काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विगतमा गठन गरिएका भूमि आयोगहरूले अपेक्षित अधिकार नपाउँदा काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको मंगलबार जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारी यस्तो बताएका हुन् ।

सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कुरामा भएको कानुनी अड्चन फुकाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । 

भूमिहीनहरूको वर्गीकरणको अधिकार स्थानीय सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै पालिकाले गर्ने वर्गीकरणका आधामा जग्गा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ । 

कुनै पालिकाले भूमिहीनहरूको वर्गीकरण गरेर नपठाएको अवस्थामा त्यस्तो पालिकामा काम गर्न नसकिने उनको भनाइ छ । 

उनले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका कम्पनीहरूको नाममा रहेको जग्गा स्वतः सरकारको नाममा आउने स्पष्ट पारे । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा कुनै पनि हालतमा विक्री गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

ऐन कार्यान्वयन भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोगले आफ्नो काम सुरु गर्ने र यही आयोगलाई अन्तिम आयोगको रूपमा स्थापना गर्ने सरकारको योजना मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

समितिले विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरूसँग छलफल सकाएको छ । बुधवारदेखि विधेयकमाथि दफावार छलफल हुने उनले बताए ।