नेपालले सङ्घीयतालाई आत्मसात् गर्दै शासन व्यवस्थालाई जनताको घरदैलोमा पुर्‍याउने महान् उद्देश्य राखेको थियो । आज सात वर्षको अभ्यासपछि विभिन्न कोणबाट त्यो समीक्षाको विषय बनेको छ । विशेष गरी प्रदेश संरचनाको औचित्य, प्रभावकारिता र भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन् । यही सन्दर्भमा यहाँ हाम्रो अनुभव र विश्लेषणका आधारमा प्रदेशले भोगेका चुनौती, आन्तरिक कमजोरी र बाह्य दबाबको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरिएको छ । प्रदेशको क्षमता किन र कसरी क्षीण हुँदै गयो भन्ने कुरालाई हाम्रो ७ वर्षको भोगाइका आधारमा चर्चा गरिएको छ ।

प्रदेश संरचनाको प्रारम्भिक चरण आशा र उत्साहले भरिएको थियो । पहिलो प्रदेश संसद् केवल नयाँ मात्र थिएन, बरु एक प्रकारको परिपक्वता र उद्देश्यले निर्देशित थियो । त्यतिवेलाका सांसद तथा राजनीतिक नेतृत्वमा पद र शक्तिको होडबाजीभन्दा पनि परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्ने र सङ्घीयताको जगलाई संस्थागत गर्ने गहिरो भावना थियो । संविधानमा उल्लिखित प्रदेशका अधिकारहरूलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र प्रदेशलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा एउटा साझा सहमति र एकताको माहौल थियो ।

यो एकताको भावना पहिलो बजेटमा स्पष्ट रूपमा प्रतिबिम्बित भएको थियो । बजेट निर्माण गर्दा व्यक्तिगत वा क्षेत्रगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर समग्र प्रदेशको समानुपातिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखियो । जस्तै: एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक बहुवर्षीय सडक: हरेक क्षेत्रमा विकासको पहुँच पुर्‍याउने दूरगामी सोच राखियो । एक पालिका एक सामुदायिक भवन र एक खेल मैदान: सामाजिक सद्भाव बढाउने, युवा तथा विद्यार्थीलाई लक्षित गर्ने र स्थानीय स्तरमा सामाजिक गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य थियो ।

झोलुङ्गे पुल निर्माण: जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन अति आवश्यक पूर्वाधारमा समान लगानी गरिएको थियो । त्यति बेलाको बजेट र योजनाहरूमा प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष वा कुनै अमुक पार्टीको भन्दा पनि समग्र प्रदेशको हित हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । यसले प्रदेशप्रति जनतामा एउटा सकारात्मक आशा जगाएको थियो र सङ्घीयताको पहिलो पाइला सही दिशामा अघि बढेको सन्देश दिएको थियो ।

प्रदेशको क्षमता क्षयीकरण हुनुमा आन्तरिक कारणमात्र जिम्मेवार छैनन्, बाह्य र सबैभन्दा ठुलो कारक सङ्घीय सरकारको बदलिँदो दृष्टिकोण पनि हो ।

यो सुरुवाती उत्साह र एकताको चरण लामो समय टिक्न सकेन । दोस्रो वर्षदेखि नै राजनीतिक संस्कृतिमा नकारात्मक परिवर्तन देखिन थाल्यो । सामूहिक हितको भावनालाई व्यक्तिगत र क्षेत्रगत स्वार्थले विस्थापित गर्दै लग्यो । योजना र बजेट प्राप्तिका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सौदाबाजी (बार्गेनिङ) को सुरुवात भयो । ‘हामीले जसरी पनि योजना पार्नैपर्छ’ भन्ने सोच हाबी हुँदै गयो । यसले यतिसम्म विकृत रूप लियो कि विकासको आवश्यकता र सम्भाव्यताभन्दा पनि पहुँच र शक्तिका आधारमा योजना वितरण हुन थाले । सरकारको आधिकारिक बजेट पुस्तिका रातो किताबमा आफ्नो नाम वा आफ्नो क्षेत्रको सानोभन्दा सानो योजना लेखाउनकै लागि होडबाजी चल्न थाल्यो । रातो किताबमा नामै लेखाउनको लागि एक हजारको बजेटको पनि सुरु भयो । यो तितो यथार्थले यही विकृतिलाई संकेत गर्छ । यसले गर्दा बजेट छरियो, प्राथमिकताहरू ओझेलमा परे र विकासको मूल एजेन्डाले बाटो बिरायो ।

प्रदेशको क्षमता क्षयीकरण हुनुमा आन्तरिक कारणमात्र जिम्मेवार छैनन्, बाह्य र सबैभन्दा ठुलो कारक सङ्घीय सरकारको बदलिँदो दृष्टिकोण पनि हो । सुरुमा सहयोगी देखिएको संघ समयक्रमसँगै प्रदेशप्रति अनुदार बन्दै गयो । प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको सट्टा एउटा सानो इकाईको रूपमा खुम्च्याउने अभिव्यक्ति र व्यवहार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको तहबाटै आउन थाल्यो ।

यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेशको बजेटमा देखियो । सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई दिने अनुदान र बजेटमा क्रमशः कटौती गर्दै लग्यो, जसले गर्दा प्रदेशका महत्त्वाकांक्षी र बहुवर्षीय योजना प्रभावित भए । सङ्घको यस्तो व्यवहारले प्रदेशमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास र हीनताबोध सिर्जना गर्‍यो । यसका साथै, सङ्घीय संसद्का केही सांसदले लोकप्रियता र भाइरल हुनका लागि सङ्घीयता विरोधी र पुरातनवादी सोचलाई मलजल गर्ने उद्देश्यले प्रदेश संरचनामाथि निरन्तर प्रहार गर्न थाले । उनीहरूले प्रदेशमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको भनेर एकतर्फी प्रचार गरे । जबकि तथ्याङ्कले स्थानीय र सङ्घीय तहमा भ्रष्टाचारका घटना बढी भएको देखाउँछ । यो भ्रमपूर्ण प्रचारले प्रदेशप्रति जनमानसमा नकारात्मक धारणा निर्माण गर्न थप मद्दत गर्‍यो ।

बाह्य दबाबका बिच प्रदेशहरूले आफूसँग भएका अधिकारहरूको प्रयोग गरेर आफ्नो क्षमता र आम्दानी बढाउनेतर्फ पनि गम्भीरता देखाउन सकेनन् । यो प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो आन्तरिक कमजोरी हो । संविधानले प्रदेशलाई दिएका एकल अधिकारहरू प्रयोग गरेर राजस्व संकलन गर्न प्रदेश सरकारहरू चुके । उद्योग दर्ता: हातहतियार र गोलीगठ्ठाबाहेकका उद्योगहरू प्रदेशमा दर्ता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएन । यदि कोशी प्रदेशजस्ता औद्योगिक क्षेत्रमा यो व्यवस्था लागु भएको भए प्रदेशको आम्दानी स्वतः बढ्ने थियो ।

जब राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान समग्र प्रदेशको विकास र क्षमता अभिवृद्धिबाट हटेर आफ्नो पद जोगाउन र आगामी निर्वाचन जित्नमा केन्द्रित भयो, तब शासन–प्रशासनमा गम्भीर सङ्कट देखापर्‍यो ।

होटल व्यवसाय, ट्राभल एजेन्सी र २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाहरूको इजाजत र नवीकरण प्रदेशबाटै हुनुपर्नेमा यसका लागि आवश्यक पहल नै भएन । कर्मचारीतन्त्रको हिचकिचाहट र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व गुमाइरह्यो । प्रदेशहरू आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर आम्दानी बढाउनुको सट्टा वन र यातायातजस्ता परम्परागत र सीमित स्रोतबाट कसरी बढी पैसा असुल्ने भन्ने साँघुरो घेरामा मात्र सीमित रहे ।

