पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यापक रूपमा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट उक्त निर्णय हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘एक हिसाबको छलफल भएको छ । विज्ञहरूको प्रतिवेदन पनि पाएका छौँ,’ उनले भने, ‘वैज्ञानिक हिसाबले प्रशासनिक पुनर्संरचना हुन्छ ।’ स्रोतका अनुसार अहिले प्रदेशमा रहेका ७ वटै निर्देशनालय खारेज गर्न लागिएको छ ।

यस्तै, जिल्लामा रहेका सामाजिक विकास कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, पर्यटन कार्यालय जस्ता कार्यालयहरू केही खारेज हुनेछन् भने केही मर्ज गरेर सञ्चालन गरिने छ । सिँचाइ र खानेपानी तथा पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा पनि केही फेरबदल हुने बताइएको छ । यसबाट करिब डेढ सय कर्मचारी कटौती हुने मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार ५० भन्दा बढी कार्यालय खारेजयोग्य छन् । कामको चाप नभएका र कार्यालय हुनुको औचित्य पुष्टि गर्न नसक्ने कार्यालय खारेज वा मर्ज गरेर लैजान सकिने सुझाव दिइएको संयोजक पौडेलले बताए ।

गत जेठमा उक्त समितिले प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदन उपर प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा बनेको अर्को समितिले थप अध्ययन गरेर सरकारलाई नयाँ प्रतिवेदन दिएको छ । यद्यपि कर्मचारीहरू चाहिँ प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि आफ्नो वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै विरोधमा छन् । यहाँका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरूले एकीकृत विज्ञप्ति बुझाएर पुनर्संरचनाका नाममा सङ्घीयता कमजोर हुने काम नगर्न सुझाएका हुन् ।

प्रदेशमा हाल २ हजार ६ सय ७९ कर्मचारी दरबन्दी छ । त्यसबाट पनि करिब डेढ सय दरबन्दी कटौती गर्न लागिएको छ । पौडेल नेतृत्वको समितिले बनाएको प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वयन गर्दा प्रदेशको झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ रकम बचत हुने बताइएको छ । यद्यपि उक्त प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भैसकेको छैन । कर्मचारीहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेर खुला छलफल बाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने माग राखेका छन् ।