काठमाडौं । नेपाल ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समितिले जीवनराम श्रेष्ठ नेतृत्वको कार्य समितिलाई विधान र कानून बमोजिम अवैध भएको जिकिर गर्दै त्यसबारे गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

तदर्थ समितिका प्रवक्ता एवं सदस्य समिम मियाँ अन्सारीद्वारा शनिबार जारी विज्ञप्तिमा पुस १३ गतेको निर्वाचनबाट बनेको भनिएको श्रेष्ठ नेतृत्वको कमिटी कानूनी मान्यताबिहीन रहेको स्पष्ट गरिएको छ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा आबद्ध २३ खेल संघले गत साउन २६ गते संयुक्त बैठक बसी ध्रुब बहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेको र भदौ ४ गतेदेखि आफ्नो दैनिक कामकारबाही सुरु गरिसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यस्तै, भदौ ६ गते श्रेष्ठसहितको समूहले ‘अनाधिकृत बैठक’ बसेर विभिन्न निर्णय गर्दै सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा गैर कानूनी विज्ञप्ति जारी गरेको भन्दै तदर्थ समितिले आपत्ति जनाएको छ। सो गतिविधिले कानुनको उल्लंघन गर्ने मात्र नभई खेल क्षेत्रमा भ्रम सिर्जना गरेको र खेलाडी तथा संघहरूलाई अन्योलमा पारेको समितिको आरोप छ।

तदर्थ समितिले यस्तो गतिविधि तत्काल रोक्न चेतावनी दिँदै भविष्यमा दोहोरिए कानुनी उपचारमा जान बाध्य हुने चेतावनी पनि दिएको छ।