कञ्चनपुर ।  सरकारले लोपोन्मुख र अल्पसङ्ख्यक जातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

तर अल्पसङ्ख्यक सुनाहा जातिको जातीय पहिचान सूचित नहुँदा अल्पसङ्ख्यक समुदायले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन् । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–१२ का चन्द्रकला सुनाहा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्दा केटाकेटी पढाउन नसकेको बताउँछिन् ।

पछिल्लो समय पुर्ख्यौली पेसासमेत लोप भएपछि विकल्पका रूपमा यो समुदायले महाकाली नदीमा गिट्टी, बालुवा छानेर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । “हाम्रो परम्परागत पेसा नदीमा सुन चालेर गुजारा गर्ने हो, नदीमा सुन नचालेको वर्षौँ भयो”, उनले भनिन्, “अहिले हिउँदको छ महिना महाकालीमा गिट्टी बालुवा चाल्छौँ, वर्षात्मा मजदुरी गरेर परिवारको जोहो गर्छौँ ।”  

उनले आफ्नो जाति सूचिकृत नहुँदा राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरिन् । “अहिलेसम्म हाम्रो जातीय पहिचान नै छैन, यसका लागि हामीले धेरै अनुरोध गर्‍यौँ”, उनले भनिन्, “जाति सूचिकृत नहुँदा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायले जस्तो राज्यबाट पाइने सुविधाबाट वञ्चित भएका छौँ ।”  

बर्दिया र कञ्चनपुरमा मात्रै बसोबास रहेको यो समुदायले पटकपटक जातीय पहिचानका लागि सरकारसँग आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको मेघादेवी सुनाहा बताउँछिन् । उनले निर्वाचनका समयमा मत माग्न आउने उम्मेदवारले जातीय पहिचान दिलाउने प्रतिबद्धता गरे पनि हालसम्म पुरा नगरेको गुनासो गरिन् । 

कञ्चनपुरको भीमदत्तमा ८४ परिवार र बर्दियामा गरी करिब एक हजार १०० सुनाहाको जनसङ्ख्या छ ।