काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम निर्धारित समयमै पारित गर्न नसकेका स्थानीय तहहरूको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा विशेष टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।

समस्या समाधानका लागि गठन गरिने तीनवटा टोलीमा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्व रहनेछ भने ती टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका प्रतिनिधिहरू समेत सहभागी हुनेछन्। ती टोलीहरू साउन २१ गतेदेखि समस्या भएका स्थानीय तहहरूमा खटिनेछन्।

मन्त्री न्यौपानेले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको आर्थिक स्वायत्तताको सुनिश्चितता र वित्तीय अनुशासन नै सङ्घीय संरचनाको मूल आधार भएको बताउँदै, समयमै बजेट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन स्थानीय तहहरूलाई संवैधानिक र कानुनी दायित्वअनुसार जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिइन्। नेपालको संविधानको धारा ५९ र ६० अनुसार आर्थिक अधिकार प्रयोग र राजस्व स्रोतको बाँडफाँट स्थानीय तहलाई सुनिश्चित गरिएको छ भने धारा २३० मा गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सभा समक्ष पेस गरी पारित गराउनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ अनुसार, सञ्चित कोषमा व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य खर्चहरू बजेटमा व्यवस्था भई सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र गर्न सकिने व्यवस्था छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभा समक्ष पेस गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा हालसम्म केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले बजेट तथा कार्यक्रम पारित गर्न नसकेको जनाइएको छ। समयमै बजेट पारित गरी सेवा प्रवाह र सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि मन्त्रालयले उक्त समस्या समाधानलाई गम्भीरताका साथ लिएको स्पष्ट पारेको छ। यसैअनुसार मन्त्रालयले आफ्नो समन्वयकारी भूमिकाअन्तर्गत टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।