प्रदेशहरूको अर्को डरलाग्दो पक्ष भनेको पुँजीगत (विकास) खर्चभन्दा चालु (प्रशासनिक) खर्च अनियन्त्रित रूपमा बढ्दै जानु हो । विभिन्न बहानामा चालु खर्च बढाउने प्रवृत्ति हाबी भयो । जो सत्तामा आयो, उसले आफ्ना कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिने र नयाँ कामको नाममा अनावश्यक कार्यालय तथा संरचना थप्ने गर्दा प्रशासनिक खर्च बढ्यो । भत्ता र अन्य सुविधाहरूको नाममा राज्यकोषको ठुलो हिस्सा सकिन थाल्यो । प्रदेशमा सवारी साधनप्रतिको अत्यधिक मोह एउटा रोगकै रूपमा देखियो । मन्त्री, सचिवदेखि विभिन्न पदाधिकारीका लागि मापदण्डविपरीत गाडी खरिद गर्ने, पुराना गाडी मर्मत र इन्धनमा पनि उत्तिकै खर्च गर्ने र नयाँ पनि थप्दै जाने प्रवृत्तिले चालु खर्चको ग्राफ अस्वाभाविक रूपमा उकालो लाग्यो । यसले प्रदेशको सीमित स्रोतलाई विकास निर्माणमा भन्दा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न बाध्य बनायो ।

जब राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान समग्र प्रदेशको विकास र क्षमता अभिवृद्धिबाट हटेर आफ्नो पद जोगाउन र आगामी निर्वाचन जित्नमा केन्द्रित भयो, तब शासन–प्रशासनमा गम्भीर सङ्कट देखापर्‍यो । मन्त्रीहरूले शक्तिशाली व्यक्ति र पहुँचवालाहरूलाई ढोका ढकढक्याएर बजेट बाँड्न थाले । ताकि आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित होस् । यसले सरकार र संसद्बिचको सम्बन्धलाई पनि कमजोर बनायो । सांसदहरू समग्र प्रदेशको नीति र भविष्यबारे बहस गर्नुको सट्टा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही बजेट पाएपछि चुप लाग्ने अवस्था आयो । यसरी मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र कर्मचारी सबै आ–आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्दा प्रदेशको सामूहिक क्षमता निरन्तर ह्रास हुँदै गयो । यसमाथि, कतिपय स्थानीय तहले सङ्घमा आफ्नो सिधा पहुँच भएको भन्दै प्रदेश सरकारका निर्देशन र बजेट कार्यान्वयनमा असहयोग गर्दा पनि प्रदेशको प्रभावकारिता कमजोर बन्न पुग्यो ।

यसरी हेर्दा समग्रमा, प्रदेशको क्षमता र प्रभावकारिता घट्नुमा कुनै एउटामात्र कारण जिम्मेवार छैन । सङ्घको अनुदार र नियन्त्रणमुखी व्यवहार, प्रदेशभित्र मौलाएको व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित राजनीति, प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने आन्तरिक असक्षमता, वित्तीय अनुशासनको चरम अभाव र सामूहिक दृष्टिकोणको सट्टा व्यक्ति–केन्द्रित हुनुजस्ता बहुआयामिक कारणले सङ्घीयताको यो महत्त्वपूर्ण स्तम्भलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

यसले समस्या प्रदेशको संरचनामा होइन, यसको सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कृति र इच्छाशक्तिमा छ भन्ने देखाउँछ । यदि अब पनि प्रदेशहरूले आफ्नो संवैधानिक अधिकारको दृढतापूर्वक प्रयोग नगर्ने, वित्तीय अनुशासन कायम नगर्ने र व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठेर सामूहिक हितका लागि काम नगर्ने हो भने प्रदेश संरचनाप्रति जनआस्था घट्दै जाने र अन्ततः सङ्घीयताको सम्पूर्ण अभ्यास नै जोखिममा पर्ने निश्चित छ । यो गम्भीर यथार्थलाई मनन् गर्दै सुधारको बाटोमा जानु आवश्यक छ । 

(कांग्रेस नेता तथा कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीसँग रातोपाटीकर्मी अर्जुन आचार्यसँगको कुराकानीमा आधारित ।)