काठमाडौँ । भारत र अमेरिकाबिचको ‘ट्यारिफ युद्ध’ले यतिबेला विश्व व्यापार तातेको छ । विश्वकै पहिलो र चौथो अर्थतन्त्र रहेका यी दुई मुलुकबिच यतिबेला सुरु भएको यो अवस्थाले वैदेशिक व्यापारमा असन्तुलनको अवस्था देखिएको छ । खासगरी भारत यतिबेला अमेरिकाको मुख्य निशानामा परेको देखिन्छ । 

अहिले अमेरिकाले भारतसँग २५ प्रतिशत रेसिप्रोकल ट्यारिफ लगाउन सुरु गरेको छ । यो अगस्ट ७ देखि भारतबाट निर्यात भएका वस्तुका लागि लगाइएको हो, जुन अहिले कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यसअघि १० प्रतिशतको बेसलाइन ट्यारिफ समेत गरी अहिले भारतबाट अमेरिका निर्यात हुने मालवस्तुमा ३५ प्रतिशतको ट्यारिफ लाग्दै आएको छ । 

तर यसमा समेत थप २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ । अमेरिकाले भारतलाई व्यापार सम्झौतामा सहमतिका लागि अगस्ट २६ सम्मको समय दिएको छ । सो समयभित्र भारतले सम्झौता नगरे थप २५ प्रतिशत ट्यारिफ थप्ने अमेरिकाले घोषणा गरिसकेको छ । अर्थात् अब अगस्ट २७ तारिखदेखि भारतबाट अमेरिका निर्यात हुने वस्तुमा ६० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ ।

• भारत र अमेरिकाबिच व्यापारको अवस्था

भारत र अमेरिकाबिच सन् २०२४ मा एक खर्ब २९ अर्ब डलर बराबरको व्यापार भएको थियो । उक्त व्यापारमध्ये अमेरिकाले भारतबाट ८७.५ अर्ब डलरको सामान किनेको थियो भने भारतलाई ४५.४ अर्ब डलर बराबरको सामान पठाएको थियो । यो दुई देशबिच भएको वस्तु व्यापारको मात्रै अवस्था हो । 

भारतले अमेरिकामा निर्यात गर्ने कुल मालवस्तुमा इन्जिनियरिङसम्बन्धी सामान, इलेक्ट्रोनिक सामान, औषधि, बहुमूल्य पत्थर तथा गरगहना, तयारी पोसाक, गलैँचा, केमिकल तथा पेट्रोलियम पदार्थ समेत रहेका छन् । 

त्यसमध्ये सन् २०२४ मा औषधिजन्य पदार्थ १०.५१ अर्ब डलर, तयारी पोसाक ५.३३ अर्ब, गलैँचा ४.८ अर्ब डलर तथा चिया ६.६ करोड डलरको निर्यात गरेको तथ्याङ्क छ । यी सबै वस्तुमा अहिले ३५ प्रतिशत तथा अगस्ट २७ तारिखदेखि ५५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ । भारतबाट निर्यात हुने सेवामा भने अहिलेसम्म यस्तो शुल्कको घोषणा गरिएको छैन ।

अमेरिकाले घोषणा गरेको अतिरिक्त शुल्क नबढाउने हो भने भारतले अमेरिकासँग सम्झौता गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेको छ । यी सर्तहरूमा भारतले अमेरिकी उत्पादनमा आयात तथा अन्य शुल्क घटाउनुपर्ने, बजार पहुँचमा सुधार गर्नुपर्ने, अमेरिकी व्यापार घाटा कम गर्नुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणको प्रत्याभूति दिनुपर्ने, नियामक निकायहरू पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने तथा भेदभावरहित व्यवहार लगायत छन् । अमेरिकाले अघि सारेका यी सबै शर्त पूरा हुने सम्भावना नरहेकाले भारतमाथि थप ट्यारिफ बढ्न सक्ने अवस्था रहेको व्यापार विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

अमेरिकाले अतिरिक्त ट्यारिफको घोषणा गरेको अहिले चार दिन बितेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म भारतले यसको ‘काउन्टर ट्यारिफ’ लगाउनेबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । बरु भारतले अहिले चीनसँगको सम्बन्ध विस्तार गरेर अमेरिकामाथि मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ । यही प्रयासस्वरुप आगामी महिना भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । अमेरिकाको नीतिले एसियाली उदीयमान राष्ट्रबिच व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धमा सुधार हुने अवस्था समेत देखिन्छ । 

