काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पुनः सत्ता पक्षकाे बेन्चमा फर्केको छ । सो पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले संसदीय सचिवालयमा सत्ता पक्षकै बेन्चमा बस्न पाउ भन्ने आग्रहसहितको पत्र पठाएसँगै ४६ दिनपछि सो पार्टी पुनः सरकार पक्षकाे बेन्चमा गएको हो । 

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि सो पार्टीले असार २० गते सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो । 

पार्टी अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छिन्- ‘पार्टीका साथीहरू (सांसद) प्रतिपक्षमा बस्न नमानेपछि के गर्नु त, संसदमा जाने, हाजिर गर्ने र भाग्ने काम गरेपछि ती साथीहरू (सांसद) हरूलाई सत्ता पक्षमा नै बस्न मन लागेको हो कि भन्ने बुझेर मैले सत्ता पक्षमा बस्न लागि एक हप्ताअघि संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएको छु ।’

सांसदहरूको मनोभावना बुझ्दा सत्ता पक्षमा बस्न नै मन भएको जस्तो देखिएको दाबी गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन कायम रहेको बताइन् ।

‘राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले पनि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसक्नुभएको छ तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले उहाँको राजीनामा स्वीकृत गरेको छैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भनिन्– ‘राज्यमन्त्रीले पनि सरकारको सबै सेवा सुविधा लिने तर काम नगर्ने भनेपछि उहाँलाई पनि पार्टी सत्ता पक्षमै भई दियोस् भनी लागेको हुनुपर्छ यी सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा सरकारलाई समर्थन दिएको हुँ ।’

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले रामेश्वर चौधरीलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेपछि पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरी र अध्यक्ष श्रेष्ठले एकसाथ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए ।  दुवै जनाले पार्टी एक ढिक्का भएको सन्देश दिँदै मोर्चामा सक्रिय भएका थिए । त्यही सक्रियताका कारण मोर्चाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रुपन्देही– ३ मा हुने उपनिर्वाचनमा साझा उम्मेदवार उठाउने निर्णय गरेको थियो । 

तर त्यही बिचमा पोखराको लिचिबारी काण्ड बाहिर आयो र त्यसमा रञ्जिता श्रेष्ठको नाम पनि मुछियो । अध्यक्ष श्रेष्ठको नाम मुछिएपछि पार्टीले त्यसको जवाफ माग्न बैठक बोलाउन आग्रह गर्‍यो । तर श्रेष्ठले बैठक बोलाउन मानिनन् ।

त्यसलगत्तै संरक्षक चौधरीले बहुमत सदस्य जुटाउँदै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाए । बैठकले राष्ट्रिय भेला गरी रञ्जितालाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी अध्यक्षबाट हटाएको थियो । र लालवीर चौधरीलाई अध्यक्ष बनाएको थियो । 

तर निर्वाचन आयोगले लालवीर चौधरीलाई मान्यता नदिई रञ्जिता श्रेष्ठलाई अध्यक्षमै कायम गर्‍यो ।  त्यसपछि पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्व झन् बल्झियो । अनि रञ्जिता श्रेष्ठ सत्ता पक्षतिर गइन् । पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरीकन उनले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेखेर सत्ता पक्षका लागि आग्रह गरेकी हुन् ।