नेपालका प्रमुख राजनीतिक परिवर्तनहरू जनआकांक्षा र बाह्य परिस्थितिको उपज थिए, तर हरेक परिवर्तनपछि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत हुन नसक्दा एकपछि अर्को आन्दोलनको बिउ रोप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । 

१०४ वर्षे जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको सुरुवात गर्नु २००७ सालको आन्दोलनको प्रमुख उपलब्धि थियो । तर राजा र राजनीतिक दलहरूबीचको शक्ति संघर्ष, अनुभवको कमी र आन्तरिक कलहले गर्दा प्रजातन्त्र संस्थागत हुन सकेन । 

त्यसबेलाको क्षेत्रीय राजनीतिको प्रभावमा पर्दा दलहरु बहकिए । फलस्वरुप, २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भयो र राजतन्त्रको पोल्टामा गयो प्रजातन्त्र । यसरी सारमा हेर्दा घुमाउरो राजनैतिक यात्रा व्यक्ति केन्द्रिततिर थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यो राजनीतिक र कुटनीतिक अपरिपक्वताको  परिणाम थियो, त्यहीबाट नेपालको दुर्भाग्य र मिलेर जानुपर्नेमा सामाजिक विचलन सुरु भयो ।

३० वर्षे निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी प्रजातान्त्रिक संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना गर्नु २०४६ सालको जनआन्दोलन मुख्य सफलता थियो । नेपाली कांग्रेस र संयुक्त वाममोर्चा नेतृत्वको जनआन्दोलनले यो सम्भव बनाएको थियो । 

तर २०४७ को संविधानपछिको संसदीय अभ्यासमा दलहरूबिच सत्ता केन्द्रित लडाइँले भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो । जसले जनतामा निराशा छायो र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका लागि उर्वर भूमि तयार भयो । यो पनि राजनीतिक अपरिपक्वता र धोखा थियो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशता अन्त्य गरी मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । यसै जनआन्दोलनले १० वर्षे माओवादी द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण समाधान पनि खोज्यो । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बिचको सहकार्यले २४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायो । त्यो प्रतिनिधिमूलक संसदबाट भएको थियो । यो नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र युगान्तकारी परिवर्तन मानियो ।

त्यो दिनदेखि आजसम्म सामाजिक सद्भाव, नागरिक अमनचयन, देश द्रुतगतिमा विकास र नागरिकको अवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने थियो । १० वर्ष लगाएर संविधान बन्यो, त्यो संविधानले अंगीकार गरेका कुरा नयाँ उदयीमान वैकल्पिक राजनीतिक दलका लागि इतिहास मात्रै बन्यो । 

यसको समीक्षा गरेर हेर्दा विभिन्न वाद र हरेक परिवर्तनले नागरिकको अवस्था बदल्न सकेन । सत्तामा पुगेपछि नेताहरूले आन्दोलनका एजेन्डा बिर्सने, इगोको राजनीति गर्ने र सामन्ती शैली अपनाउने प्रवृत्तिले देशको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेन । 

जे जति विकास भएका छन्, त्यो सामान्यतया समयको परिवर्तन र त्यसका प्रभावका आधारमा भएका हुन् । तीनवटा जनआन्दोलन र एक सशस्त्र आन्दोलन थेगेको नेपाली समाजले हजारौँ युवा गुमायो, तर आज पनि आर्थिक रुपमा चलायमान हुन सकेन । 

आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु पटक-पटक प्रधानमन्त्री भए तर नागरिकको घाउमा मल्हम लगाउन सकेनन् । अब यो पुरातन शैलीको राजनीतिले जनताको अवस्था फेर्न सक्दैन । 

आन्दोलनमा छिमेकी मुलुकको अनौपचारिक साँठगाँठ 

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण यहाँका हरेक ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा छिमेकी मुलुक, विशेषगरी भारतको भूमिका र प्रभाव देखिन्छ । 

२००७ साल : राणा, राजा र कांग्रेसबीच दिल्लीमा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताले परिवर्तनको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । जसकारण राणाकालको अन्त्य भयो ।

