याङ्गुन। म्यानमारको सैनिक सरकारले आगामी २०२५ डिसेम्बर २८ बाट बहुपर्यायी आम निर्वाचन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। सैनिक शासनले चरणबद्ध रूपमा गर्ने भनिएको यो निर्वाचनलाई विपक्षी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नाटकीय देखावटी चुनाव भन्दै आलोचना गरेका छन्।

सन् २०२१ मा सैनिक ‘कू’मार्फत सत्ता हात पारेपछि निर्वाचित नेतृ आङ सान सु चीलाई जेल हालिएको थियो। त्यसयता देश गम्भीर गृहयुद्धमा फँसिरहेको छ, जहाँ सैन्य शासन र जातीय सशस्त्र समूहबिच तीव्र द्वन्द्व भइरहेका छन्। धेरै समूहहरूले आफ्ना क्षेत्रमा मतदान गर्न नदिने घोषणा गरेका छन्।

यसअघि बारम्बार स्थगित हुँदै आएको चुनावका लागि अहिले सम्म ५५ वटा दल दर्ता भइसकेका छन्, जसमा ९ दलले देशव्यापी प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको मिति सार्वजनिक गरे पनि अन्य चरणका मिति पछि घोषणा गर्ने जनाएको छ।

देशको ठूलो भूभाग विपक्षी नियन्त्रणमा रहेकाले निर्वाचन सञ्चालन नै सैनिक सरकारका लागि ठूलो चुनौती मानिएको छ। यद्यपि, सेनाप्रमुख मिन आङ हलाइङले चुनाव अवश्य हुने चेतावनी दिँदै यसमा अवरोध गर्ने वा आलोचना गर्नेहरुलाई कडा सजाय दिने चेतावनी दिएका छन्।

सु चीको  नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) लाई भने यसपटक चुनावमा भाग लिन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार सैनिक सरकारले आफ्ना नजिकका प्रोक्सी दलहरूमार्फत सत्तामा निरन्तरता दिने योजना बनाएको छ।

यद्यपि चुनावलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अस्वीकार गरिएको भए पनि म्यानमारको सबैभन्दा शक्तिशाली छिमेकी चीनले यसलाई समर्थन गरेको छ। चीनले म्यानमारको स्थिरतालाई आफ्नो रणनीतिक हितसँग जोडेर व्याख्या गरेको छ।