काठमाडौँ । वालेन्द्र (बालेन) शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भए यता तीन महिनाको अवधिमा राजनीतिक दलका विभिन्न नेता पक्राउ गरे पनि अदालतले पक्राउ प्रक्रिया र प्रमाणको अभाव देखाएर रिहा गर्दै आएको छ ।

सरकार गठन भएको दोस्रो दिनमै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रेमश लेखकलाई २०८२ चैत १४ मा जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर घरबाटै पक्राउ गरिएको थियो ।

२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय अनुसार प्रहरीले दुवै जनालाई पक्राउ गरेको थियो । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री लेखकका तर्फबाट यशोदा लेखक र ओलीका तर्फबाट राधिका शाक्यले चैत १५ गते रिट दर्ता गरियो ।

सर्वोच्च अदालतले २०८२ चैत २३ मा ओली र लेखकलाई अरु कुनै कारणले थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएमा बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार दुवैलाई हाजिरी जमानीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ लाई मुख्य आधार बनाएको थियो । यो दफामा अनुसन्धानका लागि व्यक्तिलाई थुनामै राखिरहनु आवश्यक नदेखिएमा सरकारी वकिलको सहमतिमा अनुसन्धान अधिकृतले हाजिर जमानी वा तारिखमा छाड्न सक्ने व्यवस्था छ । अदालतले ओली र लेखकको हकमा यही प्रक्रिया अपनाउन भनेको हो ।

अदालतले अनुसन्धानका लागि पर्याप्त समय दिइएको देखिएकाले तेस्रो पटक थपिएको ५ दिनको अवधि भित्र अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सकिने र त्यसपछि पनि थुनामै राखिरहनु ‘न्यायोचित’ नहुने अदालतको ठहर छ ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ओलीको दुई पटकसम्म मिर्गौला फेरिएको र अब पुन सङ्क्रमण भएमा फेर्न सकिने अवस्था नभएको र गम्भीर स्वास्थ्यको समस्या भएका व्यक्तिलाई अदालतले मानवीय व्यवहार गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो कुरालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले ओलीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ अनुसार हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई भनेको हो ।

आदेशको अन्तिम खण्डमा भनिएको छ– ‘तेस्रो पटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरी तुरुन्त थुनामुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मामाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २०८२ जेठ १६ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो । फेरि त्यही मुद्दामा पक्राउ गरेर उनलाई अदालतमा पेस गरे पनि २०८२ चैत २२ मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर पौडेलले थुनामुक्त गर्न आदेश गरे । त्यसपछि सरकार उनलाई छाड्न बाध्य भयो । सांसद शर्माको घरबाट २०८१ जेठमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको टोलीले एक बालिकाको उद्धार गरेको थियो । ती बालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । सोही आधारमा शर्मा पक्राउ परेकी थिइन् ।

सरकारले काम देखाउन ‘एक्सन’ लिने प्रयोजनमा पर्याप्त प्रमाणबिना पक्राउ गर्दा हाइप्रोफाइलका व्यक्तिहरू अदालतको आदेशबाट छुट्ने गरेका छन् । परिपक्व प्रमाणबिना पक्राउ गर्दा अदालतले पक्राउ पुर्जी र प्रमाणको विषयमा अदालतले प्रश्न उठाउँदै आइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वउर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई २०८२ चैत २५ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई पक्राउ गर्दा विधि र प्रक्रिया नमिलेको भन्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन कामुप्रधान न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले गत वैशाख ३ गते रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।

खड्कालाई छाड्न आदेश दिए पनि विदेश जान भने उनले सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । ‘निवेदकलाई हिरासतमा राख्दा उचित विधि र प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निजको पक्राउ पुर्जी र म्याद थप कानुनसङ्गत देखिँदैन । निजमाथिको दाबीको कसुरको अनुसन्धान हिरासत बाहिर बसेर नै हुन सक्ने प्रकृतिको देखिँदा सम्बन्धित अदालतबाट अनुमति लिईमात्र निवेदकलाई विदेश जान दिनु र निजलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’ 

पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गत असार ८ गते सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुर्खेतबाट पक्राउ गरेर काठमाडौँ ल्याएको थियो । विशेष अदालतबाट पटक–पटक गरेर अनुसन्धानका लागि २५ दिनसम्म म्याद लिई न्यायिक हिरासतमा राखेपछि पूरक अभियोजनको रूपमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । व्यवसायी दीपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाउँदै पूरक अभियोजन गरिएको थियो । साउन १ गते अदालतमा पेस भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले कुनै व्यक्तिले दिएको बयानकै आधारमा मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दर्ता गर्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण नदेखेपछि साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।

विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले गत शुक्रबार तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट विष्णु पौडेलको सो कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुन नसकेको प्रस्ट पारेको छ । पौडेलविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मन्त्री पदमा रहँदा पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायीलाई लाभ पु¥याएको र अवैध धन लुकाउन सहयोग गरेको अभियोग लगाएको थियो । अदालतले पहिलो आधारमा पौडेलको प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहेको औँल्याएको छ । अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट विष्णु पौडेलको सो कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पुष्टि हुन नसकेको आदेशमा उल्लेख छ ।

अभियोग दाबी गरिएबमोजिम पौडेलले कसुर गरेको देखिने बलियो आधार फेला नपरेको अदालतको ठहर छ । अदालतले दोस्रो आधारमा मुख्य अभियुक्तको बयानलाई लिएको छ । यसै मुद्दाका अर्का प्रतिवादी (मुख्य अभियुक्त मानिएका) दीपक भट्टले अनुसन्धान अधिकृत र अदालत समक्ष बयान दिँदा विष्णु पौडेलले सेयर खरिद–बिक्रीमा कुनै सहजीकरण गरेको वा उनको संलग्नता रहेकोबारे कुनै कुरा खुलाएका छैनन् । अर्थात्, मुख्य आरोपितले नै पौडेलको नाम पोलेका छैनन् ।

पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिँदा श्रीराम टोवाको उद्योगका सञ्चालकहरू कमल किशोर मालपानी र चुन्नुप्रसाद शर्माको बयानकै आधारमा मुद्दा चलाइएकोमा अदालतले प्रश्न गरेको छ । अदालतले भनेको छ, ‘यदि सेयर कारोबारमा अनियमितता भएको हो र पौडेलले त्यसलाई सहजीकरण गरेका हुन् भने सो कारोबारबाट प्रत्यक्ष फाइदा लिने पक्षलाई किन प्रतिवादी बनाइएन ?’

वास्तविक लाभग्राहीमाथि मुद्दा नचलाइएको अवस्थामा केवल ‘सहजीकरण गरेको’ भन्ने बयानका आधारमा मात्र पौडेललाई थुनामा राख्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ । अभियोगमा श्रीराम टोवाको उद्योगको सेयर हस्तान्तरण हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री रहेको दाबी गरिएको भए पनि वास्तविकतामा २०८०/१२/१५ मा सेयर हस्तान्तरण हुँदा उनी अर्थमन्त्रीको पदमा नरहेको देखिन आएको अदालतले जनाएको छ ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका प्रतिवादी दीपक भट्टको आर्थिक कारोबारसँग यी प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बन्ध, संलग्नता रहेको कुरा तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट खुल्न नसकेको, आरोपदाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीले इन्कारी बयान गरेको, यी प्रतिवादीको नाममा सहप्रतिवादी दीपक भट्टको वित्तीय कारोबार समेतबाट सम्पत्ति वा लाभ प्राप्त भएको भन्नेसमेत खुल्न नसकेको समेतको अवस्था हुँदा उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादीको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (ग) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्षको लागि प्रतिवादी विष्णुप्रसाद पौडेललाई साधारण तारिखमा राख्नू ।’