काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को प्रथम संशोधन खारेज गर्न माग गरेको छ। बारले सो संशोधन संविधानविपरीत, पारदर्शिता र निष्पक्षताको विरुद्ध रहेको ठहर गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिको वर्तमान प्रक्रियाले विभेद सिर्जना गरेको सोमबार एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो भन्ने कुरामा नेपाल बार एशोसिएशन दृढ छ। न्याय परिषद्ले संविधानअनुसार न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनु पर्छ।'

बारका अनुसार हाल गरिएको नियमावली संशोधनले वरियताक्रममा अन्यायपूर्ण फेरबदल गर्नुका साथै कानून व्यवसायीहरूलाई न्यायाधीश पदमा समावेश गर्ने संवैधानिक भावना विपरीत कार्य गरिएको छ।

यस सम्बन्धमा बारले तीनवटा प्रमुख माग अघि सारेको छ । जुन यस प्रकार छ-

१. न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को पहिलो संशोधन खारेज गरियोस्, र यो फिर्ता नभएसम्म कुनै पनि तहमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाइयोस्।
२. सर्वोच्च र उच्च अदालतहरूमा रिक्त पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत कानून व्यवसायीहरूबाट नियुक्ति गरियोस्।
३. वरियताको आधार, अनुभव, ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारी, पेशागत निष्ठा र नैतिकतालाई न्यायाधीश नियुक्तिको प्रमुख आधार बनाइयोस्।

बारले आफूहरुको मागको बेवास्ता गरेर न्याय परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाए कठोर कार्यक्रम घोषणा गर्ने समेत चेतावनी दिएको छ ।