काठमाडौँ । भिजिट तथा पर्यटक भिसामा विदेश यात्रामा जाँदा ६ प्रकारका कागजात त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने नियम परिमार्जन गर्न लागिएको छ ।

२०८० माघ १० बाट लागु गरिएको ‘मापदण्ड’ परिमार्जन गर्न लागिएको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘मापदण्ड परिमार्जन गर्न खोजेका छौँ ।’

तत्कालीन गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयले लागु गरिएको मापदण्डमा भिजिटमा विदेश जाँदा दुई तर्फी हवाई टिकट, ५ सय अमेरिकी डलर बराबरको नगद साटेको प्रमाण र भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ्ग गरेको प्रमाण देखाउनुपर्छ ।

मापदण्ड अनुसार कम्तीमा ६ महिना वैध भएको राहदानी, सम्बन्धित देशको प्रवेषाज्ञा वा अन अराइभल भिसा प्राप्त हुने मुलुक भएर प्रवेषाज्ञा नचाहिने व्यवस्था छ । भ्रमण अवधिभर होटल बुकिङ गरेको प्रमाण वा होटल बुकिङ नभई आफन्तसँग रहने भएमा एकाघरका तीन पुस्ता भित्रको नाता खुल्ने नागरिकता प्रमाणपत्र वा अन्य कुनै प्रमाणपत्र देखाउनुपर्छ । युएई, बहराइन, कुवेत, कतार ओमन र साउदी अरेवियामा भिजिट भिसामा भ्रमण गर्दा अनुसूची २ बमोजिम स्वः घोषण गर्नुपर्ने मापदण्ड छ ।

त्यस्ता कागजात सर्वसाधारणले सहज रूपमा बनाउन सक्दैनन् । तर, बिचौलियाहरू र अध्यागमनका कर्मचारीले पर्यटक भिसाको नाममा त्यही मापदण्डमा टेकेर ‘सेटिङ’मा विदेश पठाउने र असुल्ने धन्दा चलाउँदै आएको आरोप छ ।

बिचौलिया र कर्मचारीलाई ‘सेटिङ’मा ६ बुँदे मापदण्डले सहज

काठमाडौँ उपत्यकाका केही ट्राभल एजेन्सी र मेनपावर एजेन्टहरुले ५ सय अमेरिकी डलर साटेको छाप लगाएर दिने गरेर आरोप छ । मापदण्डलाई आधार मानेर कर्मचारी र बिचौलियाले थप चलखेल गरेको निष्कर्षको आधारमा विभागले सो मापदण्ड परिमार्जन गर्न लागेको हो ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी नेतृत्वको समितिले छानबिन गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख तीर्थराज भट्टराई र ३ जना बिचौलियामाथि विस्तृत अनुसन्धान गर्दै छ । भट्टराई,  ‘द होलिडेज’ ट्राभलका सञ्चालक बालकृष्ण पौडेल,  खगेन्द्र सुवेदी र अर्की एक महिला अनुसन्धानको दायरामा छन् ।

वैरागी नेतृत्वको समितिलाई अध्यागमन विभागले मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेको छ । अध्यागमन विभागका एक जना अधिकृत भन्छन्, ‘पूर्व मुख्यसचिव शंकरदास वैरागी नेतृत्वको समितिलाई मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने सुझाव सहित पत्राचार गरेका छौँ ।’