काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्सफर्मर घोटालासम्बन्धी मुद्दा आठ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा घुमिरहेको छ । पेसी तोकिने, सुनुवाइ स्थगित हुने र हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्दै यो मुद्दाले सर्वोच्चमा चक्कर लगाइरहेको छ ।

२०७४ कात्तिक २७ गते सर्वोच्चमा दर्ता भएको यो मुद्दामा एक पटक मिसिल कागज झिकाउने आदेश भयो । त्यसपछि गत बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु डा. नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले पूर्वआदेशानुसारको कार्य सम्पन्न गरी पेश गर्ने आदेश भएको छ । यद्यपि, यो मुद्दाको पेशी कहिले तोकिन्छ भन्ने यकिन छैन । 

पहिलोपटक २०७४ फागुन ९ गते न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाका पक्ष झिकाउने आदेश दिएको थियो । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० फागुनमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले तत्कालीन समयमा दुई चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले विशेष अदालतमा सुरुमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा र तत्कालीन महाप्रबन्धकहरू रामेश्वर यादव, युगलकिशोर साहसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले २०७० भदौ ९, १२ र २८ तथा फागनु ९ गते गरी चार चरणमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले पहिलो चरणमा ३१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । दोस्रो चरणमा ९ करोड ३६ लाख, तेस्रोमा ४६ करोड ७६ लाख र चौथोमा १८ करोड २४ लाख गरी कुल एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । 

विशेष अदातलले उक्त चार भ्रष्टाचार मुद्दामा ४६ करोड १७ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर्‍याएको थियो । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता प्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणका दुई कार्यकारी निर्देशकसहित २० कर्मचारी दोषी ठहर भएका थिए । 

२०७० फागुनमा विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार सिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलासले अख्तियारले मागदाबी गरेकामध्ये दुई तिहाइलाई सफाइ दिएको थियो । यस्तै अख्तियारको दाबीअनुसार आधा रकम बिगो ठहर भएको छैन । 

पदाधिकारीहरु नियुक्त भएलगत्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युत प्राधिकरणका गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर अनियमितता प्रकरणमा हात हालेको थियो । श्रृंखलाबद्ध रुपमा छानबिन सुरु गरेको अख्तियारले चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको हो । विशेष अदालतले यी मुद्दामै प्रतिवादी बनाएका दुवै कार्यकारी निर्देशकलाई दोषी ठहराएको छ । 

तामाको ठाउँमा आल्मुनियमको तार 

विद्युत प्राधिकरणले चिनियाँ कम्पनी हुवई सनलाइट कम्पनीबाट खरिद गरेको ट्रान्सफर्मरमा तामाको सट्टा आल्मुनियमको तार प्रयोग भएको थियो । ट्रान्सफर्मरमा प्रयोग हुने दुईथरी क्वाइलमध्ये एउटामा सोझै आल्मुनियम प्रयोग गरिएको र अर्कोमा बाहिर तामाको तारले बेरेर भित्र आल्मुनियम प्रयोग गरिएको मोहनराज पन्त संयोजकत्वको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

‘बाहिर एचभी बाइन्डिङमा तामाको तार रहे पनि एलभी वाइन्डिङमा आल्मुनियमको तार भेटियो,’ प्राधिकरणका सञ्चालक मोहनराज पन्त संयोजकत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा भनिएको थियो । तर टेण्डर कागजपत्रमा भने तामाको तार हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको थियो । कम्पनीले समेत सर्त स्वीकार गरी सोहीअनुसार ट्रान्सफर्मर उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । अन्य ट्रान्फर्मरको परीक्षण गर्दा कतिपयमा टेण्डरमा तोकिएको सर्तअनुसारको गुणस्तर नभेटिएको छानबिन प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो । 

वितरणका लागि प्रयोग हुने ट्रान्सफर्ममा हाई भोल्टेज (एचभी) र लो भोल्टेज (एलभी) गरी दुई प्रकारको क्वाइल प्रयोग भएकोमा दुवैथरीमा त्रुटि भेटिएको थियो । गुणस्तरका लागि विद्युत प्राधिकरणले नो लोड लस, फुल लोड लस तथा बाइन्डिङ सामग्रीलाई आधार मानेर टेण्डर डकुमेन्ट तयार गरेको हुन्छ । ट्रान्सफर्मरमा तामाको तारको क्वाइल हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको भए पनि सुनिश्चितता नगरेको भेटिएको थियो । 

