मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा माथि २१ सांसदको हस्ताक्षर सहित कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेताबाट हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री लामा माथि २१ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

प्रदेशसभामा कांग्रेसको भूमिका कमजोर भएको र नागरिकमा मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्वमा आशा जगाउन नसकेको भन्दै साउन ९ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको हो । १८ सांसदको उपस्थितमा दर्ता भएको उक्त अविश्वास प्रस्तावको प्रमुख जड प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारलाई बजेट पारित गर्न निकै कष्ट गर्नुपरेको थियो । बजेट पारित गर्नकै लागि प्रदेशसभामा कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिएको थियो भने बजेटको पूरक प्रस्ताव शून्य रकम राखेर ल्याइएको थियो ।

बजेट माथिको विवाद हल गर्न गठित समितिले समेत बजेटमा अनावश्यक छेडखानी र बजेट निर्माण प्रक्रियामा हस्तक्षेप भएको ठहर गरेको थियो । उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनले बजेट निर्माणमा खटिएका कर्मचारी माथि अभद्र व्यवहार भएको, बजेट कार्यक्रम बिचौलियाको माध्यमबाट भएको निष्कर्ष समेत निकालेको थियो । जसका कारण प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्ले र मुख्यमन्त्री लामाको नेतृत्व तथा कार्यसम्पादनको आलोचना समेत भएको थियो ।

सरकारले बजेटमा स्पष्ट मार्गदर्शन गर्न नसकेको र मुख्यमन्त्री लामाले सरकार सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका दिन नसकेको आरोप लगाइएको थियो ।

यो पनि

बागमती : सरकारको संकट टार्न सांसदपिच्छे 'मन्त्री पद अफर'

यता बजेट विवादका कारण कांग्रेस र सत्ता साझेदार दल एमालेमा चर्को विवाद भएको थियो । बजेट निर्माण प्रक्रियामा अर्थमन्त्री काफ्लेको हस्तक्षेपको सांसदहरूले खुलेर विरोध गरेका थिए भने सरकार उल्टो बाटो हिँडेको आरोप लगाइएको थियो । उक्त कार्यमा अर्थमन्त्री काफ्लेले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै सांसदहरूले राजीनामा समेत माग गरेका थिए ।

त्यसो त मुख्यमन्त्री लामाको कार्यकाल सुरु नहुँदै उनी विवादमा तानिएका थिए । मन्त्री नियुक्तिमा भएको लफडामा उनको कार्यसम्पादनको विषयलाई लिएर आलोचना भएको थियो भने मन्त्री व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समेत उनलाई हालसम्मको कमजोर मुख्यमन्त्रीको रूपमा व्याख्या गरिएको थियो । उनले प्रदेशको १३ मन्त्रालयमा १४ मन्त्री नियुक्त गरी एक जना मन्त्रीलाई ११२ दिनसम्म विना विभागीय राखेका थिए भने । ११२ दिनमा मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

उसो त मुख्यमन्त्री लामाले अर्थ मन्त्रालयमा २ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । उनले नियुक्त गरेका प्रभात तामाङले अझै शपथ ग्रहण गरेका छैनन् भने उनको नियुक्ति बदर समेत भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको तामाङको नियुक्त भएर शपथमा पुगे पनि अन्तमा हरिप्रभा खड्गीलाई मन्त्री बनाएर कुन्दनराज काफ्लेलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको थियो ।

यो पनि

मुख्यमन्त्री लामाको एक वर्ष : कमजोर कार्यसम्पादन, बजेट विवाद उत्कर्षमा

सरकार सञ्चालनको विषयमा उनले मन्त्रीहरूलाई अनुशासित बनाउन नसकेको भन्दै कांग्रेस भित्रै टीकाटिप्पणी समेत भएको थियो । मन्त्रीहरू विवादित गतिविधिमा संलग्न हुँदा मुख्यमन्त्री लामा मौन रहेको आरोप समेत लागेको थियो । सहकारी समस्या सम्बन्धी केसमा बार्गेनिङ गरेको केसमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठको स्वकीय रवि थापाको संलग्नता र स्वकीय थापाको मृत्यु प्रकरणमा समेत ठोस कदम चाल्न मुख्यमन्त्री लामा असमर्थ रहेका थिए ।

