शिक्षा विधेयकमा सरोकारवाला पक्षका असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गर्न सांसद साउदको माग
सारांश
- सांसद एनपी साउँदले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा सरोकारवालाको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
- उनले शिक्षा क्षेत्रको सुधारबिना देशको समृद्धि सम्भव नहुने भन्दै विधेयक निर्माणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए।
- सांसद साउँदले अस्थायी शिक्षक र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा सरकार पन्छिन खोजेको गुनासो रहेको बताए।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणप्रकाश (एनपी) साउदले सरोकारवाला पक्षका असन्तुष्टिहरू सम्बोधन गरेर मात्रै सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनको विधेयक, २०८० अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद साउदले शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव नहुने भएकाले विधेयक निर्माणमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताए ।
‘सरकारले तत्काल देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई सम्बोधन गरी सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी विधेयक अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ,’ साउदले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारबिना मुलुकको समृद्धि सम्भव हुँदैन । त्यसकारण यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ ।’
लामो समयको प्रतिक्षापछि विषयगत समितिले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । शिक्षा विधेयकले सङ्घीय संरचनाअनुसार विद्यालय शिक्षालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्दै आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित र निजी विद्यालय नियमन गर्ने लगायतका प्रावधानहरू सकारात्मक भएको सांसद साउँदले बताए ।
‘तर, सरोकारवालाहरूको व्यापक असहमतिकाबिच विगतमा सरकारले गरेका सम्झौताहरूको बेवास्ता गरी अगाडि बढाउँदा व्यापक असन्तुष्टिहरू देखिएका छन्,’ सांसद साउदले भने, ‘२० औँ वर्षदेखि कार्यरत अस्थायी प्रकृतिका राहत, साविक उच्च मावि, बाल विकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिन खोजेको गुनासो छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
छुट्टाछुट्टै सडक दुर्घटनामा चार जनाले ज्यान गुमाए, दुई घाइते
-
१७ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा युवक पक्राउ
-
घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई अवैध रूपमा खाडी पठाउने ६ जना पक्राउ, ३१ लाख नगद बरामद
-
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन बदनियतपूर्ण रहेको एमालेको निष्कर्ष, भूतप्रभावी कानुन बनाउने सिफारिसमा आपत्ति
-
संविधान संशोधन गर्दा मूल संरचनालाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न हुँदैन : रेग्मी
-
क्युबाका राष्ट्रपतिमाथि अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण