कर्णाली प्रदेश आफ्नो भौगोलिक विकटता र विकासका अनेकौँ चुनौतीका बिच एउटा यस्तो सपना देखिरहेको छ जसले यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्रको मुहार सधैँका लागि बदल्न सक्छ । त्यो सपना हो– सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी एउटा अत्याधुनिक प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने ।

यो केवल एउटा अस्पताल स्तरोन्नति वा केही नयाँ भवन थप्ने योजनामात्र होइन, यो त कर्णालीका नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा आफ्नै आँगनमा उपलब्ध गराउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने र स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश बाहिर वा विदेशसम्म भौँतारिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने एक दूरगामी र साहसिक परिकल्पना हो ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत अघि सारेको यो अवधारणा अहिले बहस र छलफलको केन्द्रमा छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम बनाउनुभन्दा पहिले यो विषयमा प्रदेश अस्पतालसँग हामीले प्रत्यक्ष संवाद गरेका हौँ । अस्पताल विकास समिति, जो अस्पतालको हरेक सुख–दुःखसँग परिचित छ, उसले प्रतिष्ठान बनाउनु नितान्त आवश्यक र उपयुक्त रहेको स्पष्ट राय दियो ।

यो प्रक्रिया राय–सुझाव लिने औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेन । अस्पताल प्रशासनले त्यहाँ कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक, स्टाफ नर्स, प्राविधिक कर्मचारी र अन्य सबै सरोकारवालाहरूसँग बृहत् छलफल चलायो । सबैको एउटै स्वर थियो–कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई साँच्चिकै रूपान्तरण गर्ने हो भने अब प्रतिष्ठानको विकल्प छैन । यही साझा निष्कर्ष र सामूहिक इच्छाशक्तिको जगमा उभिएर प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानको कुरा अगाडि बढाएको हो । अहिले प्रतिष्ठानको स्वरूप कस्तो हुने भन्ने विषयमा गहन छलफलहरू भइरहेका छन् र त्यो लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

ठुला सपनाहरूलाई साकार पार्न बलियो कानुनी आधार चाहिन्छ । प्रतिष्ठान स्थापनाको यो प्रक्रिया कुनै सामान्य कार्यविधि वा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट टुङ्गिने विषय होइन । सरकार यसको दीर्घकालीन स्थायित्व र संस्थागत विकासप्रति पूर्ण सचेत छ । त्यसैले, यसलाई एउटा बलियो कानुनी छाताभित्र रहेर अगाडि बढाउने कुरा भइरहेको छ ।

जब–जब यस्ता ठुला परियोजनाको कुरा उठ्छ, सबैभन्दा पहिले आर्थिक भारको प्रश्न तेर्सिन्छ । के प्रदेश सरकारले यति ठुलो खर्च धान्न सक्छ ? यो सेतो हात्ती साबित हुने त होइन ?

सर्वप्रथम प्रतिष्ठानसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिने छ । यसका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग आवश्यक सहमति र परामर्श लिइने छ । यी मन्त्रालयहरूको स्वीकृतिपछि मस्यौदालाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने छ । क्याबिनेटले विधेयकलाई पारित गरेपछि यो अन्तिम स्वीकृतिका लागि प्रदेश सभामा जान्छ ।

प्रदेश सभा यो विधेयकमाथि विस्तृत र दफावार छलफल हुन्छ । सांसदहरूले यसका हरेक पक्षमाथि आफ्नो धारणा राख्नुहुनेछ, आवश्यक सुझाव दिनुहुनेछ र संसदीय समितिहरूमा यसको गम्भीर विश्लेषण हुन्छ । सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पूरा भएर प्रदेश सभाबाट यो विधेयक ‘ऐन’ को रूपमा पारित भएपछि मात्र प्रतिष्ठान स्थापनाको औपचारिक ढोका खुल्ने छ । यो हतारमा लिइने निर्णय होइन, बरु सबैको सहभागिता, सुझाव र सहमतिमा एउटा मजबुत संस्था जन्माउने प्रक्रिया हो ।

• आर्थिक भारको बहस

जब–जब यस्ता ठुला परियोजनाको कुरा उठ्छ, सबैभन्दा पहिले आर्थिक भारको प्रश्न तेर्सिन्छ । के प्रदेश सरकारले यति ठुलो खर्च धान्न सक्छ ? यो सेतो हात्ती साबित हुने त होइन ? यी प्रश्न स्वाभाविक छन्, तर हामीले सरकारको भूमिकालाई केवल नाफा–घाटाको साँघुरो तराजुमा जोख्न मिल्दैन । सरकार व्यापारी होइन, नागरिकको अभिभावक हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको ‘स्वास्थ्यको हक’ लाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

