विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय भवनसहित पालिकाको केन्द्र सार्ने विषयमा भइरहेको विवाद सर्वोच्च अदालतबाट समाधान भएको छ । 

उक्त पालिकाको केन्द्र ६ नम्बर वडा रमाइलोबाट ५ नम्बर वडाको भौंसाबारीमा सार्ने गरी पालिका, प्रदेश र संघ सरकारले गरेको निर्णयको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । 

उक्त निवेदनको आइतबार अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र शान्तिसिंह थापाको इजलासले उक्त रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब प्रमुख प्रशासकीय भवन निर्माण गर्न र केन्द्र सार्न पालिकालाई सहज भएको छ । 

कानेपोखरी ६ का रोमन पराजुली समेत ४ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, कोशी प्रदेश सरकार, कानेपोखरी गाउँपालिका, गाउँपालिका कार्यपालिकाको कार्यालय, पालिका अध्यक्ष राजमती इङ्नाम र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विरुद्ध कानेपोखरी ६ रमाइलोका रोमन पराजुलीसमेत चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा २०८१ फागुन १३ गते मुद्दा दर्ता गरेका थिए । 

सो मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले २०८१ फागुन १५ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशको विषयमा छलफललाई निरन्तरता दिएका थिए । यस्तै २०८१ चैत २० गते न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नहुने र रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिने आदेश गर्‍यो ।

कानेपोखरी गाउँपालिकाको गाउँसभाले २०८० वैशाख १७ गते कानेपोखरी ६ स्थित रमाइलो बजारमा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भवनसहितको केन्द्र वडा नम्बर ५ को भौंसाबारीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । भवनसहित केन्द्र सार्नका लागि बैठकमा ३४ जनाले मतदान गरेका थिए । जसमा भवन सार्ने पक्षमा २७ र भवन हाल रहेको स्थानमा यथावत् राख्ने पक्षमा ७ जनाले मतदान गरेका थिए । केन्द्र स्थापनाको लागि भौंसाबारीमा पालिकाले १ बिगाहा जग्गा २ करोड ५ लाखमा खरिद गरेको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा २०८० माघ २९ गते कोशी प्रदेश सरकारले प्रशासकीय भवन सार्ने पालिकाको निर्णयलाई स्वीकृत गर्दै संघ सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय सरकारले २०८१ पुस १६ गते सो निर्णयको अनुमोदन गरेपछि त्यसका विरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो । 

गाउँपालिकाको केन्द्र सार्ने निर्णयको विरुद्धमा एमाले मोरङका तत्कालीन जिल्ला सदस्य नवीन पौडेलको नेतृत्वमा सङ्घर्ष समिति नै बनेको थियो । कार्यपालिकामा एमालेकै बहुमत पक्षले केन्द्र सार्ने निर्णय गरेपछि भने पौडेललगायत २५० जना एमालेका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले राजीनामा दिएका थिए । यसरी राजीनामा दिनेमा गाउँ कमिटी सचिवालय सदस्य तथा ६ नम्बरका वडाध्यक्ष खड्गबहादुर बस्नेत, नेताहरू डिल्ली फुयाँल, अशोक फुयाँललगायत थिए ।

त्यसबेला पौडेलले आफ्नै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको बेथितिविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै पार्टी सुदृढीकरण र जननिर्वाचित प्रतिनिधि पार्टी निर्णयको अधीनमा नआएसम्म पार्टीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी र संगठित सदस्यबाट राजीनामा दिएको बताएका थिए ।