एमाले बैठकको ‘ब्रिफिङ’ : विद्या भण्डारीबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ
सारांश
- एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ५८ जनाले धारणा राखे, बाँकीले आजै धारणा राख्नेछन्।
- निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा सक्रियता र पार्टी सदस्यताबारे छलफल भयो।
- सदस्यहरूले पार्टी कमिटीलाई संविधान अनुकूल बनाउन र सरकारको प्रभावकारिताबारे जोड दिए।
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)को नवौँ केन्द्रीय कमिटी बैठक दोस्रो दिन पनि जारी छ । दोस्रो दिनको बैठकमा ५८ जनाले आफ्नो धारणा राखिसकेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए ।
बाँकी ७७ जनाले धारणा राखेपछि बैठक आजै सम्पन्न हुने गौतमको भनाइ छ ।मंगलबारको बैठकमा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको सक्रिय राजनीति फर्किने विषय, पार्टी सदस्यता र सङ्गठित सदस्यताको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा धारणा राखेको पनि गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण र पार्टीमा प्रवेश गर्ने कुरालाई अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले उठाएका छन् ।
‘नेपालको संविधानको भाग–६ र धारा–६१ मा राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरिएको छ । धारा–६१ को २ मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गरिएको छ । ६१ को ३ मा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने छ भनिएको छ । धारा–६१ को ४ मा संविधानको पालक र संरक्षक हुने व्यवस्था गरिएको छ,’ गौतमले भने, ‘यस हिसाबले राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधानमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त संविधानको भाग–२८ धारा २६७ को २ मा राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति हुनेछ भनिएको विषयलाई आधार मान्दै अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले राष्ट्राध्यक्ष भैसकेको व्यक्ति कुनै दलमा आउने कि नआउने भन्ने विषय प्राविधिक विषय होइन र यो पार्टी विशेषको विषय होइन । राजनीतिक विषय हो ।’
यसबारेमा भोलि जनतामा, प्रणालीमा, व्यवस्थामा के प्रभाव पार्छ यो सबै संविधानको भावनामा कस्तो नजिर र अभ्यास हुन्छ भन्ने विषयमा पार्टीले एउटा स्पष्ट राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मत अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले राखेको गौतमको भनाइ छ ।
‘बैठकको समापनमा यो विषयमा पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीज्युले अन्तिम बैठकको अन्तिममा सम्बोधन गर्दै केही महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने अपेक्षा गरेका छौँ’, गौतमले भने ।
बैठकमा पार्टी मातहतका कमिटीहरू मुख्य गरेर निर्वाचन क्षेत्रीय समन्वय कमिटी र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटी समन्वय कमिटीहरूलाई संविधान अनुकूल कार्यकारी कमिटी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई सदस्यहरूले जोड दिएका छन् । उनले भने, ‘सबैतिरको रिपोर्टिङ अनुसार पार्टीको १ लाख ३९ हजार सदस्यता वृद्धि भएको छ । यो प्रतिशतका हिसाबले करिब २८ प्रतिशत हो ।’
बैठकमा सरकारको प्रभावकारिता, मूल्य वृद्धिलगायतका विषयमा पनि केन्द्रीय सदस्यहरूले कुरा उठाएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
व्यवहारमै छुवाछुत अन्त्य हुनुपर्ने दलित अगुवाहरूको जोड
-
मोटरसाइकल ट्रकमा ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, अर्काको अवस्था गम्भीर
-
पश्चिमी न्यून चापीय रेखा र स्थानीय वायुको प्रभाव कायमै, कुन–कुन प्रदेशमा छ वर्षाको सम्भावना ?
-
झाडी फाँडेर फलफूल बगैँचा
-
‘ज्येष्ठ नागरिक उद्यान’ नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य
-
शुक्रबार यस्ताे छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण