सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ बनाउने योजना प्रदेश सरकारले अघि बढाएको छ ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले देशकै चर्चित विशेषज्ञ चिकित्सक डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए । गत भदौ अन्त्यतिर गठित समितिमा डा. अर्जुन कार्की, सुरेश तिवारी, केशर ढकाल, विकास केसी र बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसीजस्ता विज्ञ सामेल थिए ।

यो पनि

कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउँदा हुने फाइदाहरू

समितिलाई तीन महिनाको समयसीमा तोकिए पनि गहन अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् चैत पहिलो सातातिर मात्रै आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा अस्पतालको भविष्य कोर्ने पाँच वटा सम्भावित मार्गचित्र प्रस्तुत गरिएका छन् ।

समितिको पहिलो सुझाव छ– अस्पताललाई पूर्ण स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्ने । यो विकल्पले अस्पताललाई शैक्षिक र प्रशासनिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउँदै आफ्नै गतिमा अघि बढ्ने बाटो खोल्नेछ ।

यी पाँच मार्गचित्रमध्ये प्रदेश सरकारको नजर र प्राथमिकतामा पहिलो विकल्प अर्थात् ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ नै परेको देखिन्छ । यो विकल्पलाई कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गर्ने सबैभन्दा उत्तम अस्त्रका रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

दोस्रो विकल्पका रूपमा अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गतको नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसिलिटिज वा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानजस्ता निकायको आङ्गिक शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्नातकोत्तर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

तेस्रो विकल्पले भने फरक बाटो देखाउँछ । संघीय शिक्षा मन्त्रालयको आयोजनाका रूपमा प्रस्तावित तर हालसम्म कागजमै सीमित सुर्खेत मेडिकल कलेजसँग समन्वय र सहकार्यको ढाँचा तयार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउन सकिने उल्लेख छ । स्मरणीय छ, सुर्खेत मेडिकल कलेजको योजना आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ देखि नै बजेट तथा कार्यक्रममा परे पनि अहिलेसम्म प्रगति हुन सकेको छैन ।

चौथो विकल्पका रूपमा कर्णालीकै गौरव मानिएको जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्यको पुल निर्माण गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ । साझा नीति र संयुक्त लगानीमा स्वास्थ्यका विविध विधामा शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा टेवा पुर्‍याउन सकिने यो विकल्पको सार छ ।

अन्तिम र पाँचौँ विकल्पका रूपमा, वीरेन्द्रनगरमै रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग रणनीतिक समझदारी गरी स्वास्थ्यसम्बन्धी शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने सम्भावनालाई अघि सारिएको छ ।

यी पाँच मार्गचित्रमध्ये प्रदेश सरकारको नजर र प्राथमिकतामा पहिलो विकल्प अर्थात् ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ नै परेको देखिन्छ । यो विकल्पलाई कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको कायापलट गर्ने सबैभन्दा उत्तम अस्त्रका रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा प्रतिष्ठान निर्माणको विषयलाई समावेश गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रमको ७५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘प्रदेश अस्पताल स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको प्रतिवेदनबमोजिम प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिनेछ ।’

बजेट वक्तव्यमा त यो विषयले पहिलो प्राथमिकता पाएको छ । बजेटमा भनिएको छ, ‘प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरिने छ । अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरणको व्यवस्था मिलाइने छ । अस्पतालको छुट्टै ओपीडी ब्लक निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकासका लागि १० करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छु ।’

डा. कोइराला नेतृत्वको समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रदेश अस्पतालले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिलाई भविष्यको बलियो जग मानेको छ । विगतमा ५० शय्याबाट ३०० शय्यामा स्तरोन्नति हुनु, मुटुको क्याथ ल्याब, नशा रोग, डायलाइसिस, एमआरआईजस्ता अत्याधुनिक सेवा विस्तार हुनुले अस्पतालसँग यो महत्वाकाङ्क्षी यात्रा तय गर्ने क्षमता र सम्भावना रहेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

यो केवल प्रदेश अस्पतालको मात्र नभएर, कर्णालीका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूको साझा समस्या हो । यही समस्याको दीर्घकालीन उपचारका लागि प्रतिष्ठानको अवधारणालाई अघि सारिएको सरकारको तर्क छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘यी प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै समग्र प्रदेशमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यपूर्तिका लागि अस्पतालको वर्तमान संरचनालाई थप सुदृढ, व्यवस्थित र विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

• किन आवश्यक ठानियो प्रतिष्ठान ?

