काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोखरेलले भारत–चीनबीच भएको १२ बुँदे सहमतिमा लिपुलेकमार्फत सिमापार व्यापार पुनः सुरु गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

भदौ ३ गते नयाँ दिल्लीमा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरबीच भएको वार्तामा लिपुलेक, शिम्किला र नाथुला पासमार्फत व्यापार पुनः सुरु गर्ने सहमति भएको थियो।

शनिबार जारी विज्ञप्तिमा पूर्व शिक्षामन्त्री पोखरेलले नेपालको जानकारी, संलग्नता र सहमति बिना नै लिपुलेकलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने निर्णयले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ‘नाङ्गो हस्तक्षेप’ भएको उल्लेख गरेका छन्।

सन् २०१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा पनि यस्तै निर्णय हुँदा नेपालले कूटनीतिक नोटमार्फत असहमति जनाएको स्मरण गर्दै उनले अहिले फेरि त्यही गल्ती दोहोरिनु नेपाल र नेपाली जनताप्रति ठूलो अपमान भएको टिप्पणी गरेका छन्।

२०७७ जेठ ७ गते नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई समेटेर अद्यावधिक नक्सा प्रकाशित गरी संविधानमा समेत समावेश गरिसकेको र त्यसैअनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वाध्याय सामग्री समेत तयार गरेको तथ्य औंल्याउँदै पोखरेलले भोगचलन अझै भारतले गरिरहेको स्थितिलाई सुधार्न कूटनीतिक पहल अपरिहार्य भएको बताए।

उनले आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारलाई सर्वदलीय सहमति र राष्ट्रिय एकताको आधारमा छलफल अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्। साथै सम्झौता सच्याउन दुबै मुलुकसँग नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।