काठमाडौँ । सरकारले भू-उपयोग नियमावली जारी गरेको तीन वर्ष बित्यो । तर देशभरका ५ सय स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरणको काम सकेका छैनन् । 

पटक–पटक दिइएको समयसीमा र सुविधाको बेवास्ता गर्दा ती पलिकामा कित्ताकाट पुनः रोकिएको छ ।  घरजग्गा कारोबार, अंशबण्डा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने प्रक्रिया समेत प्रभावित हुन थालेको छ ।

‘जग्गा बिक्छ, न धितो राख्न मिल्छ’

हुम्लाका राम शाही आफ्नी छोरीको उच्च शिक्षाका लागि अस्ट्रेलिया पठाउने तयारीमा थिए । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने रकम जुटाउन उनले आफ्नो नाममा रहेको ८ आना जग्गा बेच्ने निधो गरे । ग्राहक पनि तयार भयो । जब उनीहरू मालपोत कार्यालय पुगे, उनीहरूलाई कित्ताकाट रोकिएको जानकारी दिइयो । कारण थियो, उनको पालिकाको जग्गाको वर्गीकरण नगर्नु । 

‘सरकारले नियम बनाउँछ, हामी नागरिकले दुःख पाउँछौं,’ उनी निराश हुँदै भन्छन्, ‘छोरीको भविष्यका लागि जोडेको सम्पत्ति आज आफ्नै देशको नियमले गर्दा काम नलाग्ने भएको छ । न बेच्न मिल्छ, न बैंकमा धितो राखेर ऋण निकाल्न मिल्छ ।’

यो पीडा रामबहादुरको मात्र होइन । देशभरका ती ५०० पालिकाका लाखौं नागरिक यस्तै समस्यासँग जुधिरहेका छन् । असार मसान्तसम्म वर्गीकरणका लागि समय दिँदा कित्ताकाट खुलिरहेको थियो । तर म्याद सकेपछि फेरि बन्द भएको हो । यसले कतै दाजुभाइबीच अंशबण्डा हुन सकेको छैन त, कसैले सानो व्यवसाय सुरु गर्न ऋण लिने योजना बनाएका छन् । तर जग्गा वर्गीकरण नहुँदा उनीहरूको सम्पत्ति ‘फ्रिज’ भएजस्तै भएको छ ।

किन सुरु भयो वर्गीकरण ? 

जग्गाको अव्यवस्थित खण्डीकरणले खेतीयोग्य जमिन मासिएको, अव्यवस्थित सहरीकरण बढेको र भूमिको सही उपयोग हुन नसकेको भन्दै सरकारले भू–उपयोग ऐन, २०७६ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न भू–उपयोग नियमावली, २०७९ ल्याएको थियो । यसको मुख्य उद्देश्य देशभरको जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदीनाला, सार्वजनिक उपयोग, र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वलगायत १० वटा वर्गमा छुट्याउनु थियो । यसो गर्दा कृषि क्षेत्रको संरक्षण हुने, आवास र उद्योगका लागि छुट्टै क्षेत्र तोकिने र समग्रमा देशको विकास योजनाबद्ध हुने अपेक्षा थियो ।

यो जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गठित भू–उपयोग परिषद्लाई दिइएको थियो । २०७९ जेठ २३ मा नियमावली जारी भएदेखि नै यो प्रक्रियाले गति लिन सकेन । समयसीमाभित्र काम नहुँदा २०७९ मंसिरदेखि नै देशभर कित्ताकाट ठप्प भयो । नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २०८० साउनमा एक वर्षको समय थप गर्दै कित्ताकाट खुलाए पनि अधिकांश पालिकाले काम सम्पन्न गरेनन् । 

फेरि मन्त्रिपरिषद्ले नियमावली संशोधन गर्दै वर्गीकरणका लागि २०८२ असार मसान्तसम्मको नयाँ समयसीमा दिएको थियो । तर अझै ५०० पालिकाले वर्गीकरण नगरेका हुन् । 

विभाग भन्छ- पालिकाहरू गम्भीर भएनन्, इच्छाशक्ति नै देखिएन

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग स्थानीय तहको सुस्तता र गैरजिम्मेवारीपनका कारण यो अवस्था सिर्जना भएको ठान्छ । विभागका सूचना अधिकारी खिमानन्द आचार्यका अनुसार हालसम्म जम्मा २५३ वटा स्थानीय तहले मात्रै पूर्ण रूपमा जग्गाको वर्गीकरण गरेका छन्, जुन पालिका संख्याको एक तिहाइ मात्र हो । 

‘जग्गाको वर्गीकरणको विषयमा स्थानीय तह गम्भीर देखिएका छैनन् । दुई पटक म्याद थप्दा समेत उनीहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेनन्,’ आचार्यले भने ।

