बुटवल  । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले समग्र शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घीय सरकारले बनाउन थालेको ऐनमा सबैको भावना समेटिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश समितिका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरुसँग शनिवार आज  बुटवलमा छलफल गर्दै मुख्यमन्त्री  आचार्यले छुटेका र अपुग विषयहरूलाई समावेश गरेर ऐन, कानुनहरूमा सबैको भावना समेटिने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

लुम्बिनी प्रदेश प्याब्सनका अध्यक्ष लालहरि पाण्डे र सचिव कृष्णप्रसाद शर्माले सो अवसरमा मुख्यमन्त्री आचार्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शिक्षा ऐन संशोधनमा निजी क्षेत्रको योगदान र अस्तित्वलाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै पहलकालागि अनुरोध गरेका छन् ।

प्याब्सनले २०४७ सालपछि देशमा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानी तीव्र गतिमा अगाडि बढेको र हाल देशभर करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नका साथै झन्डै ३४ लाख ५० हजार विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । तर राज्यले निजी विद्यालयलाई नियमनको सट्टा नियन्त्रणतर्फ झुकाव राख्दा अस्थिरता सिर्जना भएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्रमा विधेयकले निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने प्रावधान, पूर्ण छात्रवृत्ति, परीक्षा शुल्क, पोसाक, यातायात लगायतका सेवाहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान कम्पनी ऐनको भावना विपरीत भएको बताइएको छ ।