टोरन्टी । प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले क्यानडाले सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिने योजना बनाएको जानकारी दिएका छन्। यससँगै क्यानडा हालैका दिनहरूमा यस्तो घोषणा गर्ने तेस्रो जी सेभेन राष्ट्र बनेको छ।

कार्नीले यो कदम प्यालेस्टिनी प्राधिकरणले अर्को वर्ष हमासको सहभागिता बिना चुनाव गराउने लगायतका लोकतान्त्रिक सुधारहरूमा निर्भर रहने बताएका छन्।

उनको यो भनाइ बेलायतले इजरायलले युद्धविराम र अन्य सर्तहरूमा सहमति नजनाए सेप्टेम्बरमा प्यालेस्टाइनलाई राज्यको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेको एक दिनपछि र फ्रान्सले यस्तै योजना सार्वजनिक गरेको एक हप्तापछि आएको हो।

इजरायलको विदेश मन्त्रालयले क्यानडाको घोषणालाई ‘हमासका लागि पुरस्कार’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका १९३ सदस्य राष्ट्रमध्ये १४७ भन्दा बढी देशहरूले औपचारिक रूपमा प्यालेस्टिनी राज्यलाई मान्यता दिएका छन्।

कार्नीले क्यानडाले आगामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्यालेस्टाइन राज्यलाई औपचारिक रूपमा मान्यता दिने बताए। उनले कब्जा गरिएको वेस्ट बैंकमा इजरायली बस्तीहरूको विस्तार, गाजामा बिग्रँदै गएको मानवीय अवस्था, र ७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमा गरेको आक्रमणलाई क्यानडाको विदेश नीतिमा आएको यो नाटकीय परिवर्तनको कारण बताए।

बुधबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै कार्नीले भने, ‘गाजामा मानवीय पीडाको स्तर असहनीय छ र यो तीव्र रूपमा बिग्रँदैछ।’