सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई कार्यालय समयमा निजी अस्पताल, क्लिनिक वा नर्सिङ होममा काम गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

सरकारी सेवालाई बेवास्ता गर्दै निजी क्षेत्रमा सक्रिय भएको गुनासो बढेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले यस्तो कडा निर्देशन जारी गरेको हो ।मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले मातहतका सबै स्वास्थ्य निकाय तथा अस्पतालहरूलाई निर्देशन समेत पठाइसकेका छन् । 

‘सरकारी चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूले कार्यालय समयमा बिरामी नजाँची निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहेको र त्यसको लागि विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट विज्ञापनसमेत गरिरहेको पाइएको छ,’ निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधिले सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको छ ।’ यो विषयमा मन्त्रालयले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ ।

निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यालय समयमा सरकारी अस्पतालमा सेवा नदिई निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा काम गर्नु प्रचलित कानुन, नैतिकता र व्यावसायिक आचरण विपरीत हो ।’

मन्त्रालयले सम्पूर्ण चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो पदीय मर्यादा, व्यक्तिगत आचरण र पेशागत अनुशासनमा रहन निर्देशन दिएको छ ।

परिपत्रमा कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी/चिकित्सकहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था, २०७६ अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । यदि कसैले काम गर्नैपरेमा स्वघोषणा गरेर नियमअनुसार मात्र गर्न सकिने भए पनि धेरैले सो नियमको उल्लङ्घन गरेको पाइएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

मन्त्रालयले चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘आगामी दिनहरूमा कुनै पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले यस्ता गतिविधि गरेको पाइएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, नियमावली, २०८० बमोजिम कारबाही हुनेछ र त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति स्वयं हुनेछ ।’

यो निर्देशनले कर्णालीका सरकारी अस्पतालहरूको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने र आम नागरिकलाई सहज स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गराउन भने सरकारलाई चुतौति उत्तिकै छ ।