विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार स्थापना भएको सात वर्ष नाघिसकेको छ । यो समयमा कोशी प्रदेश सरकारको क्षमता बढ्यो कि घट्यो भन्नेबारे चर्चा जारी छ । प्रदेश चाहिँदैन भन्नेहरूले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार ‘सेतो हात्ती’ बनेको आरोप लगाउने गरेका छन् । प्रदेश राख्नुपर्छ भन्नेहरूले प्रदेशले गरेको काम उल्लेखनीय रहेको बताइरहेका छन् ।

तथ्याङ्कहरूले प्रदेश स्थापना भए यता विकास निर्माणको काम नभएको होइन, तर सुरुवाती वर्षको तुलनामा यतिवेला प्रदेशको गति घटेको देखाउँछन् । प्रदेशको समग्र क्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । प्रदेश स्थापना हुँदा आफ्नै कार्यालय तथा संरचना थिएनन् । संस्थापक मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेजस्तै प्रदेश सरकार सञ्चालन ‘गुन्द्री र पिरामा बसेर’ सुरु भएको थियो ।

सुरुवाती चरणमा प्रदेशसँग कर्मचारी प्रशासन थिएन । सरकारले कसरी कुन विन्दुबाट काम सुरु गर्ने भन्ने अन्योल थियो । कानुन थिएन, कार्यविधि र नियमावली हुने कुरै थिएन । कार्यालय थिएनन् । भएका कार्यालयमा पर्याप्त टेबुल–कुर्सी थिएन । साँच्चै सरकार सरकारजस्तो थिएन ।

तर, प्रदेश सभाका सबै दल प्रदेशलाई समृद्ध र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत थिए । त्यो कुराको उदाहरण बहुवर्षीय सडक, भवन तथा अन्य विकास निर्माणको कामले पुष्टि गर्छ । ‘त्यसवेला हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा विकासको पहुँच पुर्‍याउने दुरगामी सोच राखियो । एक पालिका एक सामुदायिक भवन र एक खेल मैदान, एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय सडक, हरेक सामाजिक सद्भाव बढाउने, युवा तथा विद्यार्थीलाई लक्षित गर्ने र स्थानीयस्तरमा सामाजिक गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य थियो,’ पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की सम्झन्छन् ।

यो पनि

कोशी प्रदेश सरकारको क्षमता कमजोर हुँदैछ

त्यही योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयन भइरहेको छ । तर, त्यस यता प्रदेश सरकारले उपर्युक्त गन्तव्य बनाउन सकेको छैन । लक्ष्य र स्पष्ट योजना बनाउन सकेको छैन । प्रदेशका प्राथमिकता के हुने ? के काम गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट नहुँदा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदहरू एकलकाटे बनेका छन् । सुशासनमा प्रश्न उठेका छन् । मुख्यमन्त्री–मन्त्री तथा मन्त्री–मन्त्रीबिच विवाद देखिएको छ । घुस माग्दै कर्मचारीहरूलाई मन्त्रीको सचिवालयबाटै क्यूआर कोड पठाएकाजस्ता निकृष्ट घटना सार्वजनिक भएका छन् । मन्त्रीहरू नै अवैध जापान भ्रमणमा गएको होस् या विभिन्न अनियमिततामा जोडिएका घटना प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमै भएको छ ।

सरकार फेरबदलले प्रदेश अस्थिर देखिएको छ । विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । संघीय सरकारबाट दिइने अनुदान घटेको छ । प्रदेशको समग्र पुँजीगत खर्च घटेको छ । तर, चालु खर्च बढेको बढ्यै छ ।

प्रदेशमा कार्यक्रम, गोष्ठी, तालिमजस्ता अनुत्पादक र अनावश्यक कार्यमा अत्यधिक विनियोजन र खर्च भएको छ । त्यस्तो शीर्षकमा ३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको अनुमान छ । यसमा ‘टीएडीए’, बैठक भत्ता, गाडी इन्धन, होटल, खाजा–खाना, मायाको चिनो, पेनड्राइभ, डायरीजस्ता खर्चमा अत्यधिक र अस्वाभाविक बिल बनाउने प्रवृत्ति छ ।

‘सरकारी गाडीको दुरूपयोग भइरहेको छ । सरकारी बाहेकलाई पनि इन्धन दिँदा इन्धन मर्मतको खर्च बढाएको छ,’ प्रदेश सरकारकै कर्मचारी भन्छन्, ‘कार्यालय सामग्री छपाई सूचना प्रकाशन उपकरण मर्मतमा अत्यधिक र अस्वाभाविक बढी खर्च छ । बजारमूल्य भन्दा धेरै बढीको बिल बनाउने प्रचलन बढेको छ ।’

