पोखरा । नवलपुरको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका ६ र ७ नम्बर वडाका नागरिक अहिले पनि सदरमुकाम कावासोती आउन लुम्बिनी प्रदेशको बाटो घुम्नुपर्छ ।

प्रदेश सरकारले ‘लाइफलाइन’ मानेको कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक अन्तर्गत दुम्कीबास त्रिवेणी खण्ड निकुञ्जका कारण ट्रयाक खुल्न सकेको छैन । जम्मा ८ किलोमिटर सडक नबन्दा स्थानीयहरू ४५ किलोमिटर लामो बाटो पार गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि कयौँ पटक यो ट्रयाक खोल्ने अनुमति माग्यो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्र देखाएर ट्रयाक खोल्न अवरोध गरिएको छ । त्यसो त, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा पर्छ । सम्पदाभित्र संरचना बनाउन युनेस्कोको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । 

कानुनी झन्झटकै कारण वर्षौँदेखि यहाँका नागरिक सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् । गण्डकी प्रदेशको हरेकजसो विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा यही सडक एजेण्डा बन्छ । तर सङ्घले सुन्दैन ।

बुधबार सम्पन्न प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिकाे १२ औँ बैठकले पुनः सङ्घ सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय दोहोर्‍याएको छ । ‘यो कुरा हामीले पटक–पटक उठाएका छौँ । अहिले पनि उठाउनुपर्ने अवस्था आयो,’ मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले भने, ‘किनभने यो अलि पेचिलो भयो ।

यसलाई हामीले विशेष जोड दिएर बुझ्नुपर्छ ।’ यही ट्रयाक नखुल्दा नारायणगढ बुटवल सडकको विकल्प नभएको पाण्डेले बताए । उनले तत्कालका लागि हलुका सवारी साधन चल्न सक्ने गरी सडक खोल्नुपर्ने माग गरे ।

२०५९ साल अघि हुलाकी सडकका रूपमा सञ्चालित यही सडकमा २०६३ मा सामान्य मर्मत गरेर यातायात नै चल्थ्यो । २०६४ सम्म गाडी चलेको सडकमा त्यसपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले चरिचरन क्षेत्र भनेर सञ्चालनमा रोक लगाएको हो । बुधबार सम्पन्न बैठकले सङ्घ सरकारसँग माग गर्ने गरी ११ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

बैठकले सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पार्ने ‘कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन’ कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेशले स्वायत्तता नपाएको, सङ्घीय अनुदानमा सञ्चालित आयोजनाहरू सम्पन्न नहुँदै स्रोत रोक्दा योजना अलपत्र परेको लगायत एजेण्डामाथि गहन छलफल भएको छ ।

सङ्घीय सशर्त अनुदानमा सञ्चालित तर बजेट अभावमा अलपत्र परेका खानेपानीतर्फका १९६ वटा आयोजनालाई बैठकले एजेण्डाका रूपमा राखेर तत्कालै सम्पन्न गर्न सङ्घलाई दबाब दिने निर्णय गरेको छ ।

यी आयोजना सम्पन्न गर्न करिब १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ तत्काल आवश्यक पर्ने सरकारी आँकडा छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले पालिकाका योजना छुट्याएर दिन प्रदेशसँग माग गरेका छन् ।

बागलुङ बडिगाड गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापाले आफ्नो पालिकाको ४ वटा योजना अलपत्र परेको र त्यसलाई छुट्याएर सिफारिस गरिदिए आफै बजेटको जोहो गर्ने बताइन् । ‘हाम्रो पालिकामा ४ वटा योजना अलपत्र छन् । प्रदेशले योजना छुट्याएर सिफारिस दिए म आफै गएर बजेट ल्याउँथेँ,’ उनले भनिन् । तर पालिकागत योजना छुट्याएर सिफारिस दिन नमिल्ने खानेपानी मन्त्रालयका सचिव ई. राजन भट्टराईले बताए ।

प्रदेशका अधिकांश जिल्लामा बाँदर र बँदेलले कृषि बाली नष्ट गरेर किसानलाई हैरान बनाएको भन्दै यस वर्ष पनि ती वन्यजन्तुलाई ‘कृषिका लागि हानिकारक’ घोषणा गर्न सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत माग गर्ने निर्णय भएको छ । 

कृषि आयमा कर लगाउने अधिकार प्रदेशको भए पनि सङ्घीय आर्थिक ऐनले भ्रम सिर्जना गरेकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने र पोखराका तालहरूको संरक्षणका लागि विशेष व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यस्तै, अघिल्ला बैठकका निर्णय कार्यान्वयनमा सङ्घ सरकारलाई पुनः आग्रह गर्ने निर्णय गरिएको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाले बताए ।

बैठकका सहभागीहरूले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्यालाई ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । प्रदेशमा विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी अस्पष्टता, अन्तर–सरकारी समन्वयको अभाव र स्रोतको अपर्याप्तता जस्ता गम्भीर समस्याहरू समाधानका बैठकले निर्णय गरेको हो । बैठकले प्रदेशभित्रै समाधान गर्न सकिने ३ वटा विषयमा तत्काल कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले प्रदेशको योजना बैंक कार्यान्वयनमा नआएकोमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीका अध्यक्ष तथा रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले सधैँ छलफल भएर पनि कार्यान्वयन नगर्नु सरकारकै उदासीनता भएको बताएका छन् । 

‘हामी वर्षैभरि योजना बैंकको बहस गर्छौँ, तर अन्तिममा मन्त्री र मुख्यमन्त्रीज्यूका पसिना चुहाउने गरी खल्तीका योजना आउँछन्,’ उनले भने, ‘योजना आयोग मुखदर्शक बन्छ ।’ योजना बैंकलाई कम्तीमा १०–२० प्रतिशतबाट भए पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन उनको माग छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले ‘प्रदेश आयोजना बैंक’ लाई यसै वर्षदेखि कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘दुई वर्षसम्म मैले प्रयास गर्दा पनि सकिनँ । अब लाज लाग्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘यो वर्ष कम्तीमा २५ प्रतिशत योजना आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभई स्वीकृत हुँदैनन् । यसमा म कटिबद्ध छु ।’ 

उनले नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी भुक्तानीमा देखिएको कानुनी अस्पष्टतालाई एकीकृत कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गर्ने र बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई समयमै सम्पन्न गर्न अनिवार्य ‘बजेट क्यालेन्डर’ लागू गराइने बताए ।