एमाले मोरङ बैठकमा विद्या भण्डारीको चर्चा
सारांश
- नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला समितिले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।
- बैठकले पार्टी निर्माणमा योगदान गर्ने नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न माथिल्लो कमिटीलाई आग्रह गरेको छ।
- एमाले मोरङको निर्णयले विद्या भण्डारीलाई रोक्न नहुने सन्देश दिएको छ, जसले केन्द्रीय कमिटीको निर्णयलाई पुनर्विचार गर्न दबाब दिन्छ।
विराटनगर । नेकपा एमाले मोरङ जिल्ला समितिको बैठकले ‘अग्रणी नेता’को योगदानविना ‘मिसन-०८४’ असम्भव भन्दै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यतामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आशयसहितको निर्णय गरेको छ ।
मोरङको विराटचोकमा बिहीबार (साउन १५ गते) पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई, अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा, केन्द्रीय सदस्य तथा मोरङ इन्चार्ज जीवन घिमिरेको उपस्थितिमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
राजनीतिक महत्वका प्रस्तावको पहिलो नम्बरमै गरिएको निर्णयमा पार्टी निर्माणमा अग्रणी योगदान गरेका नेताहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापन गर्न माथिल्लो कमिटीलाई आग्रह गरिएको छ ।
‘नेकपा (एमाले) नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन निर्माणमा अग्रणी योगदान गर्नुहुने नेता कार्यकर्ताको सहभागिताविना मिसन ०८४ हासिल गर्न सकिँदैन र पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा दह्रिलो शक्ति बनाउन सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ सबैको सहअस्तित्वको सम्मानसहित विना कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गर्न माथिल्लो कमिटीसमक्ष बैठक माग गर्दछ,’ सो बुँदामा भनिएको छ ।
बैठकमा सहभागी एमालेका एक नेताका अनुसार यो निर्णय गर्नु भनेको विद्या भण्डारीलाई नरोक भनेको हो । ‘यो निर्णयको आशय भनेकै विद्या भण्डारीलाई रोक्नुहुँदैन भनेको हो,’ उनले भने, ‘मोरङले यति सन्देश त दिनैपर्यो नि ।’

एमालेको केन्द्रीय कमिटीले भने हालै पूर्वराष्ट्रपति तथा पार्टीकी पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्ने निर्णय लिएको थियो । मोरङको यो निर्णयले त्यसलाई पुनर्विचार गराउन रणनीतिक दबाब दिएको अर्थमा लिइएको छ ।
एमाले मोरङको जिल्ला कमिटीमा निर्वाचित सबै पदाधिकारी विद्या भण्डारी पक्षधर हुन् । केही महिना अगाडि सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भण्डारी पक्षबीच गुटगत प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
पार्टी उपसचिव सन्तोष बान्तवाले राखेको यस्तो प्रस्तावसहित बैठकले अन्य निर्णय पनि गरेको छ । एमाले नेतृत्वको संघीय र प्रादेशिक सरकारको भूमिकाको समर्थन गर्ने, ‘मिसन ०८४’ को तयारीका लागि संगठन सुदृढीकरणमा लाग्ने तथा जनसरोकारका विषयमा सडक आन्दोलनसम्म गर्न तयार रहेको जनाएको छ । त्यसैगरी बैठकले किसान, युवा, बेरोजगारी र स्थानीय विकासका मुद्दाहरूमा पनि विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
प्रहरीको प्राविधिक तर्फका ५ डीएसपीको सरुवा
-
एक दशकभित्र सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सकिन्छ : अध्यक्ष पाण्डे
-
एसएसपी अमरेन्द्र सिंहको कार्य विभागमा काज सरुवा
-
परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार डोभालबिच भेटवार्ता
-
जुम्लामा मार्सीधान रोपाइँ गरिँदै
-
अनधिकृत रूपमा ‘डाक्टर’ लेख्ने विरूद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण