काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘वैकल्पिक विकास वित्त कोष’ स्थापना गर्ने सम्बन्धी विधेयकको अवधारणा सही भएपनि यसको प्रस्तावित संरचना र कार्यान्वयन मोडालिटीमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा विधेयकमाथिको छलफलमा शुक्रबार भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव समेत रहेका पुनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले विगतमा स्थापना भएका यस्तै प्रकृतिका संस्थाहरू असफल भएको बताउँदै कोषलाई परिणाममुखी र कामकाजी बनाउन यसको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

उनले भने, “यो विधेयक जरुरी छ, तर यसलाई छिटोभन्दा छिटो र कामकाजी बनाउनुपर्छ। विगतमा हामीले एसआईडीसीदेखि निफ्रा बैंकसम्म बनायौँ, तर ती प्रभावकारी भएनन्। निफ्रा बैंक धेरै हल्लाखल्ला गरेर बनाइयो, कहिले कहाँ गयो थाहा छैन। ती गल्तीहरू अब दोहोरिनु हुँदैन ।”

उनले प्रस्तावित कोषको संरचनामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्थाले यसलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने तर्क गरे । 

“अर्थ सचिवले यो सबै भ्याउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँसँग मन्त्रालयकै सयौँ काम हुन्छन्,” पुनले भने, “हाम्रो अभ्यास कस्तो छ भने केही व्यक्तिहरूलाई जागिर खुवाउने र बोर्ड सदस्यहरूलाई भत्ता लिएर घुम्ने थलो बनाउने जस्तो मात्रै भएको छ। यो कोष त्यस्तो हुनुहुँदैन ।”

उनले कोषलाई साँच्चिकै स्वायत्त र नतिजामुखी बनाउन सचिवको नेतृत्वमा भन्दा पनि एक जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई पूर्ण जिम्मेवार बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।

उनले विगतका अनुभवबाट पाठ सिकेर, बलियो र व्यावसायिक संरचना निर्माण गरेर मात्र यो कोषले देशको विकासमा योगदान दिन सक्ने बताए ।