काठमाडौँ । सरकारी विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरू गैरसरकारी संस्था (एनजीओ/आईएनजीओ) को काममा बढी संलग्न भएको भन्दै सरकारले स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले देशभरका शिक्षकहरूले शिक्षणबाहेक अन्य क्रियाकलापमा भाग लिनुअघि स्थानीय तहबाट अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सबै ७५३ स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।

सतर्कता केन्द्रमा सार्वजनिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूले आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीभन्दा गैरसरकारी संस्थाको कामलाई प्राथमिकता दिएको र त्यसले गर्दा विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएको भन्दै उजुरीहरू परेका थिए । उजुरीमा शिक्षकहरू एनजीओको काममा लाग्दा विद्यालयको पठनपाठनमा असर परेको र कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहको काममा समेत हस्तक्षेप गरेको उल्लेख थियो ।

यही समस्यालाई सम्बोधन गर्न सतर्कता केन्द्रले  जेठ २१ मा सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै देशभरका स्थानीय तहहरूलाई निर्देशन दिने सङ्घीय मन्त्रालयलाई भनेको थियो ।  उक्त निर्णय अनुसार साउन २६ गते स्थानीय तहलाई मन्त्रालय निर्देशन दिएको हो । 

• केन्द्रको निर्देशनमा के छ?

सतर्कता केन्द्रले स्थानीय तहहरूलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूले पठनपाठनबाहेक के–कस्ता क्रियाकलापमा भाग लिन पाउने हो, सोको स्पष्ट आधार तोकी त्यस्ता आधार पूरा भएमा मात्र त्यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुन पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने गरी कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नू ।’

यो निर्देशनले अब कुनै पनि शिक्षकले आफूखुसी अन्य संस्थामा काम गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूले शिक्षणबाहेकका काममा संलग्न हुनुपरेमा त्यसको स्पष्ट कारण, आधार र त्यसले विद्यालयको काममा असर नगर्ने सुनिश्चिततासहित स्थानीय तह (गाउँपालिका/नगरपालिका) बाट अग्रिम रूपमा अनुमति लिनुपर्नेछ ।