काठमाडौँ । गठबन्धन नेपालको संसदीय राजनीतिमा ‘अपरिहार्य’ जस्तै बन्न थालेको छ । कुनै एक दलको प्रष्ट बहुमत आउन ‘कठिन’ हुने शासकीय स्वरुपले पनि राजनीतिक दलहरुबिच गठबन्धनको संस्कृति मौलाउँदो छ ।  

सानादेखि ठुला दलसम्म गठबन्धन गरेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिइरहेका छन् । चुनावी गठबन्धनको उद्देश्य सहज जित र सिट संख्या बढाउनु देखिन्छ । आफूलाई देशको प्रमुख पार्टी दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रसमेत आफू-आफूबिच चुनावी तालमेल गरेका छन् । 

यस्तो गठबन्धनमा मधेस केन्द्रित दल पनि टाढा छैनन् । जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल लगायत दल पनि कुनै न कुनै रुपमा गठबन्धनबाटै चुनावमा सहभागी हुने गरेका छन् । 

तर २०७९ सालको चुनावबाट राजनीतिमा उदाएको डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी भने चुनावी तालमेलमा सहभागी देखिएको छैन । अघिल्लो चुनावमा कसैसँग गठबन्धन नगरेको यो पार्टी आगामी कात्तिक १७ गते रुपन्देही क्षेत्र नम्बरमा हुने उपनिर्वाचनमा पनि एक्लै भिड्दैछ । केही महिनाअघि मधेस केन्द्रित दलहरुले गठन गरेको संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध जनमत चुनावकै कारण त्यसबाट अलग समेत भएको छ । 

रुपन्देही-३ को उपनिर्वाचनमा मात्रै होइन, भविष्यमा पनि कसैसँग चुनावी तालमेल नगर्ने सोच जनमतले बनाएको छ । 

मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘सीके राउतजीले एक्लै चुनाव लड्छु र जित्छु भन्ने आत्मबल लिनुभएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।‘ 

नेपालबाट अलग गरेर मधेसलाई छुट्टै देश बनाउने भनेर १० वर्षसम्म आन्दोलन गरेका राउत २०७५ सालमा मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् । २०७९ सालको चुनावमा उनी नेतृत्वको जनमत पार्टीले पहिलोपटक भाग लियो । एमालेसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई अध्यक्ष राउतले पराजित गरे । त्यसपछि राउतको मनोबद बढ्यो । 

हुन त पहिलो चुनावमा राउत बाहेक कसैले पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यमा जित्न सकेनन् । तर समानुपातिकतर्फ जनमतले पाँच जना सांसद जित्यो । 

उता, २०६४ सालदेखि निरन्तर संसदीय राजनीतिमा रहेको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल थ्रेसहोल्ड कटाउन समेत असफल रह्यो । जनमत पार्टी एकाएक नयाँ शक्तिको रुपमा उदाएपछि चर्चामा आयो । मधेस प्रदेशमा त उसले प्रत्यक्षमा ६ सहित १३ सिट जित्यो । 

लुम्बनी प्रदेशमा एक प्रत्यक्षसहित तीन जना सांसद छन् । स्थानीय तहमा जनमतले सप्तरीमा दुईवटा पालिका जितेको छ भने देशभरमा २२ वटा वडा जितेको छ । अघिल्लो चुनावमा जनमत पार्टीले देशभरबाट तीन लाख ९४ हजार ६५५ समानुपातिक मत पाएको छ । 

रुपन्देही–३ को उपनिर्वाचनमा एक्लै लड्ने निर्णय गर्नुलाई अघिल्लो चुनावको आँकडालाई नै उसले आधार मानेको हुनसक्छ । त्यसका लागि उसले मोर्चा समेत छोड्न तयार भएको छ । 

जनमतलाई घाटा पनि हुनसक्छ ?

मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर जनमतले एक्लै चुनाव लड्न खोज्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिए पनि परिस्थिति भने विचार गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

‘आत्मविश्वास हुनु एउटा कुरा हो । तर यथार्थ अर्को कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘मधेसमा अहिले जुन संरचना छ, त्यसमा राउत सफल भइहाल्लान् जस्तो लाग्दैन ।‘ एक्लै चुनाव लड्ने निर्णयले जनमतलाई घाटा पुर्‍याउन सक्ने उनी बताउँछन् । 

‘मधेसमा जनमतको त्यस्तो उभार पनि छैन । तत्कालै आन्दोलनको सम्भावना पनि छैन । उसैको सरकारले मन खानेगरी कुनै काम पनि गरेको छैन । अनि जनताले कसरी विश्वास गर्छन् । मैले आधार देखेको छैन,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘यदि सीकेजीले कुनै आधार देख्नु भएको छ भने उहाँले भन्नुहोला । जनताले मन पराउने कुनै आधार जनमत पार्टीले दिन सक्नुपर्छ ।’

जनमतको दीर्घकालीन सोच

जनमतका उपाध्यक्ष अब्दुल खान पार्टीले तत्कालको घाटा-नाफा नहेर्ने बताउँछन् । ‘हामीले घाटा-नाफा हेर्दैनौं । हुनसक्छ तत्कालका लागि हामीलाई घाटा हुन्छ, तर दीर्घकालीन रुपमा यसले हामीलाई नै फाइदा गर्छ,’ उनी भन्छन् ।  

अहिले गठबन्धन गरेर एक-दुई सिट बढी जित्न सकिने अवस्था आए पनि पार्टीको संगठनका लागि त्यो ठिक नहुने उनी बताउँछन् ।

‘कुनै पनि पार्टी एउटा विचार, एउटा सिद्धान्त र मुद्दा लिएर चुनावमा गएको हुन्छ । जनतालाई आफ्नो मुद्दा र विचारमा कन्भिन्स गरेको हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कन्भिन्स गरेर फलानो चुनाव चिन्हमा मत दिनुस् भन्दा त्यो राजनीतिक इमान्दारिता हुँदैन ।‘

पार्टीको विचार र मुद्दा स्थापित गर्ने ठुलो माध्यम चुनाव हुने र त्यसबेला अरु नै पार्टीको झण्डा बोकेर जानु बेइमानी हुने खान बताउँछन् ।  

‘चुनावको बेला हो जनताको घरघर जाने, जनताको मनमनमा जाने । तर त्यो बेला कांग्रेसले कम्युनिस्टको झण्डा बोक्छ र कम्युनिस्टले कांग्रेसको झण्डा बोक्छ भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हो,’ उनी भन्छन् ।  मोर्चा वा गठबन्धन भए पनि चुनावमा भने एक्लै भाग लिने जनमतको निर्णय छ ।

यो पनि

संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाबाट बाहिरियो जनमत

सीके भन्छन्- मोर्चा छाडेका होइनौं

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मोर्चा नछाडेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘जनमत पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चासँग संविधान संशोधन र अधिकार तथा पहिचानको आन्दोलनमा खडा नै छ । मोर्चा ‘लूज एलायन्स’को रूपमा त्यसका लागि नै गठन भएको थियो र यो चुनावी मोर्चा होइन भनेर हामी गठन हुनु अगाडि र घोषणा हुँदा देखि नै स्पष्ट थियौं । मोर्चालाई हाम्रो सदैव शुभकामना छ ।’

यसको अर्थ जनमत पार्टीले मोर्चा छाडेको छैन । उपनिर्वाचनका लागि भएको निर्णयमा मात्र विमति जनाएको देखिन्छ । 

जनमत ‘रिस्क जोन’मा ?

मधेसमा जनमत नेतृत्वको सरकार छ । तर त्यसले अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको गुनासो छ । तर जनमत पार्टीका नेता देवेन्द्र मिश्र यसमा सहमत छैनन् । 

‘जनमत पार्टीप्रति जुन उभार र आकर्षण थियो, त्यो अझै कायम छ । त्यसको नतिजा ८४ को चुनावमा अवश्य देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा रहेका दलहरु सबै टेस्टेड छन्, जनताले उनीहरुको काम र व्यवहारदेखि सकेका छन् । तर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको काम देखेका छैनन् । त्यसैले जनताले अझै विश्वास गर्छन् ।‘

अरु पार्टीले गठबन्धन गरिरहेको बेला जनमतले एक्लै चुनाव लड्न खोज्नु जोखिम भए पनि नडराउने मिश्र बताउँछन् । 

‘रिस्क त हो । केही नयाँ गर्नेले नै रिस्क लिने हो । रिस्क लिन नडराउने परिचय नै सीके राउतको हो,’ उनी भन्छन्, ‘रिस्क लिएरै यहाँसम्म सफलतापूर्वक आइपुगेकाले आगामी दिनमा पनि उहाँ नै सफल हुने हो ।’  

यो पनि

रुपन्देही–३ उपनिर्वाचन : ठुला दललाई मोर्चाले चुनौती देला ?