कर्मचारी आवासको घरभाडा, पानी बिजुली, फर्निसिङ, मर्मतजस्ता खर्च बढेका छन् । कर्मचारीले घरभाडा लिन पाउने कोशीको व्यवस्थाले पनि खर्च बढाएको छ । पुँजीगत खर्चको कन्टिन्जेन्सीबाट विकासे कार्यालयको प्रशासनिक खर्च गर्न सकिनेमा चालु खर्चमा धेरै विनियोजन हुने गरेको छ । करिब ५०/६० करोड रकम चालुमा पनि र कन्टिन्जेन्सीबाट पनि खर्च भएर दोहोरिएको छ ।

सरकारी कार्यालयको पानी बिजुली सरसफाई, कर, बीमाजस्ता खर्चमा वृद्धि, बिल समयमा नतिर्ने, जरिवानासहित तिर्दा धेरै खर्च लाग्ने गरेको छ ।

सबै कर्मचारीलाई दिनको दुई सय रूपैयाँ खाजा खर्च दिँदा करिब १६ करोड चालु खर्च थपिएको छ । अनुगमन, भ्रमण खर्च अत्यधिक छ । ‘गणेश काज’ (कर्मचारीहरूले घर जाँदासमेत भत्ताकै लागि कागजी प्रक्रिया मिलाउने) का नाममा टीएडीए बाँडेर खाने गरिएको छ । चिया–खाजा, स्वागत बिदाइ, अतिथि सत्कारको विविध खर्च पनि धेरै छ । खातामा पैसा पनि जान्छ अनि अतिथि सत्कारको बिलको भुक्तानी पनि हुने दोहोरो भइरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् ।

प्रतिवेदनले प्रदेश संरचनालाई केवल प्रशासनिक इकाइको रूपमा नभई, आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा बनेको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’को प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझाव अनुसार संघीय सरकारले कदम नचाल्दा प्रदेशहरू कमजोर बन्दै गएका छन् । प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटमा संघीय सरकारको हिस्सा ५० प्रतिशतबाट घटाएर ३० प्रतिशतमा झार्ने र प्रदेश तथा स्थानीय तहको हिस्सा २५/२५ प्रतिशतबाट बढाएर ३५/३५ प्रतिशत पुर्‍याउने पनि आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यो कार्यान्वयन भएको छैन ।

यस्तै प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको विशिष्टीकृत आर्थिक क्षेत्र वा उत्पादनको वस्तु तथा सेवा पहिचान गरी त्यसको उत्पादनमा केन्द्रीकृत हुनुपर्ने, प्रदेशले व्यावसायिक वातावरण बनाउन प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले लाग्नुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने, खासगरी कृषि व्यवसायको बजारीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने लगायतको सुझाव आयोगले दिएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रदेश संरचनालाई केवल प्रशासनिक इकाइको रूपमा नभई, आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसका लागि प्रदेशलाई वित्तीय रूपमा बलियो बनाउने, प्रशासनिक रूपमा स्थायित्व दिने, र संघीय सरकारसँगको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै समन्वयकारी बनाउनु आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले तयार पारेको आर्थिक सुधार कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ ले पनि प्रदेशलाई वित्तीय रूपमा थप अधिकार दिने, प्रशासनिक रूपमा स्थिर र सक्षम बनाउने र आर्थिक विकासमा उनीहरूको भूमिकालाई स्पष्ट पार्दै संघीयतालाई बलियो बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । तर, उल्लेखित विषयहरूको कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशको स्तर निरन्तर खस्कँदो देखिन्छ ।

1. खर्चमा ह्रास

कोशी प्रदेश सरकारको समग्र क्षमतामा निरन्तर ह्रास आउँदै गरेको तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ । प्रदेश स्थापना भए यताका वित्तीय विवरण केलाउँदा सरकारको क्षमता बढेको भन्दा घटिरहेको देखिएको हो । तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको समग्र विकास खर्च कम हुँदै गएको र चालु खर्चमा बढेको देखिन्छ ।

प्रदेश सरकार एकातिर विकास बजेट खर्च गर्न असफल देखिएको छ भने अर्कोतिर चालु खर्चका कतिपय शीर्षकमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको देखाउँछ । प्रदेश सरकारले बनेका संरचनाको मर्मतमा समेत कन्जुस्याइँ गरेको छ । ‘निर्मित सार्वजनिक सम्पत्तिको मर्मत सम्भार खर्च’ शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष ८ करोड ८८ लाख खर्च भएकोमा यस वर्ष घटेर ६ करोड २२ लाखमा सीमित भएको छ । यसले विकास निर्माणमात्र होइन, भएका संरचनाको दिगोपनामा समेत सरकार उदासीन रहेको देखाउँछ ।

