काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले अवैध प्लटिङ र योजना अनुमतिबिनाको जग्गा खण्डीकरणकै कारण उपत्यकाको सहरीकरण अव्यवस्थित भएको जनाएको छ । बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राधिकरणले दले प्लटिङकर्ताका कारण सहर अव्यवस्थित भएको बताएको हो । 

प्राधिकरणका अनुसार, उपत्यकामा अव्यवस्थित सहरीकरण नियन्त्रण गर्नकै लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना गरिएको हो । यसका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५, बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२, सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्राधिकरण सञ्चालक समितिका निर्णयहरू विद्यमान कानुनी आधार भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तर, जग्गा विकास कार्यक्रम र खण्डीकरणसम्बन्धी कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि मालपोत र नापी कार्यालयले प्राधिकरण ऐनलाई नचिन्ने र कार्यान्वयन नगरेकै कारण समस्या गहिरिँदै गएको प्राधिकरणका जिल्ला आयुक्त सुभाष बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनले भने, 'योजना अनुमतिबाहिर दले प्लटिङकर्ताहरूले मनपरी जग्गा खण्डीकरण गर्दा उनीहरू मात्रै मोटाउने, तर राज्यको नाममा आवश्यक जग्गा छुट्टै नपर्ने, सडक साँघुरा हुने र सहर अव्यवस्थित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।'

काठमाडौँ उपत्यकाका वरिपरिको डाँडाकाँडामा कानुनले निषेध गरेको ३० डिग्रीभन्दा बढी भिरालो जमिनमा समेत दले प्लटिङ भइरहेको उनले बताए । यसले प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याई जनधनको क्षति बढाएको प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ ।

प्राधिकरणले जग्गा प्लटिङ्ग गर्दा कानुनअनुसार अनिवार्य रूपमा योजना अनुमति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । योजना अनुमति लिएमा कम्तीमा २० फिट फराकिला सडक बन्ने, जसले एम्बुलेन्स र दमकल जस्ता सेवाको पहुँच सहज बनाउने, साथै थप ५ प्रतिशत जग्गा खुला राख्नुपर्ने कानुनी प्रावधानले विपत्तिको समयमा नागरिकलाई सुरक्षित स्थान उपलब्ध गराउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।