मन्त्रीहरूले आफ्ना आफन्तलाई सरकारका विभिन्न निकायमा नियुक्त गर्दा समेत उनी मौन रहेका थिए । सामाजिक विकास मन्त्री हरिप्रभा खड्गीका श्रीमान् प्रकाश खड्गीलाई टोखा चण्डेश्वरी अस्पतालको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा नै विवाद हुँदा उनी मौन रहेका थिए ।

मुख्यमन्त्री लामा सरकार मात्र नभई संसद्लाई बिजनेस दिने विषयमा पनि कमजोर देखिएका छन् । उनले गत माघबाट सुरु भएको हिउँदे अधिवेशनमा बजेट माथिको विवाद हल गर्न नसक्दा ५ वटा बैठक बसेर अधिवेशन नै अन्त्य गरेका थिए । उक्त ५ बैठकले एउटा मात्र संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो । उनले चासो नदिँदा बिजनेस अभावका कारण संसद् सञ्चालनमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो ।

हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनमा दलहरू बिच कुरा नमिल्दा प्रदेश सभापति बानियाँले नै सहयोग गरेका थिए । सभापति बानियाँले समन्वय गरेपछि उक्त हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनमा आएको थियो पछि पुनः विवाद भएपछि आह्वान भएको बैठक नै नबसी अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको थियो । बजेट अधिवेशनका क्रममा पनि दलहरू बिचको विवाद हल गर्न मुख्यमन्त्री लामालाई हम्मे हम्मे परेको थियो । नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दा र पास गर्दा पनि सभापति बानियाँले मध्यमार्गी बाटो औँल्याएर दलहरू बिचको विवाद हल गरेका थिए । सोही कारण पूरक प्रस्ताव ल्याएर बजेट पारित गरिएको थियो ।

• शिवराज अधिकारी फ्क्टरले देउवासँग चिसियो सम्बन्ध

धादिङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समानुपातिक सांसद शिवराज अधिकारीका कारण मुख्यमन्त्री लामा र सभापति शेरबहादुर देउवा बिचको सम्बन्धमा दरार आएको थियो । प्रदेशसभाको सभामुखमा एमाले र माओवादीको एलाइन्सका उम्मेदवार रापप्राका भुवनकुमार पाठकसँग चुवान हारेका अधिकारीलाई मन्त्री बनाउन चर्को दबाब रहेको थियो । सभापति देउवाले नै चासो दिएर अधिकारीलाई मन्त्री बनाउन भनेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री लामाले उक्त कार्य गरेनन् । सभापति देउवाले भनेको सो कार्य नमाने पछि उनीहरू बिचको सम्बन्ध चिसिएको थियो ।

उक्त विषय बारे मुख्यमन्त्री लामाको सचिवालयको पनि स्वीकारोक्ति छ । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सभापति ज्यू शिवराज अधिकारीलाई मन्त्री बनाउन चाहनु हुन्थ्यो । सो समयमा मन्त्री बनाउन नसकेपछि उहाँ रिसाउनु भएको ती सदस्यको भनाई छ । अधिकारी हाल संसदीय दलको नेता हटाउन बानियाँलाई सहयोग गर्दै हस्ताक्षर गरेर बुसेका छन् । मुख्यमन्त्री लामा भने अधिकारीलाई मन्त्री बनाउने आवश्यक सबै माग पुरा गर्ने सर्त सहित आफूलाई सहयोग गर्न प्रस्ताव गर्दै आएका छन् ।

यता प्रदेशको प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिम परिषद्को कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा पनि मुख्यमन्त्री लामाले केन्द्रको निर्देशन क्रस गरेका थिए । केन्द्रबाट भक्तपुरका बद्रीप्रसाद दाहाललाई नियुक्त गर्न निर्देशन भए पनि उनले आफू निकट नुवाकोटकी शान्ति लामालाई नियुक्त गरेका थिए । खेलकुद विकास परिषद्मा पनि केन्द्रको फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले नुवाकोटका दीपक लामालाई नियुक्त गरेका थिए । उक्त स्थानमा पार्टी केन्द्रले अर्को व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन गरेको थियो ।  

