पोखरा । गण्डकीका १६ पालिका संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्छन् । १५ पालिका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)र अर्को एउटा पालिका मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप)मा पर्छ । यहाँका स्थानीय स्रोत साधनदेखि पर्यटकबाट समेत संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले नै आम्दानी गर्छन् । उक्त आम्दानी पालिकाको खातामा हुँदैन, न त प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ ।

उठाएको रकम संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले आफ्नै हिसाबले खर्च गर्छन् । आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक्यापले ४५ करोडभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । एमक्यापले पनि करिब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ पर्यटकको प्रवेश शुल्कबाट मात्रै कमाएको छ ।

यसभित्रका जडीबुटी र प्राकृतिक स्रोतहरू पनि संरक्षण क्षेत्र आयोजनाकै सहमति र प्रत्यक्ष संलग्नतामा बेचबिखन हुन्छ । त्यसको आम्दानी उसैले लैजान्छ । त्यसैले १६ वटै पालिकाले संरक्षण क्षेत्रलाई पालिका अन्तर्गत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

कतिपय पालिका अध्यक्षले त विकास निर्माणमै अवरोध सिर्जना भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । जे होस्, टकराब स्रोतको उपभोगमै छ ।

यो पनि

उत्पादनको ब्रान्डिङ नहुँदासम्म पालिकाको आम्दानी बढ्दैन

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३६ करोड आम्दानी गरेको नदीजन्य उत्खननबाट पोखरा महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मुस्किलले ८ करोड कमायो । वर्षमा झण्डै २ अर्ब कमाउने महानगरको आम्दानी आजभोलि आधा घटेको छ ।

प्रस्ट कारण भन्न नसके पनि जानकारहरू यसलाई आर्थिक मन्दीको असर भन्छन् । केहीले चाहिँ राजस्व चुहावट नियन्त्रणबाहिर गएको तर्क पनि गरेका छन् ।

पोखरामा निर्माण गतिविधि सुस्त हुँदा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन र व्यापार घटेको हो । त्यसो त पोखराले व्यवसाय र अन्य क्षेत्रबाट पनि उल्लेख्य आम्दानी गर्न सकेको छैन । तैपनि अन्य पालिकाभन्दा पोखराको आम्दानी धेरै गुणा ठुलो छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा पोखराले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्दा बाँकी ८४ वटा पालिकाले जम्मा १ अर्ब ८१ करोडमात्र कमाएका छन् । पोखराको कमाइले प्रदेशको कुल आन्तरिक आयको झन्डै आधा हिस्सा ओगट्छ । सहरी र सुगम क्षेत्रका केही नगरपालिकाबाहेक अधिकांश पालिकाको आम्दानी दयनीय छ ।

तनहुँको व्यास नगरपालिकाले १३ करोड, नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाले १२ करोड, तनहुँकै शुक्लागण्डकीले ११ करोड आम्दानी गरेका छन् । उनीहरूको प्रमुख आम्दानीको स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन नै हो ।

मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले त्यही वर्ष २० लाख रुपैयाँ मुस्किलले कमायो । पर्वतको विहादी गाउँपालिकाले झनै कम करिब १९ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, प्रदेशका ८५ मध्ये ३८ पालिकाको आम्दानी १ करोडभन्दा कम छ, जसमध्ये २३ पालिकाले त ५० लाख पनि कमाउन सक्दैनन् । जसका कारण स्थानीयस्तरमै सरकार भए पनि बजेट र कामका लागि उनीहरू केन्द्रको अनुदान पर्खेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।

पर्यटन शुल्क, जडीबुटी र कर संकलनजस्ता सबै आम्दानीका स्रोतमा एक्यापले नियन्त्रण गर्दा पालिकालाई काम गर्न अवरोध भएको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोन्जो तेन्जिङ लामाले बताए ।

‘एक्यापले समानान्तर सरकार चलायो । हामी नाम मात्रको पालिका भयौँ,’ उनले भने, ‘आम्दानी जति सामान्य व्यवस्थापन समितिले उठाएर चलाएको छ । हामी रित्तो हात छौँ । व्यावसायिक हिसाबले पनि विकट पालिकाहरूमा आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । कृषि फार्महरू भर्खरै सुरु हुन थालेका छन् ।’

पर्यटन रोयल्टीसमेत पालिकामा हस्तान्तरण नभएको उनको गुनासो छ ।

यो पनि

सङ्घीयता सबल बनाउन पालिका आत्मनिर्भर हुनुपर्छ

• आफ्नै आम्दानी कति ?