प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने आधारभूत खर्च सवारी साधन मर्मतमा १ करोड ६७ लाख, पानी तथा बिजुलीमा १ करोड ५३ लाख र मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिदमा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँले बढेको छ ।

प्रदेशको शैक्षिक विकासको मेरुदण्ड मानिने ‘शैक्षिक संस्थाहरूलाई सहायता’ शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष १ करोड ४ लाख खर्च भएकोमा यस वर्ष ७ लाख २० हजारमा झरेको छ । चालु शीर्षकमै भए पनि अनिवार्य काम गर्नै पर्ने शिक्षा क्षेत्रमा भने भारी कटौती गरिएको छ ।

कर्मचारी र पदाधिकारीको तलबभत्तामा खर्च हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा छ । कर्मचारीको पारिश्रमिकमा ६ करोड ८० लाख र पदाधिकारीको पारिश्रमिकमा १ करोड ३२ लाख रुपैयाँले खर्च बढेको छ । यसका साथै महँगी भत्ता, बैठक भत्ता र अन्य सुविधामा पनि लाखौँको वृद्धि भएको छ ।

प्रदेश सरकारका कार्यालयहरू सञ्चालन गर्ने आधारभूत खर्च सवारी साधन मर्मतमा १ करोड ६७ लाख, पानी तथा बिजुलीमा १ करोड ५३ लाख र मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिदमा १ करोड ६३ लाख रुपैयाँले बढेको छ ।

चालु खर्च वृद्धिको सबैभन्दा ठुलो हिस्सा ‘अन्य फिर्ता’मा देखिएको छ । जुन संघीय सरकारबाट प्राप्त समपूरक र सशर्त अनुदानबाट खर्च हुन नसकेको रकम हो । यो शीर्षकमा अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ५२ करोड फिर्ता भएको थियो । यस वर्ष त्यो बढेर ३ अर्ब ३० करोड पुगेको छ । सामान्यतयाः धरौटी वा बढी उठेको राजस्व फिर्ताका लागि यो शीर्षक प्रयोग हुन्छ ।

• चालु खर्च के मा बढ्यो ? के मा घट्यो ? (तथ्याङ्क हेर्नुहोस्)

तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमता विगत तीन वर्षदेखि स्थिर देखिएको छ । तीन वर्षसम्म कुल बजेटको करिब ७६–७८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइने पुँजीगत बजेटमा भने भारी कटौती गरेको छ ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा प्रदेशले विकास निर्माण (पुँजीगत) का लागि १८ अर्ब ११ करोड २५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो रकम घटेर १६ अर्ब ३४ करोड ८२ लाख ९८ हजारमा आइपुग्यो । झन् आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यो रकम घट्दै केवल १३ अर्ब ८२ करोड ६१ लाखमा सीमित भएको छ । तीन वर्षको अवधिमा विकास खर्चमा मात्रै झन्डै ४ अर्बले कमी आएको छ ।

प्रशासनिक खर्चमा भने आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२ अर्ब ६४ करोड ५२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ११ खर्ब ६७ करोड ९२ लाख ३६ हजारमा सीमित भयो । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भने चालु खर्च बढेर १४ अर्ब ४८ करोड १६ लाख पुगेको छ । यो तथ्याङ्कले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता विकासभन्दा पनि प्रशासनिक संरचना टिकाउनेतर्फ केन्द्र्रित भएको देखाउँछ ।

कोशी प्रदेशका पूर्वआर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भइसकेपछि अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने र अनावश्यक कार्यालयहरू सिर्जना गर्दाखेरि पनि चालु खर्च बढी भएको दाबी गर्छन् ।

‘यसअघिका आर्थिक वर्षहरूमा खर्च गर्न नसक्नुको कारण सरकार अस्थिर भएर वा बलियो सरकार नभएको कारण देखाइन्थ्यो । यसपाली दुईतिहाइ हुँदाखेरि पनि भौतिकको खर्च त्यही ७०–७५ प्रतिशत हाराहारीमात्रै छ,’ आङ्बोले भने, ‘करिब चार अर्बभन्दा बढी रकमचाहिँ सञ्चित कोषमै छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि प्रक्रिया पूरा गरेर भुक्तानी नगर्ने र त्यो अपेक्षित पनि खर्च गर्न नसक्ने हुँदाखेरि सरकारको खर्च गर्ने क्षमता घटेकै हो ।’

