काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का अभियन्ता तथा अधिवक्ता नारायण कँडेलले बद्री केसी समूहले महाधिवेशन गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन्।

एनआरएनएको विवादसम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेकाले नयाँ महाधिवेशन गर्न कानुनी आधार नभएको उनको जिकिर छ । 
कँडेलले भने, 'अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कुनै पनि हालतमा अधिवेशन सम्भव छैन।'

सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र त्यसबाट निर्वाचित महेश श्रेष्ठको कार्यसमितिलाई तालुक मन्त्रालयले आधिकारिक मान्यता दिइसकेको कँडेलको दाबी छ। उनका अनुसार, सो कार्यसमितिलाई रोक्न अदालतले हालसम्म कुनै आदेश जारी नगरेकाले यो कार्यसमिति नै वैधानिक रूपमा क्रियाशील छ।

अधिवक्ता कँडेलले बद्री केसीले सचिवालय कब्जा गरेर आफू निर्वाचित अध्यक्ष भएको दाबी गरे पनि त्यो कानुनी हैसियतमा नठहरिने समेत बताए । 

गैरआवासीय नेपाली संघसम्बन्धी अहिले ६ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा विचाराधीन रहेको छ । तर, केसीले अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्न भनेर प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । केसी पक्षका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले १२औँ महाधिवेशन तथा निर्वाचनका लागि प्रतिनिधि (मतदाता) दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको बताए । 

 शर्माले ५६ देशबाट ४ हजार ६५९ जनाले स्मार्ट एनआरएनए एपमार्फत आफ्नो नाम दर्ता गराएको बताए। दर्ता भएका नामावलीलाई राष्ट्रिय समितिहरूले प्रमाणीकरण गरेपछि अन्तिम रूप दिइने उनको भनाइ छ । एनआरएनएमा लामो समयदेखि विवाद रहेपनि समाधान हुन सकेको छैन । 

 आचार्यको भनाइ ४ बुँदामा

१. अधिवेशन गर्न नमिल्ने अवस्था – सर्वोच्च अदालतमा बद्री केसी र आरके शर्मा दुवैले दाबी पेस गरिसकेका र ती मुद्दा अझै विचाराधीन भएकाले नयाँ अधिवेशन गर्ने कुनै पनि कानुनी आधार छैन।

२. मान्यता प्राप्त नेतृत्व – सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार सम्पन्न एकताको महाधिवेशनबाट महेश श्रेष्ठ निर्वाचित भइसकेका छन् र तालुक मन्त्रालयले पनि उनलाई आधिकारिक मान्यता दिइसकेको छ।

३. अदालतले रोक नलगाएको अधिवेशन – महेश श्रेष्ठ अध्यक्षतामा भएको अधिवेशनलाई कुनै अदालतले खारेज वा स्थगित गरेको छैन, बरु मन्त्रालयले त्यसलाई वैधानिक मानेर पत्राचार समेत गरेको छ।

४. अर्को अधिवेशनको आवश्यकता छैन – जबसम्म मान्यता प्राप्त कार्यसमिति सक्रिय छ, त्यही प्रकृतिको अर्को अधिवेशन वा भेला गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। त्यसैले बद्री केसी पक्षले गर्न खोजेको अधिवेशन वैधानिक वा कानुनी मान्यतामा पर्ने छैन।