चुहावट उच्च हुने र छिटो जल्ने भएकाले आल्मुनियमको क्वाइल प्रयोग भएको ट्रान्सफर्मरबाट प्राधिकरणलाई करोडौंको घाटा लागेको आन्तरिक छानबिनले पनि देखाएको थियो । आल्मुनियमको क्वाइल प्रयोग गरिएको लटमा झण्डै ४०० ट्रान्सफर्मर हुवई सनलाइटबाट प्राधिकरणले खरिद गरेको थियो । 

दुई हजार थान खरिद भएकामध्ये केही ट्रान्सफर्मरमा घोटाला भएको परीक्षणका क्रममा पत्ता लागेको थियो । २०६३/६४ पछि खरिद भएका ट्रान्सफर्मर जल्ने र बढी चुहावट हुने समस्या देखिएको थियो । यद्यपि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरको संख्या विद्युत प्राधिकरण र अख्तियारको टोलीले समेत यकिन गर्न सकेको थिएन । कतिपय ट्रान्सफर्मर देशका विभिन्न भागमा वितरण भइसकेका थिए । तिनीहरुमाथि भने छानबिन हुन सकेन ।

हाइटेन्सन लाइनलाई ग्राहकको घरसम्म पुर्‍याउने क्रममा भोल्टेज नियन्त्रण गर्ने ट्रान्सफर्मर प्रयोगका क्रममा उच्च चुहावट नहोस् भनी मापदण्ड तयार गरिएको हुन्छ । त्यसका लागि नो लोड लस (विद्युत खपत नहुँदा हुने चुहावट), फुल लोड लस (पूर्ण विद्युत खपत हुँदाको चुहावट) र भौतिक अवस्थाका आधारमा ट्रान्सफर्मरको ल्याब परीक्षण गरिन्छ । १५ प्रतिशत भन्दा बढी चुहावट भए ट्रान्सफर्मर नै अस्वीकार गरी फिर्ता गर्ने प्रावधान छ । 

नक्कली ट्रान्सफर्मरका कारण वार्षिक १३ लाख युनिटभन्दा बढी विद्युत चुहावट भएको भेटिएको थियो । तीन वर्षको अवधिमा वार्षिक साढे दुई करोड रुपैयाँका दरले करिब साढे सात करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छानिनबाट खुलेको थियो । चुहावटलाई मात्रै आधार मान्दा त्यतिबेला कुल १५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो । अख्तियारले एउटा ट्रान्सफर्मरमा मात्रै करिब साढे २ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको थियो । 

औसतमा १० प्रतिशतसम्म चुहावट भए कम्पनीले हर्जाना व्यहोर्ने गरी ट्रान्सफर्मर स्वीकारिन्छ । आल्मुनियम उपयुक्त र टिकाउ नहुने भएकाले ट्रान्सफर्मरको क्वाइलमा तामाको तार प्रयोग हुनुपर्छ । तर छानबिनमा परेका आधा दर्जन कम्पनीले वितरण गरेका ट्रान्सफर्मरमा यी मापदण्डलाई पूरै लत्याइएको थियो । चार वर्षअघि नै प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक डा. कृष्णप्रसाद दुलाल संयोजकत्वको छानबिन समितिले यस्तो त्रुटिलाई ‘संयोग मात्रै मान्न नसकिने’ ठहर्‍याएको थियो ।

२०६९ सालमा प्राधिकरणका सञ्चालक मोहनराज पन्तले तयार पारेको प्रतिवेदनले गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मरका कारण प्राधिकरणलाई वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम घाटा लागेको निष्कर्ष निकालेको थियो । साढे सात रुपैयाँ प्रतियुनिट, ५८ प्रतिशत लोड र दैनिक १२ घण्टा विद्युत आपूर्तिलाई आधार मान्दा वार्षिक १३ लाख युनिट विद्युत नोक्सानी हुने देखिएको थियो । थाइल्याण्डको साहवन्तका ट्रान्सफर्मरमा हुवईको तुलनामा बढी चुहावट रहेको अख्तियारको तत्कालीन छानबिनबाट खुलेको थियो । 