प्रतिष्ठान स्थापना गर्दा तत्कालका लागि केही खर्च अवश्य बढ्छ । हामीलाई उच्च दक्षताप्राप्त प्रोफेसर र कन्सल्टेन्ट चिकित्सक चाहिन्छन्, जसलाई अहिलेको तलबमानले आकर्षित गर्न सकिँदैन । उहाँहरूलाई मासिक तीन–चार लाख वा सोभन्दा बढी पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन सक्छ, तर यो खर्चलाई हामीले लगानीको रूपमा हेर्नुपर्छ । जब एक जना अनुभवी प्रोफेसर वा विशेषज्ञ चिकित्सक सुर्खेतमा उपलब्ध हुनुहुन्छ, त्यसले यहाँको सेवाको गुणस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछ । त्यसको अप्रत्यक्ष फाइदाको हिसाब गर्ने हो भने यो खर्च नगण्य देखिन्छ ।

यसलाई एउटा उदाहरणबाट बुझौँ, आज कर्णालीका कति नागरिक मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर वा न्यूरोजस्ता गम्भीर रोगको उपचारका लागि काठमाडौँ, नेपालगन्ज, भारतको लखनउ वा दिल्ली धाउन बाध्य छन् । एक जना बिरामीले उपचारका लागि सहर जाँदा आउन–जान, बस्न–खान र कुरुवाको खर्चसमेत जोड्दा लाखौँ रुपैयाँ खर्च हुन्छ । त्यो पैसा कर्णालीबाट बाहिरिइरहेको छ । यदि त्यही स्तरको विशेषज्ञ सेवा यहीँ प्रतिष्ठानमा उपलब्ध भयो भने त्यो लाखौँ रुपैयाँ कर्णालीकै नागरिकको बचत हुन्छ । त्यो पैसा यहीँको अर्थतन्त्रमा घुम्छ ।

एक जना प्रोफेसरले कम्तीमा दुई जना रेजिडेन्ट डाक्टर (एमडी/एमएस अध्ययनरत) लाई पढाउन र सिकाउन पाउँछन् । यसको अर्थ, एउटा विभागमा एक जना प्रोफेसर आउँदा उहाँको विशेषज्ञताका साथै दुई जना जुनियर विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पनि थपिन्छ ।

केही दिनअघि म रुकुम गएको थिएँ । त्यहाँको जिल्ला अस्पताल विकास समितिले एक जना कन्सल्टेन्ट डाक्टरलाई मासिक करिब तीन लाख तलब दिएर राखेछ । ती एक्ला डाक्टरले एक वर्षमा १२०० भन्दा बढी सफल शल्यक्रिया गरे । यदि ती  बिरामी उपचारका लागि नेपालगन्ज मात्र गएको भए, प्रतिव्यक्ति औसतमा १ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्थ्यो । यस हिसाबले ती डाक्टरलाई दिइएको वार्षिक ३६ लाख तलबले रुकुमका जनताको करिब १२ करोड रुपैयाँ बचत भयो । अब भन्नुहोस्, यो घाटाको व्यापार हो कि नाफाको ? हामीले ३६ लाख खर्च गरेर नागरिकको १२ करोड जोगायौँ । प्रतिष्ठानको मोडेल यही हो । यो खर्च होइन, नागरिकको जीवन र सम्पत्तिमाथिको सबैभन्दा ठुलो लगानी हो ।

प्रतिष्ठानको अर्को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन हो । आज हाम्रा अधिकांश जिल्ला अस्पताल मेडिकल अफिसरको भरमा चलेका छन् । विशेषज्ञ डाक्टरको अभावमा सामान्य शल्यक्रियाका लागि पनि बिरामीलाई रेफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जब सुर्खेतमा प्रतिष्ठान बन्छ र विभिन्न विषयमा एमडी/एमएसजस्ता स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम सुरु हुन्छन्, तब अवस्था फेरिन्छ ।