२०४६ साल : भारतले लगाएको नाकाबन्दीले पञ्चायती व्यवस्थालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनायो । यसैकारण आन्दोलन सफल हुन सहयोग पुर्‍यायो र संवैधानिक राजतन्त्र सहितको प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो । 

२०६२/६३ साल : सात दल र माओवादीबिचको १२ बुँदे समझदारी भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको थियो । यसले भारतीय प्रभावलाई परोक्ष या अप्रत्यक्ष रुपमा स्पष्ट देखाउँछ ।

छिमेकीको संलग्नताले कहिलेकाहीँ सहजीकरण गरेको देखिन्छ । हामी दुई विशाल देशको बिचमा छौँ । दक्षिणतिरको खुला सिमा र उत्तरतिरको प्रभावको बहाव कडा छ । हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सुरक्षा सतर्कता रहनु स्वाभाविक हो । किनकि छिमेकमा हुने गतिविधिले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षामा खलल हुने कुरामा डिफेन्सिभ हुनमा नौलो कुरा होइन । तर २००७ सालदेखि आजसम्म नेपाली नेतृत्वको राजनीतिक मनोविज्ञान एकै किसिमको हुनु अनौठो छ । संसार ग्लोबलाइज भइसकेको छ । 

नागरिकको हात-हातमा प्रविधि छ, सूचनाको पहुँच छ । तैपनि सकारात्मक राजनीतिमा नेताहरु नजानु बडो अनौठो प्रवृत्ति छ । यसको सार ‘विन विन’ हुनेगरी देशको कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न नसक्नु र सिमा विवाद आजसम्म पनि निरुपण नहुनु दुर्भाग्य हो । 

चीनलाई कम र भारतलाई बढी नेपालको राजनीतिक प्रभाव पार्छ । वैकल्पिक राजनीतिमा आउने दलको प्रष्ट राजनैतिक सिद्धान्त र राजनैतिक मार्गचित्र स्पष्ट नहुँदा दक्षिणतिरको सुरक्षा परिषद्लाई चाप पर्छ । स्पष्ट शक्ति सन्तुलन नहुँदा दुवै देशलाई फाइदा पुग्दैन । जतिबेला नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको उदय हुन्छ, त्यसबेला भारतले चनाखो हुनुपर्ने अवस्था छ । 

नेपालका राजनीतिक दलहरुको सकारात्मक भूमिका र विश्वसनीयताको कमीले ६७ वर्षसम्म राजनैतिक अभ्यास असफल हो भन्ने चित्रण गर्छ । 

पुराना दलहरु तिनै सिद्धान्तको आडमा राजनीति टिकाइरहेका छन् । दलीय विचारको स्तर २०१५ सालदेखि आज तात्विक परिवर्तन छैन । यसले गर्दा देशका राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अझै परम्परागत ढंगले चलिरहेका छन् । 

बीपी, पुष्पलाल र मदन भण्डारीको सैद्धान्तिक योगदान 

बीपी कोइराला, पुष्पलाल श्रेष्ठ र मदन भण्डारीले नेपालको राजनीतिलाई वैचारिक दिशा दिए । तर उनीहरूका अनुयायीहरूले आज ती सिद्धान्तहरूलाई सत्ता प्राप्तिको भर्‍याङ मात्र बनाएको देखिन्छ । 

बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवादले व्यक्ति स्वतन्त्रता र आर्थिक समानतालाई एकसाथ अघि बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । उनको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । तर आजको नेपाली कांग्रेसले उनको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सकेन र गुटको राजनीतिमा रमाइरहेको छ । 

पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक पुष्पलालले सामन्ती र साम्राज्यवादी शोषणको अन्त्य गर्न ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’को सिद्धान्त अघि सारे । उनले कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको संयुक्त मोर्चा बनाएर गणतन्त्र स्थापना गर्ने विचार राखेका थिए, जुन २०६२/६३ मा आएर मात्रै सार्थक भयो । 