भौतिक संरचनाको हिसाबले देशकै उत्कृष्टमध्येमा गनिए पनि प्रदेश अस्पतालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव कायमै छ । कर्णालीमा प्रदेश लोक सेवा आयोगले नियमित रूपमा पदपूर्ति गर्न सकेको छैन । परिणामस्वरुप स्थायी जनशक्ति अत्यन्तै न्यून छ । प्रदेश अस्पताल आज अस्थायी, करार र संघीय सरकारबाट काजमा आउने जनशक्तिको भरमा चलिरहेको छ ।

अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. गणेश थापाका अनुसार हाल कार्यरत ९० जना चिकित्सकमध्ये मुस्किलले २०–२२ जनामात्र स्थायी छन् । बाँकी सबै करार वा प्रदेश सरकारको विशेष सहयोगअन्तर्गतका रहेको उनको भनाइ छ ।

यो केवल प्रदेश अस्पतालको मात्र नभएर, कर्णालीका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूको साझा समस्या हो । यही समस्याको दीर्घकालीन उपचारका लागि प्रतिष्ठानको अवधारणालाई अघि सारिएको सरकारको तर्क छ ।

डा. थापा कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा सुधार ल्याउन र जनशक्ति अभावको दुष्चक्र तोड्न कर्णालीमै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुको विकल्प नरहेकोमा दृढ छन् । प्रतिष्ठानको मूल उद्देश्य नै कर्णालीलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति यहीँको माटोमा उत्पादन गर्नु र प्रदेशका दुर्गम जिल्लासम्म विशेषज्ञ सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

‘काठमाडौँ वा अन्य सुगम क्षेत्रमा अध्ययन गरेका चिकित्सकलाई कर्णालीका विकट जिल्लाहरूमा आकर्षित गर्न निकै चुनौतीपूर्ण छ,’ डा. थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘तर प्रतिष्ठानमार्फत यहीँ जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेमा उनीहरू सरकारी नियमअनुसार सेवा करारअन्तर्गत प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सेवा दिन बाध्य हुनेछन्, जसले सेवा प्रवाहमा स्वतः सुधार ल्याउँछ ।’

उनको बुझाइमा प्रतिष्ठान स्थापनापछिको परिदृश्य निकै आशालाग्दो छ । ‘जब प्रतिष्ठानमा पढेर कोही विशेषज्ञ बन्छ, उसले प्रदेशकै आठ–नौवटा जिल्लामा गएर सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा त्यहाँका नागरिकले सहजै विशेषज्ञ सेवा पाउने वातावरण निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘मानौँ, प्रतिष्ठानबाट चार जना विशेषज्ञ डाक्टर उत्पादन भए, उनीहरूलाई कालिकोट, डोल्पा, हुम्ला र मुगु पठाइयो भने त्यहाँका हजारौँ जनताले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ पाउँछन् । प्रतिष्ठानको मूल लक्ष्य नै सेवासँगै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु हो ।’

अन्य संस्थासँग सहकार्य गर्दा सधैंभरि उनीहरूमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता हुने तर आफ्नै प्रतिष्ठान हुँदा स्वायत्त र स्वतन्त्र रूपमा कर्णालीको आवश्यकताअनुसार निर्णय लिन सकिनेमा डा. थापाको जोड छ । प्रतिष्ठानले कर्णालीलाई स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उनको विश्वास छ ।

अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा पनि प्रतिष्ठान स्थापना भएमा कर्णालीका नागरिकले सामान्यदेखि जटिल रोगको उपचारका लागि प्रदेश बाहिर वा राजधानी काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार, अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्दा कर्णालीले बहुआयामिक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । प्रतिष्ठान बनेपछि हाल सीमित स्रोत–साधनका कारण पूर्णरूपमा सञ्चालन हुन नसकेका मुटु, क्यान्सर, स्नायु (न्युरोलोजी), युरोलोजी तथा ग्यास्ट्रोलोजी जस्ता अति–विशिष्टीकृत सेवाहरू सुचारु हुनेछन्, जसले प्रदेशभित्रै गुणस्तरीय र अत्याधुनिक उपचार सम्भव बनाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘प्रतिष्ठानले स्नातकदेखि स्नातकोत्तरसम्मका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छ । यसले कर्णालीमै आवश्यक दक्ष चिकित्सक, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गरी प्रदेशको जनशक्ति अभावको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिष्ठानको आफ्नै स्वायत्त संरचना हुने हुँदा निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो र प्रभावकारी हुने र यसले आयस्रोतका नयाँ ढोकाहरू खोल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा चिनाउन एउटा कोसेढुङ्गा साबित हुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

प्रतिष्ठानका लागि कानुन बनाउने तयारीमा सरकार

प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठान बनाउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजनालाई साकार पार्न कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यदि दलहरूबिच सहकार्य भएको खण्डमा यसै वर्षभित्र अस्पताल ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’ मा रुपान्तरण हुनेछ ।

हाल प्रतिष्ठानको स्वरूप र संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीका अनुसार अब यो विषयलाई ठोस रूप दिन कानुनी मस्यौदा निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।

यो पनि

प्रतिष्ठान बनाउनुको उद्देश्य पैसा असुल्नु होइन, सेवाको दायरा र गुणस्तर बढाउनु हो

‘अब हामीले यो प्रतिष्ठानको विषयमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक तयार पार्छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि विधेयक क्याबिनेटले पारित गरेर स्वीकृतिका लागि प्रदेश सभामा पेस गरिने छ ।’

सभामा विधेयक पुगेपछि यसका हरेक पक्षमाथि व्यापक र गहन छलफल हुनेछ, जसले यसलाई थप परिपक्व र प्रदेशको हितअनुकूल बनाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।

• प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा दलहरूको ढुलमुले नीति

प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने सोच तत्कालीन निर्देशक डा. डम्बर खड्काको हो । यद्यपि, त्यो बेला यो योजनालाई खड्काको व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडेर पनि व्याख्या गरियो ।

निर्देशकको रूपमा उनको कार्यकाल सकिन लागेको र प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा आफू उपकुलपति (भीसी) बन्ने अभिप्रायले यो विषय अघि सारेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो । डा. खड्का नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काका सहोदर भाइ हुन्, जसले गर्दा यो विषयले राजनीतिक रङ पनि लिएको थियो ।

भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले अब्बल रहेको प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको निरन्तरको अडान थियो । ‘प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा अस्पतालले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको जनशक्ति अभावको समस्या सधैँका लागि समाप्त हुनेछ,’ डा. खड्काले भन्ने गर्थे, ‘त्यसैले पनि यसलाई प्रतिष्ठान बनाउन अपरिहार्य छ । प्रतिष्ठानमा एमडी/एमएसजस्ता विशेषज्ञ चिकित्सक र स्नातक तहको नर्सिङको अध्यापन सुरु भएपछि विशिष्टीकृत जनशक्तिको उपलब्धता स्वतः वृद्धि भएर जानेछ ।’

‘प्रतिष्ठान बनाउने काम अहिलेसम्म किन अघि बढेन ?,’ कांग्रेस उपसभापति खड्काले शर्मासँग सोधेका थिए । जबाफमा शर्माले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू आफ्नो भित्री कुरा मिलाउनुहोस् ।’

प्रतिष्ठान बनेमा कर्णालीका जनताले उपचारका लागि काठमाडौँ र भारतीय सहरहरूमा भौँतारिनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने खड्काको दृढ विश्वास थियो । प्रदेश अस्पताललाई भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले देशभरकै उत्कृष्ट बनाउन उनको भूमिकालाई अविस्मरणीय मानिन्छ ।

