हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरेको स्थानीय तहका पाँच अस्पतालको स्तरोन्नति गर्ने योजना स्वास्थ्य मन्त्रालयमै अड्किएको छ । 

प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, कार्यक्रम र बजेटमा स्थानीय तहमातहत रहेका पाँच अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्ने गरी अघि बढेको थियो ।

उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले समिति बनाएर अध्ययनसमेत गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । सो प्रतिवेदन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर मन्त्रिपरिषद्बाट पास गर्नुपर्ने अवस्थामा हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अस्पताल सञ्चालन मोडालिटी र अस्पतालका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चितता नहुँदा समस्या भएको हो ।

प्रादेशिक अस्पताल बनाउँदा स्वामित्व हस्तान्तरण तथा व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन, खटनपटन तथा वृत्ति विकास, सेवा विस्तार, आर्थिक दायित्व तथा बजेट व्यवस्थापनलगायत समस्या रहेका छन् । 

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार, औजार तथा उपकरण व्यवस्थापन, अन्य स्थानीय तहका अस्पतालहरू प्रदेश अस्पतालका रूपमा सञ्चालनका लागि अनुरोध हुने, स्थानीय तहका अस्पतालहरू प्रदेशमातहत आएपछि संघीय सरकार र स्थानीय तहबाट बजेट कटौती हुने र बजेटको सम्पूर्ण भार प्रदेश सरकारमा पर्ने पनि समस्या देखिएको छ । 

यसैगरी प्रदेश अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएको, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई प्रदेशमा समायोजनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत नभएकाले यसले समस्या भोगिरहेको छ । 

यस्तोमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. सुमित्रा गौतमले स्थानीय तहका पाँच अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि प्रस्ताव तयार गरेर अघि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता हुन नसकेको बताइन् । हाल उक्त प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमै विचाराधीन रहेको पनि उनले बताइन् । 

गत वैशाखदेखि सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा घुमिरहेको उनको भनाइ छ । वैशाखमा उक्त अस्पतालहरूको प्रस्ताव पठाउँदा स्रोत नपुग्ने भन्दै २ वटालाई मात्र स्तरोन्नति गर्न सुझावसहित पुनः स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएको उनले जानकारी दिइन् । 

प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार यी पाँच अस्पताललाई प्रादेशिकस्तरमा ल्याउन एउटाका लागि कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको सचिव डा. गौतमले बताइन् । अस्पतालहरू स्तरोन्नतिका लागि कर्मचारी समायोजनको विषयमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताइन् ।

‘सोहीअनुसार जिरी र मन्थली अस्पताललाई प्राथमिकीकरण गरिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले पठाएको प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले पाँचवटैलाई गर्नेगरी पुनः विचार गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव फर्काएपछि हाल पाँच वटै अस्पतालका लागि स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमा प्रस्ताव गरिएको छ ।’

उनका अनुसार हाल उक्त अस्पतालका विषयमा मन्त्रालयले सबै काम सकेर अर्थ र कानुन मन्त्रालयको रायसहितको निर्णय कुरेर बसेको छ । सो प्रस्ताव स्वीकृत भए क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर प्रादेशिक अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रियामा अघि बढ्ने मन्त्रालयको तयारी छ । उक्त अस्पतालहरू प्रादेशिक अस्पताल स्तरोन्नति गर्न न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनले बताइन् । उक्त बजेट प्रदेशको स्रोतअनुसार निकै ठुलो भएकाले समस्या पनि भएको उनको भनाइ थियो । 

प्रदेश सरकारको योजनाअनुसार यी पाँच अस्पताललाई प्रादेशिकस्तरमा ल्याउन एउटाका लागि कम्तीमा १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको सचिव डा. गौतमले बताइन् । अस्पतालहरू स्तरोन्नतिका लागि कर्मचारी समायोजनको विषयमा पनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको उनले बताइन् ।

गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममार्फत आम नागरिकको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यअनुसार यी अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित विकास गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । उक्त कार्यका लागि प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १२५ मार्फत बजेटसमेत विनियोजन गरेको थियो । यी पाँच अस्पताल स्तरोन्नतिका लागि सरकारले चार करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर अध्ययनसमेत गरेको थियो । प्रदेशको वर्तमान स्वास्थ्य अवस्था र नागरिकको पहुँचको विश्लेषणसहित सिन्धुलीको दुधौली, चितवनको माडी, दोलखाको जिरी, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, रामेछापको मन्थली अस्पताललाई स्तरोन्नतिसहित विकास गर्ने गरी कार्यदलले अध्ययन गरेको थियो ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडाका निर्देशक अर्जुन सापकोटाको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलले उक्त अस्पतालहरूको चल–अचल सम्पत्ति र कर्मचारीहरूको विवरण, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण, अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउँदा हुने आर्थिक दायित्वको आकलन, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबिच खाका र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

के छ कार्यदलको प्रतिवेदनमा ?
कार्यदलले प्रदेशका उक्त पाँच अस्पताललाई प्रादेशिक अस्पताल बनाउन सक्ने निष्कर्षसहित प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । कार्यदलले प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार र चुनौतीबारे प्रतिवेदनमार्फत सुझाव पनि दिएको छ ।

पाँचवटै अस्पताललाई प्रदेश सरकारमातहत ल्याई २५ शय्याको बनाउन ९३ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अस्पतालहरू सञ्चालनार्थ २० करोड रुपैयाँ वार्षिक रूपमा खर्च हुने कार्यदलले भनेको छ । 

कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार एउटा अस्पताल चलाउन प्रदेश सरकारलाई वार्षिक रूपमा कम्तीमा चार करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । अस्पतालहरूको संरचना स्तरोन्नति र औजार उपकरण थप्न एक पटकका लागि प्रतिअस्पताल झण्डै १८ करोड लाग्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पाँचवटै अस्पताललाई प्रदेश सरकारमातहत ल्याई २५ शय्याको बनाउन ९३ करोड रुपैयाँ आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त अस्पतालहरू सञ्चालनार्थ २० करोड रुपैयाँ वार्षिक रूपमा खर्च हुने कार्यदलले भनेको छ । 

यद्यपि प्रदेशमा थपिने आर्थिक दायित्वका आधारमा यी अस्पतालहरूलाई प्रदेशमातहत ल्याउन उपयुक्त हुने कार्यदलले सुझाएको छ । आर्थिक दायित्वका साथै स्थानीय तहको अपनत्वलाई समेत मध्यनजर गरी वित्तीय साझेदारीमा अस्पताल सञ्चालन गर्नसमेत उपयुक्त हुने कार्यदलको ठहर छ ।

‘दोलखाको जिरी अस्पतालमा २५ शय्या अस्पतालका लागि भौतिक पूर्वाधार, औजार, उपकरण पर्याप्त रहेको तथा जनशक्ति र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गरी सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ । माडीको बघौडा अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति तथा उपकरणसमेतको व्यवस्थापन गरी प्रदेश अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

यो अस्पताल प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबिचको साझेदारीमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची अस्पताल, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था १५ शय्याका लागि पर्याप्त देखिन्छ । जनशक्ति, सञ्चालन खर्च र औजार उपकरणको व्यवस्थापन गरेर प्रदेश अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा मेलम्ची नगरपालिका सबल देखिएकाले प्रदेश सरकारले साझेदारीमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।’