जुन कुराको सूत्रपात उनले त्यसबेल गरेका थिए, त्यो चेत वामपन्थी धारमा निकै ढिलो मात्रै आयो । 

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ ले कम्युनिस्ट पार्टीलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र आवधिक निर्वाचनमार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने बाटो देखायो । यसले नेकपा (एमाले) लाई नेपालको प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनायो । जबज सिद्धान्त समयसापेक्ष थियो, जसले नेकपा एमालेलाई जगको रुपमा काम गरेकै हो । आज यसलाई सबै एकजुट भई समयानुकूल बनाउनुको सट्टा नेतृत्वलाई शासक र अरुलाई रैतीको सोचले अराजक बनाउँदै आन्तरिक लोकतन्त्र समाप्त हुँदैछ ।

यी तीनै नेताका सिद्धान्तहरू शक्तिशाली थिए, तर अहिलेका दलहरू वैचारिक रूपमा स्खलित भएका छन् । सिद्धान्तमाथि सत्ता र स्वार्थ हाबी हुँदा राजनीति विचारविहीन र अवसरवादी विचौलियाको रुपमा देखिँदैछ । 

पुराना दलहरु तिनै सिद्धान्तको आडमा राजनीति टिकाइरहेका छन् । यो दलीय विचारको स्तर २०१५ सालदेखि आज तात्विक परिवर्तन छैन । यसले गर्दा देशका राज्यका तीन अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका अझै परम्परागत ढंगले चलिरहेका छन् । 

प्रचण्डको उदय, १२ बुँदे सहमति र जनआन्दोलन

पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लैंगिक उत्पीडनका मुद्दाहरूलाई उठाएर १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धको नेतृत्व गरे । उनको उदय नेपाली समाजको पिँधमा रहेको असन्तुष्टिको विस्फोट थियो । 
१२ बुँदे सहमतिले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्यायो र निरंकुश राजतन्त्र विरुद्ध सबै लोकतान्त्रिक शक्तिलाई एक बनायो । यो एक ऐतिहासिक राजनीतिक कोसेढुंगा थियो । 

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले उठाएका क्रान्तिकारी एजेन्डाहरू (जस्तै- वैज्ञानिक भूमिसुधार, सामाजिक न्याय, राज्यको पुनर्संरचना) सत्ताको खेलमा हराउँदै गए । प्रचण्ड र अन्य माओवादी नेताहरू पुरानै संसदीय दलहरु जस्तै सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा फसेको र क्रान्तिका सपनामाथि धोका दिएको गुनासो जनमानसमा छ । 

माओवादी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरू (संघीयता, गणतन्त्र, समावेशिता) संविधानमा संस्थागत भए पनि ती मुद्दाको वास्तविक मर्म अनुसारको परिवर्तन हुन सकेन । नेतृत्वको विचलनले गर्दा एउटा ऐतिहासिक अवसर खेर गएको देखिन्छ, जो नेपाली जनताका लागि सरासर धोका हो ।

नेपालको संविधान २०७२, क्षेत्रीय प्रभाव र सुशील कोइराला

नेपालको संविधान २०७२ नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत लेखेको पहिलो संविधान हो । यसले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताजस्ता जनआन्दोलनका मुख्य उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गरेको छ ।

संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया विशेषगरी प्रदेश सीमांकनको विषयमा भारतले असन्तुष्टि जनायो र मधेस केन्द्रित दलहरूलाई समर्थन गर्‍यो । संविधान जारी भएलगत्तै भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी यही प्रभावको परिणाम थियो । जुन कुरा छिमेकले गर्नुपर्ने व्यवहार होइन, त्यो बेलाको प्रेसर भारतीय राजनीतिक भन्दा ब्युरोक्याटको असन्तुष्टि थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले बाह्य दबाबका बाबजुद संविधान जारी गर्न दृढ नेतृत्वदायी भूमिका खेले । संविधान जारी गर्नुलाई उनको राजनीतिक जीवनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ । संविधान जारी भएको केही महिनापछि उनको निधन भयो, तर उनको अडानकै कारण संविधान आउन सकेको भनेर स्मरण गरिन्छ । जति योगदान गरे पनि जीवनकालको अन्त राजा महेन्द्र,मदन भण्डारीका पनि गुमनाम छन् ।