महालेखा परीक्षकको ६० औँ प्रतिवेदन अनुसार गण्डकीका ८५ पालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३ अर्ब ६१ करोड २१ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले कमाउने रकम र बाँकी ८४ पालिकाको आन्तरिक आम्दानी बराबर छ । पोखरा महानगर एक्लैले १ अर्ब ८० करोड कमाउँदा अरु पालिकाको कुल आम्दानी पनि उस्तै छ । धेरै आन्तरिक आय भएका पालिकाहरूमध्ये पोखरा महानगरपछि तनहुँको व्यास नगरपालिका पर्छ । व्यासले १३ करोड ३४ लाख आन्तरिक आम्दानी गरेको छ । नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकाले १२ करोड ७१ लाख कमाउँदा तनहुँकै शुक्लागण्डकीले ११ करोड ९ लाख, स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिकाले ७ करोड ८ लाख आम्दानी गरेको छ । गाउँपालिकातर्फ नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिकाले सबैभन्दा धेरै ७ करोड ३९ लाख आम्दानी गरेको छ ।

उक्त वर्ष पर्वतको विहादी गाउँपालिका सबैभन्दा कम आन्तरिक आय भएको पालिका हो । विहादीले १८ लाख ९३ हजारमात्रै कमाएको छ । नार्पाभूमि गाउँपालिकाले २० लाख ५४ हजार आम्दानी गरेको छ । मलेपको विवरण अनुसार ८५ मध्ये यहाँका ३८ पालिकाको आम्दानी १ करोड भन्दा कम छ भने २३ पालिकाले ५० लाखभन्दा कम आम्दानी गर्छन् ।

१ देखि २ करोडसम्म आम्दानी हुने पालिका १९ वटा छन् । २ देखि ३ करोडसम्म कमाउनेहरू १० वटा, ३ करोडदेखि ४ करोड आम्दानी भएका ५ वटा, ४ देखि ५ करोड आय भएका ३ वटा र ५ करोडभन्दा माथि कमाउने १० पालिका छन् ।

सोही वर्ष उनीहरूलाई संघ सरकारले ३२ अर्ब ६९ करोड र प्रदेशले १ अर्ब ५३ करोड अनुदान दिएको छ । ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा खर्च गर्न नसकेर मौज्दात रहेको रकमलाई पछिल्लो बजेटका रूपमा ती पालिकाले प्रस्तुत गरेका थिए । १२ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ अन्य आम्दानी पालिकाहरूले गरेका छन् । उनीहरूले मौज्दातसहित ६६ अर्ब ७६ करोड आम्दानी गरेकोमा ५९ अर्ब ९१ करोड खर्च गरे । ६ अर्ब ८६ करोड खर्च गर्न सकेनन् ।

आन्तरिक आय धेरै भएका पालिकाको प्रमुख स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा बनेको छ, तर यसलाई दिगो स्रोतका रूपमा लिन सकिन्न । गैंडाकोट नगरपालिकाले नदीजन्य सामग्रीसँगै दिगो र नयाँ स्रोतको खोजी सुरु गरेको छ । राजमार्ग निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्नु र घरजग्गा कारोबारमा कमी आएसँगै नगरपालिकाको आम्दानी घट्ने अनुमान छ । नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीका अनुसार हालको मुख्य स्रोत दिगो नभएकाले नगरपालिका नयाँ स्रोत र दायराको खोजीमा छ ।

‘हाम्रो पालिकाको मुख्य स्रोत ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा नै हो । यसलाई निरन्तरता दिन्छौँ, तर यो दिगो स्रोत होइन भन्नेमा हामी प्रस्ट छौँ,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष कुनै नयाँ स्रोत पाइन्छ कि भनेर खोजी गर्दैछौँ । यसबारेमा नगरसभामा पनि व्यापक छलफल भइरहेको छ ।’

नगरपालिकाले ढुङ्गा, गिटी, बालुवा भारत निकासी गर्न सके आम्दानी बढ्ने अपेक्षा राखेको छ । यसका लागि संघीय सरकारसँग बाटो खोलिदिन माग गरिएको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए ।

• चुमनुब्री र माछापुच्छ्रेबाट सिक्ने कि ?