उनका अनुसार यो काम प्राविधिक रूपमा खासै जटिल नभए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले यसलाई राजनीतिक इच्छाशक्तिका साथ अघि नबढाउँदा समस्या बल्झिएको हो । ‘यो खासै गाह्रो हुने काम होइन, तर स्थानीय सरकारले यसलाई वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा समावेश गरेका छैनन्,’ रातोपाटीसँग उनले भने ।

समस्या समाधानका लागि एउटा कडा तर व्यावहारिक उपाय अपनाउनुपर्ने आचार्य बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले बजेट पठाउँदा जग्गाको वर्गीकरणको प्रगतिलाई पनि मूल्यांकनको आधार बनाउने हो भने यो काम यसै वर्ष सकिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अब कित्ताकाट नहुँदा कारोबार रोकिन्छ । फेरि म्याद थप त भइहाल्छ नि । तर अब त्यो हामीले भन्ने विषय होइन, हुन चाहिँ हुन्छ ।’ 

यो पनि

कालोधन रोक्न घरजग्गा किनबेचमा कडाइ, अब मूल्य बढ्छ कि घट्छ ?

‘अधिकार मात्रै दिएर भएन, विज्ञता र मापदण्ड खोइ ?’

एकातिर संघीय निकायले स्थानीय तहलाई दोष दिइरहँदा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ भने यसको जिम्मेवार संघीय सरकार नै भएको दाबी गर्छ । संघीय सरकारको अपरिपक्व निर्णय र असहयोगलाई उसले दोष दिएको छ । 

महासंघकी अध्यक्ष तथा हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संघीय सरकारले जिम्मेवारी पन्छाउने हिसाबले हचुवामा अधिकार मात्रै दिएको तर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति, स्पष्ट मापदण्ड र विज्ञता नपठाएकाले अधिकांश स्थानीय तह अलमलमा परेको बताइन् ।

‘यो समस्या स्थानीय तहले काम गर्न नचाहेर वा नसकेर आएको होइन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भनिन्, ‘संघीय सरकारले स्पष्ट मापदण्ड र कार्यविधि नै नबनाई ‘ल अब तिमीहरू गर’ भनेर जिम्मेवारी मात्रै दियो । तर यस्तो संवेदनशील काम गर्न चाहिने दक्ष प्राविधिक र विज्ञता उपलब्ध गराइएन । जसकारण यो समस्या आएको हो ।’

महासंघका अनुसार जग्गाको वैज्ञानिक वर्गीकरण गर्न जीआईएस म्यापिङ, भूगर्भशास्त्र र सहरी योजनाजस्ता प्राविधिक ज्ञान चाहिन्छ, तर अधिकांश स्थानीय तहमा एक जना सब–इन्जिनियरको भरमा यस्तो जटिल काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

पाण्डेका अनुसार राष्ट्रिय स्तरमा एउटै मापदण्ड नहुँदा हरेक पालिका आफ्नै तरिकाले अघि बढ्न खोज्दा प्रक्रिया झन्झटिलो र अव्यवस्थित बनेको छ ।

हतारमा वा कपीपेस्ट गरेर वर्गीकरण गर्दा भविष्यमा ठूलो क्षति हुन सक्ने भएकाले धेरै स्थानीय तह बरु ढिलो तर सही काम गर्ने मनसायमा रहेको पाण्डेको जिकिर छ । 

‘यो आफैं फिल्डमा गएर, अध्ययन गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने कुरा हो । हतारमा गलत निर्णय लिइयो भने भोलि ठूलो क्षति हुनसक्छ । त्यसैले धेरै स्थानीय तहहरू बरु ढिलो होस्, तर सही र दिगो काम गरौं भन्नेमा छन्,’ उनले भनिन्, ‘अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्दा क्षमता अभिवृद्धि र स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट संघ पन्छिन मिल्दैन ।’ 

उनले आफ्नो गाउँपालिका हुप्सेकोटले नापी विभागबाट विज्ञ कर्मचारी बोलाएर, स्थानीय तहको टिमलाई तालिम दिएर र लामो समयको मेहनतपछि वर्गीकरण सम्पन्न गरेको सफल भएको उदाहरण दिइन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक सहसचिव जग्गा वर्गीकरण नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको गहिरो संरचनागत समस्याको एउटा उदाहरणका रुपमा देखिएको व्याख्या गर्छन् । 

संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको छ, धेरै अधिकार पनि दिएको छ । तर ती अधिकार प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत, प्राविधिक क्षमता र दक्ष जनशक्ति हस्तान्तरण गर्न संघ सरकार चुकेको देखिन्छ । 

‘यो केवल अधिकार दिने तर क्षमता नदिने प्रवृत्तिको निरन्तरता हो, जसले गर्दा स्थानीय तहहरू कि त काम गर्न सक्दैनन्, कि त गलत तरिकाले काम गर्न बाध्य हुन्छन्,’ ती सहसचिव भन्छन् ।

यो पनि

ह्वात्तै घट्यो घरजग्गा कारोबार, ‘हटस्पट’ क्षेत्रमै सुनसान