कार्यालय पनि बढेको, कर्मचारी पनि बढेको र दुईतिहाइको बलियो सरकार पनि रहँदा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता पनि कमजोर हुनु दुःखद् हुने आङ्बोले बताए । ‘प्रदेश सरकार सञ्चालन तथा कार्यसम्पादन, आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र सुशासन कायम गर्ने सन्दर्भमा कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीको निरीहता सतहमै देखिएको छ,’ उनले भने, ‘विनियोजन ऐनको सीमा देखाएर कतिपय मन्त्रालयको सम्पन्न भैसकेको आयोजनाको भुक्तानी गर्न नसक्नुले सरकार र मुख्यमन्त्रीको असक्षमता थप पुष्टि गरेको छ ।’

प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि कमी आउँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३९ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख ४३ हजारको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट आएको थियो । यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले ३५ अर्ब ८७ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको छ ।

उता, कुल खर्चको हिसाबले पनि घट्दो क्रममा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० कुल ३० अर्ब ७५ करोड ७७ लाख ७९ हजार खर्च भएको थियो । त्यो रकम घटेर आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा २८ अर्ब ३० करोड ७७ लाखमा सीमित भएको छ ।

• क्षमतामा ह्रास आएकै हो ?

प्रदेशको क्षमतामा ह्रास आएर वा फजुल खर्च बढेर नभई केही अनिवार्य दायित्वका कारण चालु खर्चको अंक बढेको देखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालय बताउँछ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा उपसचिव सुशील बाँस्तोलाका अनुसार चालु खर्च बढ्नुको सबैभन्दा ठुलो र प्रमुख कारण संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन नसकेको संघीय वित्तीय हस्तान्तरणको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

यो पनि

कोशीमा चालु खर्च वृद्धि भएको होइन

‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा फिर्ता गर्न नसकिएको रकम र आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा खर्च नभई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम गरी दुई पटकको रकम यही वर्ष फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । यसरी दुई पटक गरेर संघीय अनुदान फिर्ता शीर्षकमा मात्रै कुल ३ अर्ब ३० करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘यो रकम सिधै चालु बजेटबाट खर्च हुने भएकाले यसले समग्र चालु खर्चको आकार बढाएको देखिएको हो ।’

मन्त्रालयले भने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई गर्ने वित्तीय हस्तान्तरण बापतको रकम पनि चालु खर्चमै राख्दा बढी देखिएको बताउँछ । संघीय सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटनजस्ता क्षेत्रमा निश्चित कार्यक्रम तोकेर पठाउने सशर्त अनुदानको रकम पनि चालु बजेटमै राखिएको छ । यसकारण पनि चालु खर्च बढेको मन्त्रालयको तर्क छ ।

‘अनिवार्य र प्राविधिक प्रकृतिका खर्चहरू घटाउँदा प्रदेश सरकारको खुद चालु खर्च ६ अर्ब ३४ करोड ११ लाख ३४ हजार रुपैयाँ छ,’ बाँस्तोलाले भने ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्ण लोक्समले प्रदेश सरकारको वित्तीय क्षमता बढ्न नसकेको बताएका छन् । ‘बजेट आकार सात वर्षमा लगभग उस्तै छ तर महँगी बढेको छ । जनसंख्या र विकासका आवश्यकता पनि बढेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा वास्तविक बजेटको प्रभावकारिता भने घटेको भन्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको चालु खर्च बढिरहेको छ । यसको विपरीत सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल, खानेपानी, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माणका कामहरूमा खर्च घटेको छ ।’

यसले प्रदेश सरकारसँग योजना बनाउने र समयमा कार्यान्वयन गर्ने क्षमता अझै कमजोर रहेको देखाउने लोक्समले बताए ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक रूपमा आम्दानी गर्ने बाटो धेरै पत्ता लगाउन नसकेको, योजना बनाउन र काम गर्न प्रशासकीय संरचना अझै बलियो नबनेको, ठेक्का प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र बजेट समयमा खर्च गर्न नसकिने समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रदेशले कृषि, उद्योग, पर्यटनजस्ता क्षेत्रबाट आम्दानी बढाउन सकिन्छ । प्रशासनिक खर्च घटाएर विकासतर्फ रकम सार्नुपर्छ । योजना समयमा सम्पन्न गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नुपर्छ । संघीय सरकारसँग अधिकार र बजेट बाँडफाँटमा स्पष्टता हुनुपर्छ,’ लोक्समले भने ।

अहिलेको तथ्यले प्रदेश सरकारको क्षमता घट्दै गएको र यसको समाधान योजना बनाउने तरिका तथा बजेट कार्यान्वयनको सुधारबाट मात्रै सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।