काठमाडौँ । बागमती कांग्रेस संसदीय दलको विवाद अझ बल्झिने संकेत देखिएको छ । मंगलबार संसदीय दलको नेता बहादुर सिंह लामाविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भए पनि विवादले तत्काल निकास नपाउने देखिएको हो ।

संसदीय दलको नेता पद छाड्नु परे पनि मुख्यमन्त्री पद नछाड्ने अडानमा लामा छन् । उनले गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेर मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता भइरहनु नपर्ने भएकाले मुख्यमन्त्री पद नछाड्ने प्रस्ट पारेका छन् ।

लामा नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अन्तर्गत गठन भएको हो । संविधानको उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।’

यो उपधारा अन्तर्गत मुख्यमन्त्री बन्नका लागि संसदीय दलको नेता हुनैपर्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख छैन । त्यसैले लामाले संसदीय दलको नेता पद गुमाएकै कारण मुख्यमन्त्री पदबाट हट्नुपर्छ भन्ने तर्कमा संवैधानिक दम देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार संसदीय दलको नेता पद गुमाइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री लामामाथि नैतिकताको प्रश्न भने उठेको छ । सामान्यतया संसदीय दलको नेता नै कार्यपालिकाको नेतृत्वमा पुग्ने अभ्यास रहँदै आएका कारण संसदीय दलमै अल्पमतमा रहेको व्यक्तिले नेतृत्व गर्छु भन्नु नैतिकता विपरीत हुने उनको भनाइ छ ।

‘उहाँ(लामा)ले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुभयो भने अर्कै कुरा हो,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने, ‘अन्यथा उहाँलाई पद छाड्नुस् भन्न मिल्दैन । किनकि उहाँलाई कांग्रेसले मात्र होइन, गठबन्धनले नै विश्वास गरेर मुख्यमन्त्री बनाएको हो ।’

मुख्यमन्त्रीलाई हटाउन नसकिने भन्ने होइन । संविधानले मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने चार वटा आधार प्रस्ट पारेको छ । संविधानको धारा १६९ मा ‘देहायको कुनै अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ’ भनेको छ । जसको पहिलो नम्बरमा ‘निजले प्रदेश प्रमुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा’, दोस्रो नम्बरमा ‘धारा १८८ बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा’ पद मुक्त हुने व्यवस्था छ ।

यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव संसदीय दलको नेताविरुद्ध संसदीय दलमा नभएर मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । लामाविरुद्ध पारित भएको अविश्वास प्रस्ताव मुख्यमन्त्री पदविरुद्ध प्रदेश सभा सचिवालयमा ल्याइएको होइन, त्यो त संसदीय दलको नेताविरुद्ध संसदीय दलको कार्यालयमा पेस गरिएको र संसदीय दलको बैठकमा पारित भएको प्रस्ताव हो । सोही प्रस्तावका आधारमा लामाले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने देखिँदैन ।

यसका अतिरिक्त मुख्यमन्त्री रहेको व्यक्ति प्रदेश सभा सदस्य नरहेमा वा निजको मृत्यु भएमा पनि मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसबाहेक मुख्यमन्त्री पद रिक्त हुने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।

देउवा तटस्थ

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बागमती कांग्रेस संसदीय दलको विवादमा तटस्थ भूमिकामा देखिएका छन् । पार्टी सभापतिको रूपमा अन्तिम कार्यकाल सम्हालिरहेका देउवालाई आफ्नो समूहबाट भावी पार्टी सभापतिका रूपमा कसैलाई अघि सार्न जति सकस देखिएको छ, बागमती प्रदेश संसदीय दलको विवादमा कुनै एउटा पक्षमा लाग्न पनि उत्तिकै सकस देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा र उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको अभियान छेड्ने बागमती प्रदेश सभापति इन्द्र बानिया दुवै देउवा निकट नेता नै हुन् । यस्तोमा देउवाका सामु कसलाई कसरी थामथुम पार्ने भन्नेमा निकै ठुलो सकस देखिन्छ ।

केन्द्रमा कांग्रेसका ‘सात भाइ’ भनेर चिनिएका संस्थापन पक्षकै प्रभावशाली नेताहरूले बहादुर सिंह लामालाई साथ दिँदै आएका छन् भने देउवाकै विश्वासपात्र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले इन्द्र बानियालाई अघि सारेको चर्चा छ ।

अर्कोतिर मुख्यमन्त्री लामालाई देउवा पत्नी एवं परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले पनि बलियो साथ दिँदै आएको बताइन्छ । त्यसैले सकेसम्म आपसमा सहमति गरेरै विवाद टुङ्ग्याउन देउवाले दुवै पक्षलाई सुझाव दिँदै आएको बुढानीलकण्ठ स्रोतले बतायो ।

अर्कोतिर, प्रदेश सभापति बानिया संसदीय दलमा लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित भएसँगै उत्साहित देखिएका छन् । उनी संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अघि बढाएर आफू मुख्यमन्त्री हुन तम्सिएका छन् ।

यद्यपि, सत्ता गठबन्धन घटक नेकपा एमाले भने तत्काल मुख्यमन्त्री फेर्ने पक्षमा नरहेको स्रोत बताउँछ । एकातिर मुख्यमन्त्री बन्नका लागि प्रदेश सभापति बानियाले जोडबल तीव्र पार्ने, अर्कोतिर संविधानमा बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको भन्दै लामाले मुख्यमन्त्री पद छाड्न नचाहने अवस्थाका कारण बागमती प्रदेशमा कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद कहाँ पुग्छ र त्यसले कुन रूप लिन्छ भन्ने आकलन गर्न कठिन देखिन्छ ।