संविधानले धेरै महत्वपूर्ण अधिकारहरू सुनिश्चित गरे पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो छ । क्षेत्रीय दबाबका बिच संविधान जारी हुनु स्वाभिमानी कार्य भए पनि यसले पहिचान, वंशज मधेसी र थारू समुदायका केही जायज गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्न नसकेको यथार्थ अझै छ ।

संविधानको अपूर्णता 

प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा पहिचान र सामर्थ्यको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो मधेसी, थारू र जनजाति समुदायको छ ।

अंगीकृत नागरिकता र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा विभेदले वंशजको पनि गुमनाम गरे । अंगीकृतलाई पनि कुलिङ पिरियड प्रावधानबाट निरुपण गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव छ । 

शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको चाहनाविपरीत संसदीय व्यवस्था कायम राखिएकाले राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहेको गुनासो छ ।

संघीयताको मर्मअनुसार अधिकारको हस्तान्तरण नहुनु, मौलिक हकहरू कानुन बनाएर कार्यान्वयन नगर्नु जस्ता कारणले जनता निराश छन् ।

संविधान एक गतिशील दस्तावेज हो र यसलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्न सकिन्छ । तर मुख्य दलहरू यसप्रति उदासीन देखिन्छन् । गुनासाहरूलाई सम्बोधन नगर्दा संविधानको स्वीकार्यतामाथि प्रश्न उठिरहन्छ । जनताको अबस्था परिवर्तन नगरुन्जेल र आर्थिक रुपले अबस्था परिवर्तन नहुन्जेल यस्ता विषयमा प्रश्न उठिरहन्छ ।

राज्यमा राजनीतिक र आर्थिक विचौलियाको प्रवेश तथा नीतिगत भ्रष्टाचार 

२०४६ सालको परिवर्तन र आर्थिक उदारीकरणपछि नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक विचौलियाको एउटा शक्तिशाली वर्ग खडा भयो । यो वर्गले राज्यको नीति निर्माण प्रक्रियालाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन थाल्यो ।
यिनीहरू राजनीतिक दलका नेता, उच्च प्रशासक र व्यापारीहरूको बिचमा बसेर पुलको काम गर्छन् । नियुक्ति, सरुवा-बढुवा, ठेक्कापट्टा र लाइसेन्स वितरणमा यिनको सिधा पहुँच हुनु नै यो देशको राजनैतिकमा नैतिकता सकिएको आभास हुन्छ ।

विचौलियाहरूले आफू अनुकूल हुने गरी कानुन र नीतिहरू बनाउने क्रममा स्वार्थका लागि प्रभाव पार्छन् । यसले राज्यलाई दीर्घकालीन घाटा र सीमित व्यक्तिलाई अकुत नाफाले समाजमा वर्ग सिर्जना हुँदै गएको छ । कर छुट, ठेक्काका सर्तहरू परिवर्तन र खास व्यवसायलाई पोस्ने नीतिहरू यसका उदाहरण हुन्, जो राजनीतिक चुलोदेखि जनताको मतसम्म सर्तसहित जोडिन्छ ।

विचौलियातन्त्रले लोकतन्त्रलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाएको छ । यसले गर्दा इमान्दार व्यवसायी र नागरिक पछि पर्ने र राजनीतिक पहुँचवालाले मात्र अवसर पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको आन्तरिक समीक्षामा दलहरुको चासो नहुनु नै संलग्नता हो । यसले आजको कुशासन हुनुको प्रमुख जड हो । 

२०७४ र २०७९ को आम निर्वाचन, महङ्गो प्रणाली र राजनीतिक अस्थिरता

नेपालको मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो साबित भएको छ । उम्मेदवारहरूले करोडौं खर्च गर्नुपर्ने बाध्यताले राजनीतिमा पैसाको भूमिका बढेको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको छ र आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय, इमान्दार नागरिक समाज र विपन्न व्यक्तिले महङ्गो चुनाव लडेर प्रतिनिधिसभामा पुग्न सक्दैनन् ।