ट्रान्सफर्मर उत्पादकहरुले क्वाइलको वाइन्डिङमा तामाको सट्टा आल्मुनियमको तार प्रयोग गरेको पाइएको थियो । तामाको तुलनामा आल्मुनियमको अवरोधकत्व ५० प्रतिशत बढी हुने भएकाले चुहावट त्यही दरमा बढ्छ । स्थानीय प्रसारण (एलटी)मा भोल्टेज कम हुने र आल्मुनियम जलेर ट्रान्सफर्मरको आयु कम हुने सम्भावनाका कारण प्राधिकरणले मापदण्डमै ट्रान्सफर्मरमा तामाको क्वाइल हुनुपर्ने प्रावधान थियो । 

यो पनि

गिरिजाप्रसाद जोडिएको लाउडा प्रकरण : १८ वर्षदेखि सर्वोच्चमा अल्झियो मुद्दा

विशेष अदालतबाट को–को दोषी ठहर भएका थिए ?

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार सिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलासले बिगोसहित जरिवाना असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवलाई ३ वर्ष ५ महिना कैद सजाय र एक लाख ३५ हजार जरिवाना र अर्का कार्यकारी निर्देशक तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झालाई १ वर्ष २ महिना कैद ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र हुने फैसला सुनाएको थियो । 

विशेषले कार्यकारी निर्देशक यादवलाई पहिलो मुद्दामा १ वर्ष ६ महिना कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, तेस्रो मुद्दामा ७ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा चौथो मुद्दामा १ वर्ष कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई पहिलो मुद्दामा ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, दोस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र ४० हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा तेस्रो मुद्दामा ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो । अदालतले एउटा मुद्दामा भने झालाई सफाइ दिएको थियो ।

त्यस्तै विशेष अदालतले युगलकिशोर साहलाई एक वर्ष ७ महिना कैद र ९५ हजार रुपैयाँ जरिवाना, कैलाशप्रसाद अटललाई ८ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र तथा चिरञ्जीवी शर्मा पौडेललाई ४ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो ।

ट्रान्सफर्मर काण्डमा दोषी ठहर हुने अन्य कर्मचारीमा मदनराज चापागाईं, प्रज्ज्वल पाण्डे, सेन्धु यादव, भरतकुमार साह, सुरेन्द्र पनेरु, सुरेन्द्रराज जोशी, शेखरकुमार दत्त, मनोज बराल, विदुर पौडेल, सुरजप्रसाद साह, रामबिजुल मण्डल, विनोदकुमार स्वर्णकार, निमेशकुमार पोखरेल, अष्टरत्न शाक्य र त्रिपुरारीप्रसाद सिंह थिए । उनीहरूलाई विशेषले जनही ३ महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतले ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने चिनियाँ र थाइ कम्पनीका पाँच जनालाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो । ली दाओ जिउलाई २१ करोड ४५ लाख २ हजार ३ सय ७४ रुपैयाँ जरिवाना, हु झेङ जिङलाई २ वर्ष कैद र हु जी क्युलाई एक वर्ष कैद फैसला सुनाएको थियो । विशेषले अन्य विदेशीहरू ह्यु योङलाई एक वर्ष कैद र ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय तीन रुपैयाँ जरिवाना, ओउ याङलाई ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो ।

विशेषले थाइल्याण्डबाट ट्रान्सफर्मर सप्लाई गर्ने सप्लायर्स प्रेपाटललाई पनि दोषी ठहर गर्दै १२ करोड ९८ लाख ४१ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेष अदालतले २१ कर्मचारीलाई भने सफाइ दिएको थियो । सफाइ पाउने प्राधिकरणका कर्मचारीमा टीकाराम बिसी, हरिशबहादुर पाल, सुरेशकुमार कटुवाल, सुशीलप्रसाद खनाल, नारायणप्रसाद चौधरी, सरोज श्रेष्ठ, महेशप्रसाद आचार्य, देव शर्मा पौडेल, कृष्णबहादुर थापा, कृष्णबहादुर केसी, भरत रुपाखेती, प्रमोद रिजाल, अर्जुनकुमार चौहान, हरिबहादुर गसी, भविविक्रम थापा, महेशकुमार कार्की, विनोदकुमार मानन्धर, डिल्लीरमण दाहाल थिए ।

त्यसैगरी नेपाली एजेन्ट राजनबहादुर भट्ट, अमर राजभण्डारी, सप्लायर विदेशी जुई टान र अर्का नेपाली मणिनाथ ढकाललाई विशेषले सफाइ दिएको थियो ।