एक गोप्य स्रोतले रातोपाटीलाई दिएको जानकारीअनुसार, माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री हुँदा कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले वीरेन्द्रनगरस्थित आफ्नै निवासमा शर्मालाई बोलाएर प्रतिष्ठान बनाउने विषयमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गरेका थिए ।

‘प्रतिष्ठान बनाउने काम अहिलेसम्म किन अघि बढेन ?,’ कांग्रेस उपसभापति खड्काले शर्मासँग सोधेका थिए । जबाफमा शर्माले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू आफ्नो भित्री कुरा मिलाउनुहोस् ।’

शर्माको यो भनाइले तत्कालीन सत्ता साझेदार कांग्रेसभित्रै यो विषयमा एकमत नरहेको र नेकपा एमाले पनि प्रतिष्ठानको विपक्षमा रहेको संकेत गर्दथ्यो ।

अर्कातर्फ, प्रदेश सरकारले विगतका बजेट वक्तव्यहरूमा प्रतिष्ठानभन्दा पनि ‘शिक्षण अस्पताल’का रूपमा विकास गर्ने उल्लेख गर्दै आएको थियो । ०७६ सालमै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएका थिए ।

०७६ मा भएका निर्णय

आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटमा पनि अस्पताललाई ‘प्रेषण तथा शिक्षण अस्पताल’को रूपमा विकास गर्न अध्ययनपश्चात् आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने कुरा समावेश थियो ।

तर तत्कालीन निर्देशक डा. खड्काको जोडबलमै दुई वर्षअघि प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन बनाउने प्रक्रिया सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि बढाएको थियो । यद्यपि बजेट वक्तव्यमा एउटा कुरा उल्लेख गर्ने तर अवधारणापत्र अर्कै बनाइएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले ऐन बनाउन पठाइएको फाइललाई रोकिदिएको थियो । त्यो बेला कानुनमन्त्रीमा माओवादीका कृष्णबहादुर जिसी थिए ।

यो विषयले तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी) भित्रै गम्भीर विवाद र अविश्वास उत्पन्न गराएको थियो । त्यतिबेला सामाजिक र अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसको नेतृत्वमा थियो भने सरकारको नेतृत्व र कानुन मन्त्रालय माओवादीको हातमा थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको मस्यौदाका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग्दा अर्थबाट राय आए पनि कानुन मन्त्रालयले फाइल अघि बढाएन ।

‘प्रतिष्ठान बनाउने काम अहिलेसम्म किन अघि बढेन ?,’ कांग्रेस उपसभापति खड्काले शर्मासँग सोधेका थिए । जबाफमा शर्माले भनेका थिए, ‘तपाईंहरू आफ्नो भित्री कुरा मिलाउनुहोस् ।’

रोचक त के छ भने, हिजो प्रतिष्ठानको विपक्षमा उभिएका हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि प्रतिष्ठान बनाउन आफैँ तम्सिएका छन् । त्यो बेला एमालेले प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन आवश्यक नरहेको धारणा राख्ने गरेको थियो । प्रदेशले त्यो धान्न नसक्ने एमालेको जिकिर थियो ।

विपक्षी दल माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले यही राजनीतिक अस्थिरतामाथि व्यङ्य गरे । ‘हिजो प्रतिपक्षी दलको नेता हुँदा प्रतिष्ठान बनाउनु उपयुक्त हुँदैन भन्ने, आज मुख्यमन्त्री बन्नासाथ त्यही ठिक लाग्ने ? जिम्मेवारी बदलिनासाथ दृष्टिकोणहरू पनि बदलिन्छन् कि उही हो भनेर मैले यसअघि संसदमा पनि प्रश्न गरेको हुँ,’ जिसीले भने ।

जिसी डा. कोइराला नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाउँछन् । उनको दाबी छ, ‘यो स्वतन्त्र ढंगले आएको प्रतिवेदन होइन । सरकारमा भएका दलहरूले जे निर्देशित गर्‍यो, विज्ञहरूले त्यसैको आधारमा बनाइदिएका हुन् ।’

जिसीको तर्क छ, ‘जब संघीय सरकारले नै वीरेन्द्रनगरमा मेडिकल कलेजको अवधारणा ल्याइसकेको छ भने प्रदेशले छुट्टै अर्को स्वायत्त निकाय खडा गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य छैन ।’

उनी प्रदेशको आफ्नो साधनस्रोत र आर्थिक अवस्थालाई हेरेर अहिलेकै अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले वर्तमान प्रदेश सरकारले अस्पताललाई समेत व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

• प्रतिष्ठान बनाउँदा प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार पर्छ ?

वार्षिक करिब ९० करोडमात्र आन्तरिक आम्दानी हुने प्रदेशले प्रतिष्ठानजस्तो महत्त्वाकांक्षी संरचना निर्माण गर्दा थेग्नै नसक्ने आर्थिक भार थोपर्छ कि भन्ने एउटा गम्भीर र स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ ।

यसअघि प्रतिष्ठान बनाउने सन्दर्भमा तयार पारिएको अवधारणापत्रमा वार्षिक १० करोडसम्म अतिरिक्त खर्च लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो, तर अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. गणेश थापा प्रस्तावित प्रतिष्ठान मानिसले सोचेजस्तो ‘सेतो हात्ती’ जस्तो नहुने दाबी गर्छन् ।

‘प्रतिष्ठान बनाउँदा खर्च ह्वात्तै बढ्छ भन्ने एउटा हल्ला छ, तर यो जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानजस्तो महँगो र बृहत् संरचना होइन,’ उनले भने, ‘हामीले परिकल्पना गरेको प्रतिष्ठान थोरै लगानीमा, मितव्ययी ढंगले चल्ने खालको हो ।’

थापाका अनुसार, प्रस्तावित प्रतिष्ठानको मुख्य उद्देश्य स्नातक तह (एमबीबीएस) को पढाइ सञ्चालन गर्नु नभई विशेषज्ञ चिकित्सक (एमडी/एमएस) उत्पादन गर्नु हो । ‘हाल विभिन्न मेडिकल कलेजबाट ८ देखि १० जना चिकित्सक ३ देखि ७ महिनाको तालिम (इलेक्टिभ पोस्टिङ) का लागि यहाँ आइरहनु भएको हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि हामी अरूका विद्यार्थीलाई सिकाइरहेका छौँ । अब आफ्नै भर्ना गरेर पढाउने र त्यसलाई आधिकारिकता दिने हाम्रो लक्ष्य हो ।’

अस्पतालमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरू अध्यापनका लागि पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको र उनीहरूले सिकाएका जनशक्तिलाई आधिकारिक मान्यता र प्रमाणपत्र प्रदान गर्न मात्र प्रतिष्ठानको कानुनी संरचना आवश्यक परेको थापाको भनाइ छ ।

‘मैले नै १०–१२ जनालाई सिकाएर पठाएको छु, जो आज देशका विभिन्न ठाउँमा अब्बल सर्जनका रूपमा कार्यरत छन्,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘हामीलाई चाहिने भनेको यही कामलाई प्रमाणीकरण गर्ने एउटा आधिकारिक निकायमात्र हो ।’

उनको बुझाइमा, संस्थाको नेतृत्व आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भयो भने जे पनि हुन सक्छ, तर राम्रो र सेवामुखी नियतले काम गर्ने हो भने नतिजा सकारात्मक नै आउँछ ।

उनले सुर्खेतको मोडेललाई जुम्ला प्रतिष्ठानसँग तुलना गर्नु नै गलत भएको तर्क गरे । जुम्लामा बिरामीको चाप तुलनात्मक रूपमा कम भएकाले विशेषज्ञ तहको पढाइका लागि पर्याप्त नहुने तर सुर्खेतमा बिरामीको चाप अत्यन्तै धेरै भएकाले विशेषज्ञ उत्पादनका लागि उर्वर भूमि रहेको उनको विश्लेषण छ ।