२०७४ सालको चुनावमा तत्कालीन नेकपाले झण्डै दुई तिहाइको बहुमत पाए पनि आन्तरिक कलह र सत्ता स्वार्थका कारण सरकार ढल्यो र संसद विघटन भयो । यसले बहुमतले मात्र स्थायित्व नदिने प्रमाणित गर्‍यो । व्यक्तिको इच्छाशक्ति नमिल्दा सारा राज्यले त्यसको भार बोक्नुपर्ने देखियो । यो प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको अँध्यारो पक्ष हो ।

२०७९ सालको चुनावमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नआउँदा खिचडी सरकारहरू बनेका छन्, जसले गर्दा नीतिगत स्थिरता हुन सकेको छैन । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल चलेको छ । जब नेताहरुमा जवाफको धावा  र संकट उत्पन्न हुन्छ, तब अप्राकृतिक सत्ता जोडिन्छ, त्यसपछि ईगोको विजले नकारात्मक संस्कार निर्माण हुन्छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरी र नेताहरूमा नैतिकताको विकास नभई राजनीतिक स्थायित्व सम्भव देखिँदैन । खर्चिलो चुनाव र अप्राकृतिक गठबन्धनले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ । प्रतिपक्षको कमजोर भूमिका हुँदा सत्तामा अराजकता निम्तिन्छ । 

न्यायपालिकामा राजनैतिक विचौलियाको प्रवेश 

नेपालको न्यायपालिकामाथि राजनीतिक भागबण्डाको गम्भीर आरोप छ । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा हुने गरेको छ । संवैधानिक परिषद्को संरचना नै यस्तो छ कि त्यहाँ राजनीतिक नेतृत्व हाबी हुन्छ । यसले गर्दा योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिभन्दा पार्टीप्रति बफादार व्यक्तिहरू न्यायाधीश बन्ने गरेका छन् । 

संवैधानिक परिषद्को संरचना र न्याय परिषद्को नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव रहने ठाउँ छ, जसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठेको हो । घुमाउरो पाराले न्याय प्रणालीमा राजनीतिक घुसपैठ नै हो भन्न सकिन्छ । यस्तै रहे सिङ्गो न्यायिक प्रणालीलाई नागरिकले भरोसा नगर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

जब न्याय दिने संस्था नै विवादित र राजनीतिको सिकार बन्छ, तब नागरिकको अन्तिम आशाको केन्द्र पनि भत्किन्छ । न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठुलो खतरा हो । यो संवैधानिक त्रुटि हो । व्यवस्थापिका र कार्यपालिकापछिको महत्वपूर्ण न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । नत्र न्यायालय सम्भ्रान्त वर्ग हुँदै विचौलियातिर जान्छ ।

व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन भएन  

नेताहरू व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आफ्नो सामन्ती, नातावाद र कृपावाद चुलोमा आधारित भागवण्डाको पुरानो मानसिकता परिवर्तन गर्न सकेनन् । दलहरू आफैं लोकतान्त्रिक भएनन् । उनीहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास भएन, जसले कार्यपालिका सर्वेसर्वा हुने गरेको छ ।

नेताहरू जनताप्रति होइन, आफ्ना कार्यकर्ता र विचौलियाप्रति बढी जवाफदेही भए । देश विकासको स्पष्ट खाका र नीतिभन्दा सत्ता प्राप्ति नै दलहरूको एकमात्र लक्ष्य बन्यो । प्रतिनिधिसभा गणितीय फर्मुला खोज्ने थलोको रुपमा परिणत हुनु दु:खद् हो । यसले नागरिकलाई सेवा र राज्य निर्माणमा समय नखर्चिनुको सट्टा सत्ताको सुखसयलमा रम्नु दुर्भाग्य हो। 

