काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले हाउजिङ कारोबारमा हदबन्दीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न भूमि विधेयक ल्याइएको उल्लेख गर्दै गलत व्याख्या नगर्न आग्रह गरेका छन् । 

सोमबार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो बताएका हुन् । 

हाउजिङ कम्पनीले निर्माण गरेका आवास विक्री गर्दा किनेको नम्बरी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भए त्यसमा लाभ नपाउने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ । 

उनकाअनुसार सूचित आदेशमा उपत्यकामा ५० रोपनी, पहाडमा १०० रोपनी र तराईमा २० बिगाभित्र नम्बरी जग्गा भित्रमात्र हाउजिङ निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । 

उनले विधेयकको गहिराइमा नपुगी सतही हल्ला भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । सांसदहरूले सार्वजनिक जग्गा कम्पनीलाई दिन लागिएको व्याख्या गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै मन्त्री अधिकारीले उक्त व्याख्या भ्रामक भएको बताए ।

विधेयकको दफा ५२ मा उल्लिखित उपदफाहरू भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका मात्रै भएको पनि उनले स्पष्ट पारे । 

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा समितिले सोमबार संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरेको छ ।