हिमाली जिल्लामध्ये सर्वाधिक आन्तरिक आय गोरखाको चुमनुब्रीसँग छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म मुस्किलले २७ लाख हाराहारी आम्दानी गर्ने चुमनुब्रीले चौतर्फी आलोचना खेपेरै नयाँ स्रोतको खोजी गर्‍यो । आफ्नो पालिकामा प्रवेश गर्ने पर्यटकबाट शुल्क उठाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्दा चुमनुब्रीले वर्षमा आम्दानी बढाएर १ करोड ४९ लाख पुर्‍याएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले सुरुमा विरोध भए पनि अहिले सबैको समर्थन पाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रवेश शुल्कबाट मात्रै १ करोड १९ लाख पालिकाले सङ्कलन गरेको छ ।

‘नयाँ काम गर्दा सुरुमा विरोध आउनु स्वाभाविक हो,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लामिछानेले भने, ‘हामीले गरेको काम देखेर अहिले त पर्यटक र गाइडले नै समर्थन गरेका छन् । अझै धेरै शुल्क लिनुपर्छ भनेर सुझाव दिन्छन् ।’

चुमनुब्रीले आफ्नो पालिका प्रवेश गर्ने विदेशी पर्यटकसँग १ हजार र नेपालीसँग २ सय प्रतिव्यक्तिका दरले शुल्क उठाउँछ । उठाएको रकम पर्यटन क्षेत्रकै विकास र व्यवस्थापनमा खर्च गरिएको लामिछानेले सुनाए ।

त्यसो त कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले पनि पर्यटक शुल्क लिने निधो गरेर शुल्क लिन सुरु गरेको थियो । तर आलोचना र विरोधपछि मर्दीतर्फको भागमा शुल्क लिने कार्यक्रम स्थगित गरिएको पालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारी बताउँछिन् । यद्यपि खुमैतर्फको रुटमा भने अहिले पनि सेवा शुल्क भनेर पालिकाले आम्दानी गरिरहेको छ ।

‘मर्दीमा रोकिएर अहिले संरचना निर्माण भइरहेको छ । भदौबाट सुरु गर्ने भनिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘खुमैमा निरन्तर छ । यसलाई अझै व्यवस्थित गरिनेछ ।’ माछापुच्छ्रेले विदेशीसँग २ सय र नेपालीसँग १ सय रुपैयाँका दरले शुल्क लिन्छ ।

• बेरुजुमा बेरिए पालिका

स्थानीय तहहरूमा बजेट खर्च गर्ने क्षमतामात्र होइन, खर्च भएको रकमको पारदर्शिता र वैधानिकतामाथि पनि प्रश्न बढेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष अर्बौंको बेरुजु औँल्याएको छ ।

यहाँका पालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ नयाँ बेरुजु थपिएको छ । यसको अर्थ, पुराना बेरुजु फर्स्योट हुनुको साटो हरेक वर्ष त्यसमा नयाँ बेरुजुको चाङ थपिँदै गएको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै गण्डकीका पालिकाहरूमा ९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नयाँ बेरुजु देखिएको छ । हरेक वर्ष औसतमा डेढ अर्बभन्दा बढी रकम नियमविपरीत खर्च भएको छ भने कतिपय बेरुजुमा त हिसाबकिताब नै भेटिँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ५१ करोड बेरुजु देखिएको थियो । जानकारहरू अनियमितभन्दा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु डरलाग्दो रहेको बताउँछन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्रै २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु देखिएको छ ।

त्यसो त, अनियमित भएको बेरुजु पनि राम्रो होइन । कागजपत्र नपुगेको, प्रक्रिया नमिलेको वा नियमसंगत नभएको खर्च अनियमित बेरुजुमा पर्छ । यसलाई कागजात मिलाएर ‘नियमित’ गर्न सकिन्छ । पाँच वर्षमा ५ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम प्रक्रिया मिचेर खर्च गरिएको छ ।

नियमित गर्न सकिने भनिए पनि बेरुजु फर्स्योट उल्लेख्य नहुँदा यी रकम पनि स्थायी रूपमै बेरुजु रहने निश्चित छ । गण्डकीमा पूरा बजेटको झण्डै २ प्रतिशत बेरुजु देखिन्छ ।

• आन्तरिक आम्दानीभन्दा २१ गुणा ठुलो बजेट

आन्तरिक स्रोतमा कमजोर भए पनि गण्डकीका पालिकाहरूले ल्याएको बजेट आकार भने कमजोर छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा मात्रै उनीहरूले संघ सरकारबाट ३२ अर्ब ६९ करोड र प्रदेश सरकारबाट १ अर्ब ५३ करोड गरी कुल ३४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । यो उनीहरूको कुल आन्तरिक आम्दानीभन्दा ९ गुणा बढी हो । पालिकाहरूले ३ अर्ब ६१ करोडमात्रै आन्तरिक आम्दानी गरेका थिए ।

सोही आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्ष खर्च नभएर मौज्दातको रूपमा अख्तियारी सरेर आएको थियो । सबै स्रोत जोड्दा कुल ६६ अर्ब ७६ करोडको बजेट बनेकोमा ५९ अर्ब ९१ करोडमात्र खर्च भएको छ । अर्थात् गण्डकीका पालिकाले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीभन्दा २१ गुणा ठुलो बजेट बनाउँदै आएका छन् ।