काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नेप वेष्टसँग भएको सम्झौता एकतर्फी रूपमा रोक्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयलाई पाटन उच्च अदालतले बदर गरेको छ ।  

निवेदक वेष्टन प्रालिले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै अदालतले रोकिएको परियोजना तत्काल अघि बढाउन र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । 

न्यायाधीशद्वय श्री चन्द्रमणि ज्ञवाली र श्री हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाले महानगरपालिकाको एकलौटी निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।  

लगानी बोर्ड र वेष्टन प्रालिबिच २०७५ जेठ ९ गते भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । तर, २०७८ चैतमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफैँ सञ्चालन गर्ने भन्दै परियोजना हस्तान्तरण गरायो । त्यसको एक वर्षपछि, २०८० वैशाख २३ गते, महानगरले परियोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको भन्दै सम्पूर्ण कागजात लगानी बोर्डलाई फिर्ता पठायो ।  महानगरको यही कदमविरुद्ध वेष्टन अदालत पुगेको थियो ।

यस्तो छ बालेनले ‘मेयरहरुले पैसा खाएको’ आरोप लगाएका ‘नेप वेष्ट’ प्रकरण

आदेशमा भनिएको छ, ‘परियोजना फिर्ता पठाउने निर्णय महानगर कार्यसमितिको हो वा नगरप्रमुखको हो? कुन तहको निर्णय हो भन्ने व्यहोरा उक्त पत्रमा खुलेको अवस्था देखिएन ।’ 

अदालतले बीस वर्षे, बहुपक्षीय र अर्बौँको वैदेशिक लगानी भएको राष्ट्रिय महत्वको परियोजनालाई एउटा पालिकाले मात्रै मनपरी ढङ्गले रोक्न नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । अदालतले नेपालको संविधानको धारा २३२ ले व्यवस्था गरेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहकारिता र समन्वयको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यसै आधारमा अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिका र अन्य सम्बन्धित पालिकाहरूबिच समन्वय गराई परियोजना कार्यान्वयनको वातावरण मिलाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । 

साथै, आदेश कार्यान्वयनको प्रगतिबारे ३ महिनाभित्र लिखित जानकारी पेस गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि जिम्मेवारी तोकिएको छ । यो आदेशसँगै महानगरको एकलौटी निर्णय बदर भएको छ ।