काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न लागिएको बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै लेखकले बुबाको मृत्यु भएको, जीवित रहँदा पनि नागरिकता प्राप्तिमा सहयोग नगरेमा तथा अर्को विवाह गरेर गएको अवस्थामा सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको उल्लेख गरे । 

उनले बुबाले सन्तानलाई अपनत्व नदिएको वा आवश्यक स्नेह नदिएको अवस्थामा बाबुलाई बाबु मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यता रहेको समेत स्पष्ट पारे । आमाको नामबाट नागरिकता उपलब्ध गराउने विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट समेत सरकारको निर्देशनात्मक आदेशका आधारमा सरकारले विधेयक अगाडि बढाएको उनको भनाई छ। 

मन्त्री लेखकले आमाको नामबाट नागरिकता दिँदा आमाले स्वघोषणा गरे मात्रै पनि हुने जिकिर गरे । उनले विदेशमा सन्तान जन्मिने वा गर्भावस्थामा आमा स्वदेश फर्किने तर बुबाको पत्ता नलागेको अवस्थामा आमा र सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आमाको स्वघोषणाको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको बताए । 

उनले भने, ‘अहिले हामीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कुरालाई सरलीकृत गरेका छौँ । बुबाको मृत्यु भएको वा जीवितै हुँदा पनि नागरिकता प्राप्तिका लागि सहयोग गर्नुभएको छैन भने आमाकै नामबाट  नागरिकता दिने व्यवस्था हामीले व्यवस्था गरेका छौँ । बुबा बेपत्ता हुनुहुन्छ वा उहाँले अर्को विवाह गरेर जानुभएको छ भने सन्तानलाई आमाकै नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको हो । बुबाले आफ्ना सन्तानलाई अपनत्व नगरेको र आवश्यक स्नेह दिएको छैन भने बाबुलाई बाबु मान्नै पर्छ भन्ने हुँदैन ।’

लेखकले थपे, ‘सर्वोच्च अदालत र अदालतबाट समेत सरकारको नाममा समेत निर्देशन दिने आदेश भएका छन् । आमाले स्वघोषणा गर्‍यो भने पनि सन्तानलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने विधेयकको मूल ध्येय हो । महिलाको हकलाई कसरी स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर संविधानको भावनाअनुरूप जाने सरकारको सोच हो । अहिले आमाहरू विदेश जाने गर्नुभएको छ । विदेशमा बच्चा जन्मिन्छ वा गर्भाधान भएर स्वदेश फर्किनुहुन्छ । तर बुबाको पत्ता हुँदैन आमा फर्किनुहुन्छ । त्यसरी विदेशमा सन्तान जन्मियो वा नेपाल फर्किएर जन्मियो भने के गर्ने ? यो ठुलो प्रश्न हो । यदि सन्तानले विदेशको नागरिकता लिएको छैन भने आमा र सन्तानको दुवैको अधिकार सुरक्षित गर्नको लागि आमाको स्वघोषणाको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेका छौँ ।’