काठमाडौँ । साउन ११ गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कास्कीका शिव बाँस्तोलालाई कार्यवाहक तोकिन् । यसपछि नाउपाभित्र आन्तरिक विवाद तीव्र बनेको छ ।  

पार्टीका बहुमत केन्द्रीय सदस्यले बैठक बोलाउन माग गरिरहेका बेला श्रेष्ठले बास्तोलालाई कार्यवाहक अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएपछि पार्टीभित्रको विवाद थप बढेको हो । अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टीको बैठक नबोलाएपछि साउन ११ गते नै बहुमत केन्द्रीय सदस्यको बैठक बस्यो । 

उक्त बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्यवाहक तोकेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै थप निर्णयका लागि पार्टीको राष्ट्रिय भेला बोलाएको रामलाल डगोरा बताउँछन् । केन्द्रीय समिति बैठकले अध्यक्ष श्रेष्ठले पार्टी हित विपरीत कार्य गरेकोमा खेद प्रकट गर्दै राष्ट्रिय भेलाको आह्वान गरेको डगौराले जनाए । 

बैठक नबोलाएर कार्यवाहक तोकेको विषयमा केन्द्रीय समितिले अध्यक्ष श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । अहिलेसम्म श्रेष्ठले स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएको नेता डगौराले बताए । 

‘आज (मंगलबार)सम्म उहाँको जवाफको प्रतिक्षा गर्छौं, यदि आएन भने भोलि राष्ट्रिय भेलाबाट थप निर्णय लिन्छौं ।’

श्रेष्ठको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएमा राष्ट्रिय भेलाले कडा निर्णय गर्ने भनिएको छ । जसको अर्थ उनलाई अध्यक्षबाट हटाउनेसम्मको निर्णय हुने डगौरा बताउँछन् । 

यता अध्यक्ष श्रेष्ठ बुधबारका लागि बोलाइएको राष्ट्रिय भेला अवैधानिक रहेको बताउँछन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति वा अन्य कुनै वैधानिक निकायबाट नभएकाले केही व्यक्तिको पहलमा भेला बोलाइनुको अर्थ नहुने उनको जिकिर छ । 

‘पार्टीको कार्यवाहक मैले पार्टीका वरिष्ठ नेता र अनुभवसम्पन्न व्यक्तिलाई दिएको हुँ, न कि कुनै पक्षको उद्देश्यका लागि । यसमा कसैलाई चित्त बु्झेको छैन भने छलफलबाट समाधान निकाल्न सकिन्छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।

के हो विवाद जड ?

कास्कीको भूमि आयोग अध्यक्ष र मालपोत प्रमुख सरुवा प्रकरणमा नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ मुछिएकी छिन् । त्यसपछि पार्टीमा विवाद उत्पन्न भएको हो । 

पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले कुनै अनियमिततामा पार्टीका अध्यक्षमाथि नै प्रश्न उठिसकेपछि त्यसबारे बेलैमा प्रष्ट पारिदिनुपर्ने बताए । 

‘विवाद छ भने भागेर हुँदैन, त्यसको सामना गर्नुपर्छ, जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यही जवाफका लागि पार्टीको बैठक बोलाइएको थियो । तर अध्यक्ष श्रेष्ठ बैठकमा पनि नआउने, बैठक पनि नबोलाउने बरु उल्टै पार्टीको जिम्मेवारीबाट हटेर अर्कोलाई कार्यवाहक तोक्नुले पार्टीलाई ठूलो असर गरेको छ ।‘ 

सरुवा प्रकरणबारे श्रेष्ठले अख्तियारमा गएर बयान पनि दिइसकेकी छिन् । तर पार्टीमा भने उक्त प्रकरणका विषयमा जानकारी गराएकी छैनन् । यस विषयमा पार्टीले जवाफ पर्खिरहेको नाउपा सांसद लालवीर चौधरीले बताए । 

पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष   

रेशम चौधरी जेलमा रहँदै उनको पहलमा रञ्जिता श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २०७८ पुसमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गठन भएको हो । श्रेष्ठ चौधरीकी श्रीमती समेत हुन् । पार्टीले २०७९ को चुनावमा राम्रै नतिजा ल्यायो ।