• नेपालले पाउनसक्ने लाभ

भारतसँग ३५ प्रतिशतको ट्यारिफ लगाएको अमेरिकाले नेपालमाथि भने १० प्रतिशत बराबर मात्रै ‘बेसलाइन ट्यारिफ’ लगाएको छ । यसले अहिले नै नेपाल र भारतमाथि लगाएको ट्यारिफको अन्तर २५ प्रतिशत रहेको छ । अबको दुई सातापछि यो अन्तर ५० प्रतिशत पुग्नेछ । यो अवस्थामा अमेरिकी घोषणापछि नेपालले यसबाट ठुलो लाभ प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । 

तर सामान्य रूपमा अनुमान गरिएजस्तो यो प्रक्रिया त्यति सहज भने नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणा यो व्यापार युद्धले हाल अमेरिकामा मालवस्तु निर्यात गरिरहेका व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने भए पनि दीर्घकालीन रूपमा लाभ लिन सम्भावना भने निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । यसका पछाडि ३/४ वटा कारण रहेको उनी औँल्याउँछन् । 

सबैभन्दा पहिलो र मुख्य कारण भनेको अमेरिकी नीतिको निरन्तरताको विषय हो । अहिले उच्च मात्रामा ट्यारिफ लगाइएको अमेरिकाले यो ट्यारिफ जुनसुकै दिनमा पनि फिर्ता लिन सक्छ । ट्रम्प प्रशासन सुरु भएपछि लिएका नीतिमा देखिएको अनिश्चितताले यसलाई पुष्टि गर्ने राणाको भनाइ छ । 

खासगरी ट्रम्पले नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गरेसँगै उनले विभिन्न देशमाथि ट्यारिफ घोषणा गरे । तर केही दिनमै तीन महिनाका लागि भनेर ट्यारिफ लगाउन बन्द गरिदिए । त्यसो त त्यतिबेला उनको निशानामा चीन थियो, अमेरिकाले चीनलाई ३०० प्रतिशतसम्म ट्यारिफको घोषणा गर्‍यो । तर यसले अमेरिकालाई नै नोक्सान हुने देखिपछि अहिले उक्त ट्यारिफ नि:सर्त फिर्ता लिइएको छ । 

त्यति मात्रै नभएर विश्वभरका मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना स्थगित गरेको अमेरिकाले यसलाई निरन्तता दिने निर्णय गरिसकेको छ । अमेरिकी सहयोग संस्था (यूएसएड) बन्द गर्ने निर्णय गरे यस अन्तर्गतका केही परियोजनालाई अमेरिकाले सहयोग जारी राखेको छ । त्यसैले भारतमाथिको ट्यारिफ पनि दीर्घकालीन हुनेबारे ठुलो शंका रहको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले लिनसक्ने सम्भावित लाभबाट बञ्चित हुने अवस्था देखिन्छ ।

यो अवस्थाबाट नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने दोस्रो लाभ भनेको विदेशी लगानी भित्रिनसक्ने सम्भावना हो । तर यो विषय पनि नीतिगत स्थिरतासँग जोडिएको छ । अमेरिकाले भारतमाथि यस्तो ट्यारिफलाई निरन्तरता दियो भने नेपालमा अहिले निर्यात भइरहेका तयारी पोसाक, गलैँचा, चिया जस्ता वस्तुको माग बढ्छ । यसको उत्पादनमा लागि विदेशी लगानी भित्रिन पनि सक्छ । तर नीतिगत निश्चितताको ग्यारेन्टी नभएसम्म यसरी लगानी आउनसक्ने सम्भावना नरहेको राणाको तर्क छ ।

नेपालले अवसरलाई राम्रोसँग सदुपयोग गर्न सक्छ भन्नेमा आशंका गर्नुपर्ने तेस्रो कारण भनेको नेपालको ‘सप्लाई साइड कन्स्ट्रेन’ हो । यो कारणले व्यापार वृद्धि त्यति सहज नरहेको उनको भनाइ छ । अमेरिकाले भारतमाथिको ट्यारिफलाई ट्रम्पकै कार्यकालभरि निरन्तरता दियो भने पनि नेपालले अमेरिकी बजारले मागेको वस्तु तथा सेवा निरन्तर प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता राख्दैन, किनभने नेपालसँग उत्पादन गर्ने स्रोत तथा क्षमताको पनि सीमितता छ । निरन्तर प्रवाह गर्न नसकेमा अमेरिकी खरिदकर्ता नेपाली उत्पादनमा आउन सक्छन् । 

