अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण तत्काल खुला गर्न माग गर्दै महासङ्घले गर्यो आन्दोलन घोषणा
सारांश
- नेपाल पत्रकार महासङ्घले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण खुला गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
- सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण रोकेको भन्दै महासंघले असंवैधानिक कार्य गरेको जनाएको छ।
- महासङ्घले भदौ १३ गतेदेखि सूचना तथा प्रसारण विभागमा धर्ना दिने र मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण तत्काल खुला गर्न माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
सोमबार बसेको महासङ्घको डिजिटल मिडिया विभागको बैठकले सरकारले करिब एक महिनादेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको काम ठप्प पारेको भन्दै तत्काल सुचारु गर्न माग गरेको हो ।
विभागका संयोजक प्रकाश धौलाकोटीका अनुसार बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको काम तत्काल सुचारु गर्न माग गर्दै २०८२ भदौ ११ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेको छ । भदौ १३ गतेदेखि भने कालो ब्यानर राखेर सूचना तथा प्रसारण विभागमा धर्ना दिने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐनमा संशोधनपछि गएको साउन २० गतेदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको काम रोकिएको छ । सरकारले सञ्चार माध्यम दर्ता ठप्प पारेर नागरिकको संवैधानिक हक हनन् गरेको महासङ्घको भनाइ छ ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण नहुँदा पत्रकारहरूले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र समेत नवीकरण गर्न पाएका छैनन् । नवीकरण नभएकै कारण चाडपर्वको मुखमा विज्ञापनसम्बन्धी कारोबारमा समेत असहजता सिर्जना भएको छ ।
बैठकमा महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण तत्काल सुचारु हुनुपर्ने माग गरिन् ।उपाध्यक्ष उमिदप्रसाद बागचन्दले सरकारले एकपछि अर्को कानुन बनाएर नागरिकको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको बताए ।
महासचिव रामप्रसाद दाहालले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण रोकेर सरकारले असंवैधानिक कार्य गरेको बताए ।
सरकारको यस्तो हर्कतले नागरिकको संवैधानिक हक अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ । सरकारले तत्काल दर्ता र नवीकरणको काम सुचारु नगरे महासङ्घले आन्दोलन चर्काउने उनले बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
वर्षौँदेखि अलपत्र बुटवल–बेथरी सडक, ठेक्का तोड्ने कि अन्तिम मौका दिने ?
-
साउनभित्र काठमाडौँमा राष्ट्रिय भेला गर्ने देउवा समूहको घोषणा
-
आन्तरिक विवाद समाधानका लागि देउवा समूहले अघि सार्यो पाँच बुँदे प्रस्ताव
-
बारा–पर्सा करिडोरमा तीन ठुला उद्योगलाई १० लाख जरिवाना
-
जनआवाजलाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न अध्यक्ष ओलीको निर्देशन
-
पर्याप्त आधार र प्रमाणबिना हाइप्रोफाइल नेता धमाधम पक्राउ, अदालतमा ‘प्रमाण अभाव’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण