काठमाडौँ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले एउटा फैसलाको पूर्ण पाठमा हालसम्म हस्ताक्षर नगरेको पाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनसम्बन्धी फैसलाको पूर्ण पाठमा करिब ५ वर्ष हुँदासम्म जबराले पूर्ण पाठमा हस्ताक्षर नगरेका हुन् । 

सोही फैसलाको पूर्ण पाठमा फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासका अन्य  न्यायाधीशहरुले सही गरे तापनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश जबराले हालसम्म सही नगरेको हुँदा उक्त मुद्दाहरूको फैसला तयार तथा सही प्रमाणीकरण गराउन माग गर्दै अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन दरपिठ भएको छ । 

सर्वोच्चका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले शुक्रबार उक्त रिट निवेदन दरपिठ हुने आदेश जारी गरेका हुन् । रिटमा फैसलामा हस्ताक्षर नगर्ने जबरलाई फैसला तयार तथा सहीछाप गर्न आदेश दिन माग गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च प्रशासनले ‘फैसला तयार तथा प्रमाणीकरणको कार्य न्यायिक प्रक्रियाको अङ्ग भएकोले अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ताका लागि पेस हुन आएको निवेदन दर्ता गर्न नमिलेको’ उल्लेख गरेको छ । ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपिठ गरी दिइएको छ’, कार्कीको आदेशमा भनिएको छ । 

संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा २०७७ फागुन ११ मा संवैधानिक इजलासबाट १३ थान मुद्दामा फैसला भएको थियो । जसअनुसार फैसला गर्ने चार जना न्यायाधीशले पूर्ण पाठमा सही गरे पनि जबराले भने पेन्सन लगायतका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै हालसम्म पनि फैसलामा हस्ताक्षर नगरेको न्यौपानेको भनाइ छ ।

‘त्यस उपरमा तुरुन्त त्यो सही गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाऊँ र अवहेलनामा कारबाही उठान गर्न पनि अदालतले सक्छ भनेर रिट लिएर गएको हुँ’, न्यौपानेले रातोपाटीसँग भने । तर, रिट नै दर्ता गर्न अस्वीकार भएको भन्दै उनले अब यस विरुद्ध आफूले अदालतमा अर्को निवेदन पेस गर्ने बताए ।