छ । पहिलो, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन परियोजना  र दोस्रो, राप्ती–वीरगञ्ज डाइभर्सन परियोजना ।

सुनकोशीको पानी मरिन खोलामा मिसाएर नरह हुँदै सिँचाइ विस्तार गर्ने उक्त आयोजनाले तराई मधेसका आठवटै जिल्लाका करिब १ लाख २ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने अनुमान गरिएको छ । यो परियोजना बनेपछि खानेपानीको लागि पनि ठुलो सहयोग पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । त्यसबाहेक मकवानपुर हुँदै बग्ने राप्ती खोलाको पानीलाई वीरगञ्जसम्म डाइभर्सन गराएर सिँचाइ तथा खानेपानीको अवस्था सहज पार्ने सरकारको योजना देखिन्छ । यसका लागि बजेटको व्यवस्था भइसकेको र डिजाइन टेन्डरको प्रक्रिया बढिसकेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । नदीमा आधारित यी आयोजनाले भूमिगत जलस्रोतको प्रयोगलाई घटाउन रोक्ने र रिचार्जमा समेत सहयोगी भूमिक खेल्नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । 

त्यसबाहेक वर्षायाममा चुरे क्षेत्रमा पर्ने पानीलाई रोकेर जमिनमै रिचार्ज गर्न ती क्षेत्रमा ठुला ठुला पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष डा. जुद्धबहादुर गुरुङ रिचार्ज प्रणालीलाई बलियो बनाउन ठाउँ ठाउँमा ठुला ताल र पोखरी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । सर्लाहीको बाग्मती नगरपालिकाले बनाएको भरत तालको उदाहरण दिँदै उनी भन्छन्, ‘भरत ताल बनेपछि पहिले ३०/४० फिटमा खनेपछि आउने पानी अहिले १०/१५ फिटमै आउन थालेको छ । चिस्यान बढ्दा कृषि उत्पादन पनि राम्रो हुँदै गएको छ । नगरपालिकाको आम्दानी पनि बढेको छ । आफ्नो स्रोतलाई कसरी दीर्घकालीन रूपमा उपयोग गर्ने भन्नेबारे सम्बन्धित स्थानीय सरकारले योजना बनाउन सक्नुपर्छ ।’

यसैबिच खडेरीले धान रोपाइँमा गम्भीर असर परेपछि समाधानका लागि चार मन्त्रालयको संयुक्त कार्यदल गठन गरिएको छ । देशको अन्न भण्डारका रूपमा चिनिने मधेसको यो गम्भीर समस्या समाधान गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काको पहलमा चार मन्त्रीहरूको संयुक्त बैठक सोमबार सम्पन्न भएको हो । बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय चौरसिया, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारी, र खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसमेत सहभागी थिए ।