काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा विकृति बढेको बताएका छन् । उनले प्रदेश सरकारका १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै योजना टेन्डर प्रक्रियाबाटै अघि बढाइने बताएका छन् ।

निर्माण व्यवसायी सङ्घ मकवानपुरले सोमबार आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले १० लाख माथिका प्रदेशका योजनाहरू टेन्डरमा लाने विषय संसदबाटै पारित गरेर लागू गरिएको बताए । निर्माण व्यवसायीहरू ‘लो बिडिङ’ (अत्यधिक घटेर ठेक्का हाल्नुपर्ने) बाध्यताले कङ्गाल बन्न लागेको मुख्यमन्त्री बानियाँले बताए । उक्त विषयलाई रोक्न सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘उपभोक्ता समितिको काममा समस्या देखियो । त्यसैले अब प्रदेशको १० लाखभन्दा माथिका सबै काम टेन्डरबाटै हुन्छ’ उनले भने– ‘सोही अनुसार मन्त्रालयहरूलाई टेन्डरको तयारी गर्न निर्देशन दिइएको छ । निर्माण व्यवसायीहरू अहिले बाँच्नकै लागि ६०/७० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का हाल्नुपर्ने अवस्था छ । मोबिलाइजेसन लिएर बैङ्कको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो समस्या समाधान गर्न ‘एभरेज बिडिङ’ को अवधारणा ल्याउने प्रक्रियामा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ । चाँडै नै ऐन संशोधन गरेर सरकारले सो समस्या हल गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार राज्य सञ्चालनमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्यका लागि आफ्नो स्वामित्वमा रहेको ‘बानियाँ निर्माण सेवा’ परिवारका सदस्यको नाममा नामसारी गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री बानियाँले ‘भ्रष्टाचारमुक्त बागमती प्रदेश’ बनाउने आफ्नो अभियानमा रहेकाले सबैले साथ दिन आग्रह गरे । कामको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न उनले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आग्रह समेत गरे ।

‘वार्षिक तीन अर्बभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनी मैले स्वार्थ नबाझियोस् भनेर छाडेको छु । अब म स्वतन्त्र रूपमा आम नागरिकको समस्या समाधानमा लाग्नेछु । मैले सुशासनयुक्त प्रदेश निर्माणको अभियान थालेको छु । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ । ठेक्काहरूमा हिजो ८ वटा रड हाल्ने ठाउँमा ६ वटा हाल्ने दिन अन्त्य भएको छ । अब प्रविधिले सबै कुरा पत्ता लगाउँछ । इस्टिमेटअनुसार काम नगर्ने कर्मचारी र व्यवसायी दुवै कारबाहीको दायरामा आउँछन् । व्यवसायीहरूको काममा एक छिन पनि ढिलाइ हुँदैन । तर काम पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्यो’ उनले भने ।