काठमाडौँ । भिजिट भिसामा एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूको पनि मिलेमतो हुने गरेको भेटिएको छ ।

बोर्डिङ पास दिनुअघि यात्रुहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने र ओभर बुकिङ गर्ने गरेको भेटिएपछि अध्यागमन विभागले वायुसेवा कम्पनीहरूलाई सचेत गराएकाे छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी र विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले यसबारे वायुसेवा कम्पनीहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलपछि विभागले बोर्डिङ पास जारी गर्दा नागरिकको हैसियतअनुसार व्यवहार नगर्न लिखित ‍अनुरोध गरेको छ । विभागले पत्राचार गर्दै भनेको छ– ‘हवाई टिकट बुकिङ गर्दा सिट क्षमताभन्दा बढी टिकट बुकिङ नगर्नु हुन र त्यसबारे जीएसएलाई पनि सुसूचित गराउनुहुन अनुरोध छ ।’

वायुसेवा कम्पनीहरूले विभागसँगको छलफलमा सिट क्षमताभन्दा २० प्रतिशत टिकट ओभरबुकिङ गर्ने गरेको स्वीकार गरेका छन् । कम्पनीहरूले कानुन नभए पनि आफ्नो मार्केटिङ डिपार्टमेन्टको निर्णयको आधारमा ओभरबुकिङ गर्ने गरेको स्विकारेका विमानस्थलका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए । आइतबार विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘वायुसेवा कम्पनीका जिम्मेवार अधिकारीहरूले २० प्रतिशट टिकट ओभरबुकिङ गर्ने गरेको हामीसँग स्विकार्नुभएको छ ।’

भिजिट भिसाका यात्रु फर्काएको अवस्थामा खाली हुने सिटमा नयाँ यात्रु पठाउने उद्देश्यले क्षमताभन्दा धेरै बुकिङ गर्ने स्वीकार गरेका वायुसेवा कम्पनीहरूले अध्यागमन विभागसँगको छलफलमा बताएका छन् । विभागले ‘ओभरबुकिङ’ नगर्न पत्राचार गरेको छ । भिटिज भिसामा जानेहरूका लागि दुईतर्फी हवाई टिकट चाहिन्छ, तर बिचौलियासँग मिलेर एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूले काठमाडौँबाट यात्रु उडेपछि फर्किने टिकट अटोमेटिक क्यान्सिल गर्ने गरेका जानकारहरू बताउँछन् । हिमालयन एयरलाइन्स र एयर अरेबियाले त्यसरी टिकट रद्द गरेर मिलेमतो गर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।

भिजिट भिसामा विदेश जान खोज्नेहरूलाई फर्काउने काम वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि गर्दै आएका छन् । बोर्डिङ पास प्रिन्ट गरेर एयरलाइन्सका कर्मचारीहरूले घर्रामा राखेर ‘बार्गेनिङ’ गर्ने गरेको महानिर्देशक तिवारीले दाबी गरे । उनले भने, ‘बोर्डिङ पास दिनेवेला बार्गेनिङ गर्ने गरेको भेटिएको छ, हामीले पत्राचार गरेर त्यसो नगर्नू भनेका छौँ ।’

अध्यागमन विभागले भिजिट भिसामा हुँदै आएको अनियमितता नियमन गर्न सहयोग माग्दै शिक्षा मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, क्यान, गृह मन्त्रालय र संघीय माामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ । महानिर्देशक तिवारी भन्छन्, ‘अध्यागमन विभागले मात्रै नियमन गर्न सम्भव नहुने हुँदा अरू मन्त्रालय र विभागलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’

यो पनि...

६ बुँदे मापदण्ड परिमार्जन गर्दै अध्यागमन विभाग