‘यो जुम्लाको जस्तो योजना होइन, त्यहाँ लाग्ने खर्चको १० प्रतिशत पनि यहाँ लाग्दैन । चलिरहेको अस्पतालमै थप २–४ करोडको लगानीमा प्रतिष्ठान चलाएर विशेषज्ञ उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ थापाले भने । उनले वीर अस्पतालको उदाहरण दिँदै प्राज्ञिक कार्यक्रमका लागि नगन्य खर्च हुने र मुख्य खर्च चिकित्सकहरूको तलबमा मात्रै हुने बताए ।

सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी सरकारले हरेक विषयलाई नाफा–नोक्सानको साँघुरो नजरले हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘सरकारको काम व्यापार गर्नु होइन, नागरिकको स्वास्थ्यजस्तो मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्नु हो,’ उनले भने ।

प्रतिष्ठान सञ्चालनको वार्षिक खर्चबारे अहिले नै यकिन नभए पनि सो विषयमा विस्तृत अध्ययन भइरहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

‘विधेयक बनेपछि वार्षिक खर्चको यथार्थ आकलन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर खर्च हुन्छ भनेर हामी नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्न र हात बाँधेर बस्न सक्दैनौँ ।’

• प्रतिष्ठान स्थापनाले सेवामा असर गर्दैन, झन् विस्तार हुन्छ

अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गर्दा हाल प्रवाह भइरहेको सेवा कमजोर हुन्छ कि भन्ने आम चासो र चिन्तालाई अस्पतालका निमित्त निर्देशक डा. गणेश थापा ठाडै नकार्छन् । उनले भने, ‘प्रतिष्ठान बनेपछि सेवा प्रवाह कमजोर नभई झन् सुदृढ र विस्तारित बन्नेछ ।’

प्रतिष्ठान बनेपछि संस्था स्वायत्त हुने र सेवा शुल्क महँगो हुने हो कि भन्ने आम नागरिकको चिन्तालाई उनी स्वाभाविक मान्छन् । विगतमा केही प्रतिष्ठानमा देखिएका नकारात्मक उदाहरणले नागरिकमा यस्तो डर हुनु अस्वाभाविक नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेको निर्देशक पूर्ण रूपमा मन्त्रीको अधीनमा हुन्छ भने प्रतिष्ठानमा उपकुलपति (भीसी) केही हदसम्म स्वायत्त हुनेछन्,’ थापाले भने, ‘तर प्रतिष्ठान बन्दैमा वा स्वायत्त हुँदैमा खर्च बढ्ने र सेवा महँगो हुने भन्ने होइन ।’

उनको बुझाइमा, संस्थाको नेतृत्व आफ्नो मूल उद्देश्यबाट विचलित भयो भने जे पनि हुन सक्छ, तर राम्रो र सेवामुखी नियतले काम गर्ने हो भने नतिजा सकारात्मक नै आउँछ ।

‘बाटो बनाउँदा गाडी पल्टिन सक्छ भनेर सोच्नुभन्दा सुरक्षित तरिकाले कसरी चलाउने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको सफल सञ्चालन यसको नेतृत्वको उद्देश्य, इमानदारिता र दूरदर्शितामा भर पर्छ ।’

प्रतिष्ठान स्थापनाको मुख्य उद्देश्य सेवा घटाउनु नभई, चौबीसै घण्टा प्रभावकारी सेवासहित यसलाई अझै अब्बल बनाउनु रहेको थापाको जिकिर छ । प्रतिष्ठानले उत्पादन गर्ने विशेषज्ञ जनशक्तिले कर्णालीका कुना–कन्दराका सबै जिल्लामा सेवा दिने परिकल्पना गरिएको छ, जसले स्वास्थ्य सेवामा ऐतिहासिक फट्को मार्नेछ ।

थापाका अुनसार अहिले काठमाडौँबाट छात्रवृत्ति करारमा आउने विशेषज्ञ चिकित्सकहरू यहाँका दुर्गम जिल्लामा जान मान्दैनन्, तर प्रतिष्ठान अन्तर्गत यहीँ पढेका, यहीँको दुःख बुझेका जनशक्तिलाई ती जिल्लामा पठाउन सकिन्छ ।