काठमाडौँ । सरकारले ‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ असोज १ गते देखि अनिवार्य गर्ने भनेसँगै सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचना बढेको छ ।

कमिसनको खेलमा सरकारले उपभोक्तालाई जबरर्जस्ती गर्न खोजेको भन्दै व्यापक विरोध भएको हो । सवारी लाइसेन्स दिएर बसेका लाखौँ नागरिकलाई समयमा लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारले पूर्वाधारविनै इम्बोस्ड अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेसँगै सबैतिर विरोध हुन थालेको छ ।

यो पनि

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : जडान गर्न कति सहज, कहाँबाट लिने सेवा ?

सामाजिक सञ्जालमा ‘नो इम्बोस्ड नम्बर’ अभियान नै चलाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा साढे पाँच अर्बको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजनामा अनियमितता र कमिसनको खेलमा नागरिकलाई सास्ती दिन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

लिखित र ट्रायल पास गरिसकेका २४ लाख नागरिकलाई पाँच वर्षदेखि सवारीचालक अनुमति–पत्र (लाइसेन्स) दिन नसकेको सरकारले फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको अर्को झन्झट थपिदिएको छ । नेपाली अक्षरको सट्टा अङ्ग्रेजी अक्षर राखेको भन्दै त्यसको पनि आलोचना भइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा धेरैले नेपाली नम्बर प्लेट हटाउने निर्णय नेपाली भाषालाई देशव्यापी प्रचलनबाट विस्थापित गर्ने योजना भएको पनि आरोप लगाएका छन् ।

त्यस्तै सोमवार नै संगठित रूपमा रहेका यातायात व्यवसायीहरूका दुई संस्थाले समेत विरोध जनाउँदै तत्काल जडान नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । 

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले देशभरका यातायात व्यवसायीहरूलाई तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगर्न भनेको छ । सरकारले आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिको विकास नगरी एकतर्फी रूपमा इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको भन्दै महासङ्घले विरोध जनाएको हो ।

‘देशभरि रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा इम्बोस्ड नम्बर लगाउने प्रविधिको विकास भएको छैन,’ महासचिव ईकनाथ गौतमद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भौतिक पूर्वाधार बिना राजस्व असुली गर्ने कार्य न्यायोचित नभएकोले तत्काल जारी गरिएको सूचनालाई पुनर्मुल्याङ्कन गरी आवश्यक सुधार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।’

महासङ्घले वर्तमान अवस्थामा व्यवसायीहरूले पुरानै नम्बर प्लेटमा कर तिर्ने र कागजपत्र नवीकरण गर्ने तथा इम्बोस्ड नम्बरका लागि छुट्टै राजस्व मात्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएको तर्क गरेको छ ।

सरकारले पाँच वर्षभित्र देशभरिका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर योजना १० वर्षसम्म विभिन्न विवादका कारण अघि बढाउन सकेको थिएन ।

तर सरकारले सर्वसाधारणको सहजताका लागि भन्दा पनि भेन्डर (ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर टाइगर आइटी संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँगको सम्झौता फेजआउट हुने भएकाले हतारमा निर्णय गरेको देखिन्छ । 

सवारीसाधनको व्यवस्थापनलाई आधुनिक र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली नेपालमा घोषणा भएदेखि नै विवाद, अदालती प्रक्रिया र सरकारी ढिलासुस्तीको पर्याय बन्दै आएको छ । 

तर सुरुवाती सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा २५ लाख गाडीमा जडान गर्ने लक्ष्य असफल भइसकेको छ । परियोजनाको म्याद पटक–पटक थपिए पनि प्रगति भने निराशाजनक छ । 

यस्तो छ अहिलेसम्मको मुख्य घटनाको टाइमलाइन 

१. सम्झौता र योजना, २०७३ जेठ १७

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिकी र बंगलादेशी कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर आईटी’ सँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ र जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । 

सम्झौतासँगै पाँच वर्ष अर्थात् २०७८ भित्रै २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । यो प्रणालीले सवारीको डिजिटल रेकर्ड राख्न, चोरी नियन्त्रण गर्न र ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्नेलाई पक्रन सजिलो बनाउने भनिएको थियो ।

२०७३ जेठ १७ मा यातायात व्यवस्था विभागले बंगलादेशी कम्पनी ’डेकाटुर टाइगर आईटी’ सँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ र जडानको लागि ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० अमेरिकी डलर (तत्कालीन समयमा करिब साढे ४ अर्ब रुपैयाँ) को सम्झौता गरेको थियो । तत्कालीन मन्त्री रमेश लेखकको कार्यकालमा यो सम्झौता कार्यान्वयनको तयारी र आधारहरू तय गरिएका थिए । 