एक जना प्रोफेसरले कम्तीमा दुई जना रेजिडेन्ट डाक्टर (एमडी/एमएस अध्ययनरत) लाई पढाउन र सिकाउन पाउँछन् । यसको अर्थ, एउटा विभागमा एक जना प्रोफेसर आउँदा उहाँको विशेषज्ञताका साथै दुई जना जुनियर विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पनि थपिन्छ । उनीहरूले पढ्दै सेवा पनि गर्छन् । यसरी केही वर्षभित्रै कर्णालीले आफ्नै माटोमा हुर्केका विशेषज्ञ डाक्टरहरू उत्पादन गर्न थाल्छ, जसलाई हामी प्रदेशका विभिन्न जिल्ला अस्पतालमा पठाउन सक्छौँ । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले यो कुरा प्रमाणित गरिसकेको छ । हिजो जुम्लाले एमबीबीएस र एमडी कार्यक्रम सुरु गरेकाले नै आज कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा समेत डाक्टर पुग्न सम्भव भएको हो । सुर्खेत प्रतिष्ठानले यो अभियानलाई अझ व्यापक र सशक्त बनाउने छ ।

• सङ्कीर्ण सोचबाट माथि उठ्ने बेला

केही मानिसमा ‘जुम्लामा एउटा प्रतिष्ठान छँदैछ, सुर्खेतमै मेडिकल कलेज बनाउने काम सुरु हुँदैछ, अर्को किन चाहियो ?’ भन्ने सङ्कीर्ण सोच देखिन्छ । यो तर्क आफैँमा अव्यवहारिक र दूरदर्शिताको अभावको परिचायक हो । के काठमाडौँमा एउटा शिक्षण अस्पताल भएपछि वीर, पाटन, केएमसी वा सेनाको मेडिकल कलेज चाहिँदैनथ्यो ? के पोखरामा मणिपाल भएपछि गण्डकी मेडिकल कलेज वा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको औचित्य थिएन ?

प्रतिष्ठान बनेपछि यहाँ क्यान्सर, न्युरो, मुटु, हाडजोर्नीजस्ता ८–१० वटा नयाँ विशेषज्ञ विभागहरू थपिनेछन् ।

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको माग यति विशाल छ कि एउटा वा दुई वटा संस्थाले मात्रै धान्न सक्दैन । आज हाम्रा हजारौँ विद्यार्थीहरू मेडिकल शिक्षाका लागि चीन, बंगलादेश, फिलिपिन्स, रुस र युक्रेनसम्म पुगेका छन् । हामी अर्बौँ रुपैयाँ विदेशी विश्वविद्यालयलाई बुझाइरहेका छौँ । यदि हामीले आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय मेडिकल कलेज खोल्न सक्यौँ भने त्यो पैसा यहीँ रोकिन्छ र हाम्रै विद्यार्थीले आफ्नै परिवेशमा पढ्न पाउँछन् । भोलि बिरामीको चाप र आवश्यकता बढ्दै जाँदा दैलेख, रुकुम वा अन्य जिल्लामा समेत यस्ता संस्था खोल्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसैले, जुम्ला र सुर्खेतका प्रतिष्ठानहरू प्रतिस्पर्धी होइनन्, बरु एकअर्काका परिपूरक हुन्, जसले समग्र कर्णालीको स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउनेछन् ।

• सेवामा वृद्धि, शुल्कमा होइन

आम नागरिकमा एउटा स्वाभाविक चासो हुन्छ– प्रतिष्ठान बनेपछि सेवा शुल्क महँगो हुने त होइन ? यसमा हामी स्पष्ट छौँ– प्रतिष्ठान बन्दैमा सेवा शुल्क बढ्दैन, बरु घट्न पनि सक्छ । प्रतिष्ठान बनाउनुको उद्देश्य पैसा असुल्नु होइन, सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउनु हो । अहिले प्रदेश अस्पतालले लिइरहेको शुल्ककै हाराहारीमा वा सोभन्दा कम शुल्कमा नागरिकले विशेषज्ञ सेवा पाउनेछन् । विपन्न, असहाय र गरिब नागरिकका लागि निःशुल्क उपचारको जुन व्यवस्था छ, त्यो अझ प्रभावकारी रूपमा लागु हुनेछ । प्रतिष्ठानले सेवाको गुणस्तर बढाउँछ, नागरिकमाथि आर्थिक भार होइन ।

प्रतिष्ठान बनेपछि यहाँ क्यान्सर, न्युरो, मुटु, हाडजोर्नीजस्ता ८–१० वटा नयाँ विशेषज्ञ विभागहरू थपिनेछन् । ती विभागहरूको नेतृत्व ३०–३५ वर्षको अनुभव, दर्जनौँ अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन गरेका प्राज्ञिक व्यक्तित्व (प्रोफेसर) हरूले गर्नेछन् । उहाँहरूको उपस्थितिले कर्णालीलाई स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको एउटा विश्वसनीय केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्नेछ ।

(कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)