रेशम चौधरी जेलमा हुँदासम्म पार्टी ठीकठाक नै चलिरहेको थियो । २०८० जेठमा चौधरी रिहा भए । त्यसपछि पनि पार्टीका गतिविधि सामान्य रुपमा अगाडि बढिरहेका थिए । २०८० पुसमा भएको पार्टीको महाधिवेशनबाट भने आन्तरिक विवाद सुरु भयो । महाधिवेशनबाट रेशम चौधरी पार्टी अध्यक्ष चुनिए, जुन श्रेष्ठलाई मन नपरेको भन्ने कुरा बाहिर आएका थिए ।   

किनकि उनी पनि अध्यक्षकी आकांक्षी थिइन् । पार्टीको अध्यक्षमा चौधरी चयन भएपछि श्रेष्ठ महाधिवशेन स्थल नै छाडेर काठमाडौँ आएपछि पार्टीको विवाद छताछुल्ल भएको थियो । त्यसबेला श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री थिइन् ।

चौधरी अध्यक्ष निर्वाचित भएसँगै निर्वाचन आयोगमा मुद्दा पर्‍यो । आयोगले अध्यक्षमा रञ्जिता श्रेष्ठलाई नै कायम गर्‍यो । त्यसबेलाबाट सुरु भएको आन्तरिक किचलोले पार्टीमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म गुटगत राजनीति सुरु भयो । कहिले मुख्यमन्त्रीका लागि विवाद त, कहिले मन्त्रीका लागि विवाद, दुई पक्षबीच भइरह्यो । 

पार्टीभित्रकै विवादका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाउने मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पाएन । सुदूरपश्चिममा नाउपाबाट मन्त्री भएका दुई जना मन्त्री हाल बर्खास्त भएका छन् । 

त्यसैकारण नाउपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने विषयमा भने चौधरी र श्रेष्ठ दुवैको सहमति थियो । 

पार्टीमा विवाद यतिसम्म छ कि केन्द्रीय समिति कहिले पनि तोकिएको समयमा बस्न सकेको छैन । एउटा गुटले बोलाएको बैठकमा अर्को गुट नजाने, अर्कोले बोलाएको बैठकमा अर्को जाने परिस्थिति रहिरहेको छ । 
श्रेष्ठले २१ जना सदस्य रहेको संस्थापक केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिन्छिन् भने चौधरीले महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिलाई । 

एकपटक चौधरी र श्रेष्ठबीच सहमति पनि भएको थियो, पार्टीको अध्यक्ष दुवै जना रहने । तर पछि त्यो सहमति भंग भएको थियो । 

डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग एकताको कुरा चलेपछि महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय समिति र संस्थापक केन्द्रीय समिति दुवै पक्षको बैठक बसेको थियो । सो बैठकबाट जनमत पार्टीसँग एकता गर्ने गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसपछि पनि एक–दुईटा बैठक संयुक्त रुपमा बसेका थिए । 

तर अन्तिम समयमा जनमत पार्टीसँग एकता हुन सकेन । एकता घोषणा हुने दिन एउटा नक्कली पत्रको आधारमा रेशम चौधरीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि एकता प्रक्रिया भाँडिएको थियो । अब जनमत पार्टीसँग एकता नहुने करिब निश्चित भइसकेको छ । 

जनमतसँग एकता भाँडिएपछि चौधरी र श्रेष्ठबीच मनमुटाव तीव्र बन्यो । दुवैले आ-आफ्ना असन्तुष्टि सामाजिक सञ्जालबाट पोखिरहेका छन्  । 

पछिल्लो समय पोखरा जग्गा प्रकरण र कार्यवाहक अध्यक्षको विषयले पार्टी विभाजनतर्फ उन्मुख भएको संकेत गर्छ । यसको निर्णय बुधबार हुने राष्ट्रिय भेलाले गर्ने भनिएको छ । 

‘अध्यक्ष परिवर्तन कुनै भीड वा व्यक्तिगत असन्तुष्टिले हुँदैन’ 

रञ्जिता श्रेष्ठ

पार्टीभित्रको हालको अवस्थाप्रति म गम्भीर र जिम्मेवार छु । मैले पार्टीको आवश्यकताको सन्दर्भमा केही तत्काल निर्णयहरू गर्नुपरेको हो, जुन पूर्णरूपमा वैधानिक जिम्मेवारीको दायराभित्र थियो । तर ती निर्णयप्रति केही साथीहरूको असहजता वा असहमति देखिएको छ भने त्यो पार्टीभित्रै संवाद र छलफलबाट समाधान गर्नुपर्ने विषय हो ।

जहाँसम्म कार्यवाहक तोकिएको विषय छ, त्यो जिम्मा मैले पार्टीका वरिष्ठ नेता र अनुभवसम्पन्न व्यक्तिलाई दिएको हुँ, न कि कुनै पक्षीय उद्देश्यका लागि । र, पार्टीभित्र कुनै पनि निर्णय विधि र विधानअनुरूप सामूहिक छलफलमा आधारित हुनुपर्छ भन्ने मेरो अडान छ ।

भोलि (बुधबार)का लागि भनिएको राष्ट्रिय भेला पार्टीको केन्द्रीय समिति वा वैधानिक निकायबाट बोलाइएको होइन, केही व्यक्तिको व्यक्तिगत पहल हो भन्ने मलाई जानकारी छ । पार्टी निर्णयहरू व्यक्ति वा समूह विशेषले होइन, संस्थागत तहमा लिइनु पर्छ भन्ने म मान्दछु ।

जहाँसम्म कारवाहीको कुरा उठाइएको छ, म सधैं पारदर्शी छु र पार्टीप्रति पूर्ण जवाफदेही छु । तर नियत प्रश्न गर्नेभन्दा अघि नियत देख्न जरुरी हुन्छ । मेरो लागि पद होइन, विचार र मूल्य प्रणाली महत्वपूर्ण छन् । विवाद होइन, समन्वय आवश्यक छ भन्ने मेरो आग्रह यथावत् छ ।

राजनीतिक दलको अध्यक्ष चयन वा परिवर्तन कुनै भीड, आवेश वा व्यक्तिगत असन्तुष्टिबाट होइन, पार्टीको विधान, विधि र स्थापित प्रक्रियाबाट हुन्छ । दल लोकतान्त्रिक संस्था हो, यहाँ नेताको छनोट पनि विचार, आस्था र संस्थागत स्वीकृति सहितको प्रक्रिया हो, केवल रजाइँ वा आपसी समीकरणबाट होइन ।

कुनै पनि व्यक्तिले आ-आफ्नो अनुकूलतामा बैठक बोलाउने, राष्ट्रिय भेला गर्ने र त्यही आधारमा अध्यक्ष परिवर्तन गर्ने भन्ने सोचले पार्टीलाई सङ्गठित होइन, विखण्डित बनाउँछ । अध्यक्ष पद कुनै ‘कब्जा’ गर्ने हैसियत होइन, त्यो जिम्मेवारी हो, जुन व्यापक सहमति, विधानको पालना र सदस्यहरूको वैध प्रक्रियामा आधारित हुन्छ ।

आज जुन कुरा उठाइएको छ, नयाँ अध्यक्ष बनाउने विषय, त्यो केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियाबाट नभई असंवैधानिक र आत्मकेन्द्रित पहलमा आधारित देखिन्छ । मलाई यो भन्दा पीडादायक कुरा के लाग्छ भने पार्टी एकताको लागि मैले गरेका प्रयत्नहरूलाई विमति होइन, षड्यन्त्रले चुनौती दिन खोजिएको छ ।

यस्तो बेला सबैले संयमता र विधि पालना गर्नुपर्ने हो । किनभने पार्टी अध्यक्ष बनाउने अधिकार कुनै व्यक्तिको रजाइँ वा भिडको चिच्याहटले होइन, विधानले निर्देश गर्छ । मैले यो पार्टीका संस्थापकहरूसँग काध मिलाएर निर्माण गरेको छु, त्यसैले म विधिको संरक्षणमा, अन्तसम्म अडिन्छु ।

यो पनि

 

रेशम र रञ्जिताको विवादले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा किचलो

 

 

नागरिक उन्मुक्तिमा नयाँ ट्विस्ट : रञ्जिता श्रेष्ठले दिइन् शिव बास्तोलालाई कार्यवाहक

रेशम र रञ्जिताबिच सहमति, पार्टीमा दुवै जना अध्यक्ष

फोटोमा रेशम–रञ्जिताको मिलाप, राजनीतिमा विलाप