सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतका चार वटा विषयगत समितिहरूले आफ्नो वार्षिक कार्य प्रगति प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । 

बिहीबार बसेको प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको ३२ औँ बैठकमा समितिका सभापतिहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पादन गरिएका काम, बैठक सङ्ख्या र भावी कार्यदिशासहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।

समितिहरूले कानुन निर्माण, सरकारी कामको अनुगमन, बेरुजु फर्छ्यौटमा निर्देशन र जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया जस्ता महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको जनाएका छन् । चार वटै समितिले एक वर्षको अवधिमा कुल १६५ वटा बैठक सम्पन्न गरेका छन् ।

सामाजिक विकास समिति: २९ बैठक, कानुन कार्यान्वयनको परीक्षणमा नवीन अभ्यास

सामाजिक विकास समितिका सभापति पूर्णबहादुर खत्रीले समितिलाई ‘मिनी संसद्’ को रूपमा विकास गर्दै सरकारलाई नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन सक्रिय भूमिका खेलेको बताए । उनका अनुसार, आव २०८१/८२ मा समितिका २९ वटा बैठक बसेका थिए ।

समितिले कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ को ‘उत्तर–विधायिकी परीक्षण’ जस्तो नवीन अभ्यासको थालनी गरेको छ । बनेका कानुनहरूको कार्यान्वयन अवस्था र प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने यो अभ्यास प्रदेश सभामा पहिलो पटक भएको उनले जानकारी दिए । 

साथै, कर्णाली प्रदेश बीउ बिजन विधेयकमा कानुन बनेको पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गरी सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने दूरगामी प्रावधान राखिएको छ । सभापति खत्रीले समितिको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक बजेट, दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सार्वजनिक लेखा समिति: २७ बैठक, बेरुजु फर्छ्यौटमा २०३ निर्देशन

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति बिन्दमान विष्टले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक रूपमा जवाफदेही बनाउन समितिले सक्रियतापूर्वक काम गरेको बताए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा समितिका २७ वटा बैठक बसेको उनको भनाइ छ । 

उनले महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि विस्तृत छलफल गरिएको बताए ।उनका अनुसार, समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुका सम्बन्धमा प्रदेश सरकार र मातहतका निकायहरूलाई २०३ वटा निर्देशन दिएको छ । 

यी निर्देशनहरूले आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र बेरुजु फर्छ्यौट प्रक्रियालाई तीव्रता दिन मद्दत पुग्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति: ५५ बैठक, तीन विधेयक पारित

अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति दक्षिणा शाहीले संसदीय प्रणालीमा विषयगत समितिको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताइन् । 

उनले समितिको दोस्रो कार्यकालमा ५५ वटा बैठक बसेको र यस अवधिमा चार वटा विधेयकमध्ये तीन वटामाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदनसहित सभामा पेस गरिएको जानकारी दिइन् ।

उनका अनुसार, एक विधेयक भने थप छलफलका लागि समितिमा विचाराधीन छ । समितिका केही सदस्य मन्त्री पदमा नियुक्त हुँदा समितिले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएकाले आव २०८०/८१ को प्रतिवेदनसमेत समेटेर संयुक्त प्रतिवेदन पेस गरिएको उनले स्पष्ट पारिन् ।

प्रदेश मामिला समिति : वर्षभरीमा ५४ बैठक, चार विधेयक टुङ्ग्यायो

प्रदेश मामिला समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले आफ्नो समिति सबैभन्दा सक्रिय रहेको जानकारी दिइन् । उनका अनुसार, समितिले गत वर्षभरीमा ५४ वटा बैठक सम्पन्न गरेको छ । उनी सभापति भएदेखि अहिलेसम्म १०० वटा बैठक बसेका छन् ।

समितिले सरकारमाथि निगरानी राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको जाँचबुझ गर्ने र सरकारलाई आवश्यक मार्ग निर्देशन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्य गरेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार ०८१/८२ मा समितिमा प्राप्त चार वटा विधेयकमाथि छलफल सम्पन्न भई सभाबाट पारित भइसकेका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्राप्त भएको अर्को एक विधेयक भने समितिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सभापति खड्काले जानकारी दिइन् ।