दलहरूले व्यवस्थालाई आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको साधन मात्र बनाए, जनताको अवस्था सुधार्ने माध्यम कतै देखिँदैन । नागरिकको आधारभूत समस्या सम्बोधन गर्न सकेनन् । त्यसैले उनीहरू असफल देखिए । न्यायालयको भूमिकामै नागरिकहरुको प्रश्न उठ्नु भनेको सौदामा आधारित न्याय प्रणाली हो ।

वैकल्पिक राजनीतिको उदय प्रतिशोध होइन, बरु राजनीतिक विद्रोह वा लोकतान्त्रिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति उजागर हो भनेर बुझे हुन्छ । लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताभित्रको सुन्दरता र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो  कसैको रिस वा आवेग वा बदला होइन, आशा र परिवर्तनको खोजी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । 

पुराना पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्व र विचौलियाको दबाब 

पुराना दलहरूभित्रको द्वन्द्व वैचारिक वा नीतिगत भन्दा पनि गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित छ । जो लिगेसी र पिरामिड शैलीका भोट बैंकहरुको बोझमा हुनु हो ।

हरेक ठूला दलमा नेतापिच्छे गुट छन् । यी गुटहरू पार्टीको हित भन्दा आफ्नो गुटको स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छन् । यसको मनोविज्ञान इगोको राजनीति हुन्छ ।

विचौलियाहरूले विभिन्न गुटका नेताहरूलाई आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो प्रभाव कायम राख्छन् । उनीहरूले नै पार्टीभित्र एकलाई अर्कोसँग जुधाएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्छन् ।

आन्तरिक अलोकतान्त्रिक द्वन्द्वले दलहरूको इच्छाशक्ति कमजोर बनाएको छ । यसको सरकारमा पनि असर पार्छ । 

यो पनि

रवि लामिछाने प्रकरण : न्यायको कठघरामा कानुनको कठोरता

उदयीमान वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिमाथि प्रहार 

पुराना दलहरूको असफलताबाट निराश भएर नागरिकले वैकल्पिक शक्तिहरूलाई आशाको नजरले हेरेका छन् । तर इगोको राजनीतिक मनोविज्ञानले नेता भन्दा पनि विचौलिया राज बढी छ । 

स्थापित दलहरूले नयाँ शक्तिहरूलाई अनुभवहीन, अपरिपक्व र हल्ला मात्र गर्ने शक्तिको रूपमा चित्रण गर्छन् । आफू सुध्रनु भन्दा उनीहरूमाथि राज्यसत्ता, मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित प्रहार हुन्छ । 
वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, तर उनीहरूले आफूलाई स्थापित गर्न ठुलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ । उनीहरूको सफलता वा असफलताले देशको भविष्यमा ठुलो अर्थ राख्छ । तर आज राजनीतिक दलहरु नै नालायक हुनुमा उनीहरुकै इच्छाशक्तिको कारण हो । 

व्यवस्था नयाँ, नेतृत्वको मानसिकता पुरानै किन ?

यो समस्याको जड नेपालको सामन्ती सामाजिक संरचना र राजनीतिक संस्कृतिमा छ ।

नेतृत्वमा पुगेकाहरूले आफूलाई शासक र जनतालाई रैती ठान्ने प्रवृत्ति छ । गल्ती गर्दा पनि सजाय नहुने र सधैं उन्मुक्ति पाइने हुँदा मानसिकता बदल्नुपर्ने आवश्यकता नै महसुस भएन ।

योग्यताभन्दा आफ्नो मान्छेलाई च्याप्ने संस्कृतिले पुरानै मानसिकतालाई मलजल गरेको छ । योग्यता भन्दा पनि भागको कारण  र विचौलियाको शरणले राज्यमा शिथिलता आएको हो । एउटै पुस्ताका नेताहरू दशकौंदेखि सत्ताको वरिपरि रहँदा नयाँ सोच र नयाँ कार्यशैलीले प्रवेश नै पाएन ।

जबसम्म नेतृत्वमा पुस्तान्तरण र विचारमा रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म नयाँ व्यवस्थाले पनि पुरानै परिणाम दिइरहन्छ । युवा पलायन, देशमा आर्थिक संकट, दण्डहीनता र बेरोजगारीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । 

नागरिकप्रतिको जवाफदेहिता खोइ ? 