• अनि मागियो अर्थमन्त्रीको राजीनामा

मुख्यमन्त्री लामा विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव आउनुको प्रमुख पात्र हुन् वर्तमान अर्थमन्त्री कुन्दनराज काफ्ले । असोजको विपद्मा पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमन कुमार मास्केसँग चर्काचर्की परेका मन्त्री काफ्लेले विपद् व्यवस्थापनको लागि माग गरेको बजेटको फाइल नै रोकेका थिए ।

सडक पूर्वाधारको पुनः निर्माणका लागि विपद् परिषद्बाट बजेट माग गर्दा उनले महिनौँ फाइल रोकेर कमा अड्काएका थिए । सोही कारण मन्त्री मास्के र काफ्ले बिच चर्काचर्की परेको थियो । मङ्सिरमा पेस गरेको बजेट मागको प्रस्ताव मन्त्री काफ्लेले बजेट कटौती गरेर १५ करोड रुपैयाँ दिने गरी माघमा स्वीकृत गरेका थिए ।

यता हरेक मन्त्रालयमा बजेट रकमान्तर गर्न विभिन्न सर्त राखेर काम गर्न कठिन बनाएको भन्दै मन्त्रीहरूको समीक्षा बैठकमा समेत मन्त्री काफ्लेको आलोचना भएको थियो । मन्त्री काफलेले गृह जिल्ला दोलखामा बजेट नदिए फाइल स्वीकृत नगर्ने भन्दै अन्य मन्त्रालयको फाइल रोकेको आरोप मन्त्रीहरूको रहेको थियो ।

यता चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्री काफ्लेले मनोमानी गरेको र अनावश्यक कार्यक्रम थपेको भन्दै आलोचना भएको थियो । सोही कारण मन्त्री काफ्लेलाई बर्खास्त गर्न माग समेत भएको एक मन्त्री बताउँछन् । गत असार २५ मा मुख्यमन्त्री लामा बेलायत जानु पूर्व भैँसीपाटी स्थित क्वाटरमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर उनले सरकारको विषयमा छलफल गरेका थिए । कांग्रेसका ४ मन्त्री सहभागी रहेको उक्त छलफलमा समेत मन्त्री काफ्लेको राजीनामा नै प्रमुख विषय भनेको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार सो छलफलमा सरकारको निरन्तरताका लागि अर्थमन्त्री काफ्लेको राजीनामा वा बर्खास्तिको माग भएको थियो । मुख्यमन्त्री लामाले बेलायतबाट फर्केपछि राजीनामा माग्ने नभए बर्खास्त गर्ने जनाएको ती मन्त्रीको भनाई छ । बेलायतबाट फर्के लगत्तै मन्त्री काफ्लेलाई हटाउने संवाद गरेका मुख्यमन्त्री लामाले सो अनुसार काम नगरेको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री लामाले सरकारलाई सङ्कटमा पार्ने मन्त्री काफ्लेलाई नै सहयोग गरेर प्रमुख सचिव बिना नै ४ मन्त्री सहभागी गराई काठमाडौँमा मन्त्रिपरिषद् चलाएपछि अन्य सबै रुष्ट भएको उनले बताए । सोही कारणले ४ मन्त्रीको राजीनामा आएको उनको भनाई छ । जसका कारण मुख्यमन्त्री लामा विरुद्ध थप अविश्वासको प्रस्ताव पैदा भएको उनले बताए ।

उनका अनुसार अर्थमन्त्री काफ्लेको राजीनामा कांग्रेसमा मात्र नभई एमालेबाट समेत भएको थियो । कार्यदलले समेत दिएको प्रतिवेदनमा दोषी देखिएका मन्त्री काफ्लेले नैतिकता समेत नदेखाएको उनले बताए ।