विराटनगर । मोरङको उमा गौरी सहकारी संस्थामा भएको २२ करोडभन्दा बढीको ठगी प्रकरणमा जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै उच्च अदालत विराटनगरले सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइरालासहित चार जना प्रतिवादीसँग १–१ करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको एकल इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । जिल्ला अदालत मोरङले १० लाख धरौटीमा छाड्न दिएको आदेशलाई बदर गर्दै उच्च अदालतले एमाले सांसदकी पत्नीसमेत रहेकी कोइरालासँग १ करोड धरौटी माग गरेको हो । कोइरालासँगै अन्य प्रतिवादीहरू रोशन राजवंशी, सन्तलाल खवास र ज्योति बास्कोटाको हकमा पनि सोही बराबरको धरौटी माग गर्ने आदेश भएको छ ।

यसअघि गत पुस २४ गते जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश उद्धवप्रसाद भट्टराईको इजलासले कोइरालालाई १० लाख, बास्कोटालाई ५ लाख, सुमन लोहनीलाई २ लाख र मनोजकुमार सोनीलाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । 

जिल्ला अदालतको उक्त आदेश चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रतिवादीहरूलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको थियो । उच्च अदालतले सहकारीका अध्यक्ष शम्भुप्रसाद रौनियारलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई भने सदर गरेको छ ।

यो मुद्दाको सुनुवाइ उच्च अदालतमा पनि सहज थिएन । न्यायाधीशद्वय श्रीधराकुमारी पुडासैनी र केशवप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासमा धरौटी रकमबारे राय बाझिएपछि मुद्दा तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा पुगेको थियो । 

न्यायाधीश बास्तोलाले अञ्जलासहित चार जनासँग १–१ करोड धरौटी माग्नुपर्ने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश पुडासैनीले जिल्लाकै आदेश सदर गर्ने पक्षमा थिइन् । राय बाझिएपछि पटक–पटक स्थगित हुँदै अन्ततः न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलासले सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बास्तोलाको रायलाई सदर गरेको हो ।

मोरङको धनपालथान गाउँपालिकास्थित उमा गौरी सहकारी संस्थाका ८ हजार ८४२ शेयर सदस्यको २२ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो । 

सोही प्रकरणमा गत मंसिरमा कोइरालासहित २६ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरिएको थियो । ठगी भएको समयमा कोइराला सहकारीको सञ्चालक समिति सदस्य थिइन् । सहकारीले लिएको ऋण नतिरेपछि बुटवलको एक लघुवित्त संस्थाले उनलाई कालोसूचीमा समेत राखेको छ ।