राणा भन्छन्, ‘हामीले एउटा परिमाणमा वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्न सक्छन् भन्ने ग्यारेन्टी दिन नसके उनीहरूले हाम्रो सामान नकिन्न सक्छन् । यो उपभोक्ताको बानीको कुरा पनि हो ।’

• नेपाललाई छैन ठुलो ‘व्यापार स्पेस’

अहिले अमेरिकाले विभिन्न देशमाथि लगाएको ‘ट्यारिफ रेट’को एउटा आधार भनेको ती देशसँगको व्यापारघाटाको अवस्था हो । सोही कारण नेपालसँगको व्यापारमा नाफामा छ । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले अमेरिकासँग ४४ अर्बको व्यापार साझेदारी गरेको छ । त्यसमध्ये नेपालले २५ अर्ब ९६ रुपैयाँ बराबरको सामान अमेरिकाबाट आयात गरेको छ भने १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको सामान त्यसतर्फ निर्यात गरेको छ । यस अनुसार नेपालको व्यापार घाटा ७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबर छ । 

अमेरिकाले कुल निर्यात रकमको १० प्रतिशतसम्म व्यापार घाटा भएका देशमा अमेरिकाले अतिरिक्त कर लगाएको छैन । सोही कारण नेपाली उत्पादन आयातमा १० प्रतिशत बेसलाइन ट्यारिफ मात्रै लगाइएको छ । तर व्यापार बढ्दै जाँदा नेपाल अमेरिकासँगको खुद निर्यातकर्ता मुलुक बन्यो भने यो अवस्थामा ट्यारिफ दर बढ्ने हुने सम्भावना उच्च छ । अर्थात् नेपालले अमेरिकातर्फ झण्डै १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निर्यात बढाउँदा मात्रै अतिरिक्त ट्यारिफको भार व्यहोर्नु नपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

• चोरी पैठारी रोक्नुपर्ने अर्को चुनौतीमा नेपाल

अहिलेको ट्यारिफ युद्धले नेपालमाथि अर्को चुनौती थपिएको छ, त्यो हो चोरी पैठारी रोक्नुपर्ने चुनौती । अर्थात् भारतमाथि ट्यारिफ बढेपछि अब भारतीय सामान चोरी पैठारी हुँदै नेपाल आयात हुने र नेपाली लोगो लगाएर अमेरिका लैजाने क्रम बढ्न सक्छ । यो अवस्थालाई रोक्न नसक्ने हो भने नेपालले समेत अमेरिकी ट्यारिफको सामना गर्नुपर्ने जोखिम रहेको व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक राणा बताउँछन् । 

अहिले पनि नेपाली सहुलियतको नाममा ट्यारिफ सहुलियतको दुरुपयोग हुँदै आएको छ । खासगरी भारतले तेलजन्य वस्तुमा लगाएको ट्यारिफ र नेपालले पाउँदै आएको भन्सार छुट सुविधाको प्रयोग गरेर नेपालमा पाम तेल, सोयाबिन तेल जस्ता वस्तुको आयात गरी भारततर्फ निर्यात हुँदै आएको छ । सोही कारण यो वर्ष भारततर्फ नेपालले २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात गर्न सफल भएको छ । 

यदि यही अवस्थाले भारत वा अन्य मुलुकको सामान नेपाल आउने नेपाली सामानको रूपमा अमेरिका पठाउने अभ्यास देखियो र यसमा अमेरिकाले नेपालमाथि पनि ट्यारिफ लगाउने अवस्था आयो भने यसले थप लिने नभई अहिले पाइरहेको लाभ समेत गुम्नसक्ने र नेपाली निर्यात उद्योग नै धरासायी अवस्थामा पुग्नसक्ने सम्भावना समेत उनी औँल्याउँछन् । 

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यस्तो अवैध कारोबारलाई रोक्दै ‘ट्यारिफ वार’को फाइदा लिनेतिर व्यवसायीले सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राणा भन्छन्, ‘खासगरी कमोडिटिज क्षेत्रका सबै संघ संस्थाको ध्यान यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।’