जनताले पटक-पटक आन्दोलन गरेर, भोट दिएर नेताहरूलाई विश्वास गरे । तर बदलामा अस्थिरता, कुशासन र भ्रष्टाचार पाए । यो नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक धोका हो । सैद्धान्तिक रूपमा दल र तिनका नेताहरू नै जवाफदेही हुन् । तर व्यवहारमा कोही पनि जवाफदेही बनेन । 

निर्वाचन प्रणालीले खराबमध्ये कम खराब छान्ने विकल्प मात्र दिन्छ । भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटनामा ठूला नेताहरूमाथि छानबिन नै हुँदैन वा भए पनि उनीहरूले सफाइ पाउँछन् ।

जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने संस्थाहरू (जस्तै: अख्तियार, अदालत, निर्वाचन आयोग) आफैं कमजोर र राजनीतिक प्रभावमा चल्दा नागरिकलाई धोका भएको हो । यसको अन्तिम जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वले नै लिनुपर्छ । आज जवाफदेही नभए इतिहासले डार्कसाइटको रुपमा चित्रण गर्नेछ ।

वैकल्पिक राजनीतिको उदय

पुराना दलहरूको असफलता र जनताको वितृष्णाको प्रत्यक्ष परिणाम हो यो । देशका लागि एक सकारात्मक संकेत पनि हो । यो टकराव केवल उमेरको होइन, विचार र कार्यशैलीको हो । युवाहरू पारदर्शिता, प्रविधि, योग्यता र परिणाममुखी राजनीति चाहन्छन्, जबकि पुरानो पुस्ता परम्परागत, गुटगत र अपारदर्शी राजनीतिमा अभ्यस्त छ । 

देशको भविष्य अब दुई कुरामा निर्भर छ । 

पुराना दलहरू आफूलाई सुधार्न र नयाँ पुस्तालाई ठाउँ दिन तयार हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

र, वैकल्पिक शक्तिहरूले आफूलाई एक परिपक्व, संगठित र विश्वसनीय शक्तिको रूपमा स्थापित गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? 

यो प्रश्न जटिल छ तर नागरिकले मौका दिन जरुरी छ ।

समग्रमा, वैकल्पिक राजनीतिको उदयमा कुनै एक व्यक्ति वा पक्ष दोषी छैन । यो एक प्रणालीगत असफलताको परिणाम हो । यसका मुख्य दोषी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको शीर्ष नेतृत्व हो, जसले दशकौंदेखि देशलाई सुशासन दिन सकेन, भ्रष्टाचार र विचौलियातन्त्रलाई संरक्षण गर्‍यो र जनताको आकांक्षामाथि बारम्बार कुठाराघात गर्‍यो । 

वैकल्पिक राजनीतिको उदय प्रतिशोध होइन, बरु राजनीतिक विद्रोह वा लोकतान्त्रिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति उजागर हो भनेर बुझे हुन्छ । लोकतन्त्रको मूल्यमान्यताभित्रको सुन्दरता र स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो  कसैको रिस वा आवेग वा बदला होइन, आशा र परिवर्तनको खोजी हो भनेर बुझ्नुपर्छ । 

देश निर्माण गर्ने इच्छाशक्ति हुने जो कोही दलको पछि होइन, नवीन सोच र समयले मागेको अनि जनमतले रुचाएको ब्लुप्रिन्ट लिएर राजनीति गर्न सक्नेका लागि उर्वर ठाउँ वैकल्पिक राजनीतिक थलो । तहगत प्रणालीका प्रतिनिधि भई देश निर्माण गर्ने संवाहकहरुका लागि वैकल्पिक राजनीतिक दल राम्रा प्लेटफर्म हुन् । 

(बराल रास्वपाको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका सचिव हुन् ।)