२. औपचारिक सुरुवात २०७४ भदौ ५ 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट २०७४ भदौ ५ गते देखि नेपालमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । 

तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायारले औपचारिक रूपमा सरकारी गाडीमा प्लेट जडान गरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसपछि मन्त्री बलायरले इम्बोस्ड प्लेटले यातायातमा नयाँ आयाम थपेको बताएका थिए । पहिलो नम्बर प्लेट ०१०१ नम्बरबाट सुरु भएको थियो । सुरुमा बागमती प्रदेशबाटसेवा थालनी गरिएको थियो । 

सुरुवाती प्रतिक्रियाः प्रविधि आधुनिक भए पनि प्लेटमा अङ्ग्रेजी भाषा (रोमन लिपि) प्रयोग गरिएकोमा असन्तुष्टि सुरु भयो । त्यहीँदेखि विवाद सुरु भएको हो ।

३. अदालतमा रिट र अन्तरिम आदेश, २०७४ फागुन १०

इम्बोस्डमा देवनागरी लिपिको सट्टा अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गरिनु नेपालको संविधान र कानुनविपरीत भएको भन्दै अधिवक्ता भरतकुमार बस्नेतले २०७४ फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले तत्कालका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण र जडान कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

अदालतको ओदश जारीपछि यही दिनदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको काम पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो । 

४. अदालती रोक अवधि, २०७४ फागुन – २०७६ मंसिर 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ भएको समयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण २०७४ फागुन १० गते देखि २०७६ मंसिरसम्म करिब २१ महिना इम्बोस्ड जडानको काम पूर्ण रूपमा ठप्प भएको थियो । 

यस अवधिमा सरकारले आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन सकेन र परियोजना अनिश्चित बनेको थियो । 

५. सर्वोच्चको फैसला र बाटो खुला २०७६ मंसिर २७

उक्त मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले इम्बोस्ड अङ्ग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न रोक्नु नपर्ने भन्दै रिट खारेज गरिदियो । 

उक्त रिट खारेज भएसँगै करिब २१ महिनाको कानुनी अड्चनपछि सरकारलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको थियो । अदालतबाट बाटो खुलेपछि तत्कालीन भौतिक मन्त्री वसन्त नेम्वाङको कार्यकालमा पुनः काम सुरु गर्ने प्रयास गरियो, तर कोभिड–१९ महामारीका कारण कामले गति लिन सकेन ।

६. पुनः सुरुवात र कोभिड प्रभाव, २०७७ – २०७८

करिब २१ महिनाको कानुनी अड्चनपछि अदालतले बाटो खोले पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण लकडाउन र अन्य विविध प्राविधिक तथा प्रशासनिक ढिलासुस्तीले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कामले गति लिन सकेन । काम अत्यन्त सुस्त गतिमा अघि बढेको थियो । 

उक्त वेलामा पनि सरकारले सुस्त गतिमा काम अघि बढाउँदा पनि व्यापक विरोध भएको थियो । उक्त विरोधकै कारण सरकारपछि हटेको थियो । 

७. अनिवार्य गर्ने निर्णय र चर्को विरोध,२०७९ जेठ/असार)

यातायात व्यवस्था विभागले २०७९ जेठमा एक सूचना जारी गर्दै बागमती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका निश्चित सिरिजका सवारीसाधनले २०७९ असार मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने अन्यथा साउन १ गतेदेखि कारबाही गरिने उर्दी जारी गरेको थियो । सरकारको यो निर्णयविरुद्ध चौतर्फी विरोध भयो ।

चर्को शुल्क, अनलाइन प्रणालीको झन्झट, लामो लाइन र जबरजस्ती लागु गर्न खोजिएको भन्दै आम नागरिक र यातायात व्यवसायीहरू आन्दोलित समेत भएका थिए । 

८. प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेप र निर्णय फिर्ता, २०७९ असार

चौतर्फी विरोध र दबाबपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इम्बोस्ड जडानलाई तत्काल अनिवार्य नगर्न र नागरिकलाई दुःख नदिन निर्देशन दिएका थिए । सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्यो र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई स्वैच्छिक बनाइएको थियो । 

• किन भयो परियोजना यति धेरै विवादित ?

राष्ट्रिय पहिचान र देवनागरी लिपिसँग जोडिएको विषयलाई सरकारले संवेदनशील रूपमा लिन नसक्दा सुरुमै कानुनी अड्चन आयो । दुईपाङ्ग्रेका लागि २५००, तीनपाङ्ग्रेका लागि २९०० र चारपाङ्ग्रेका लागि ३६०० रुपैयाँसम्मको शुल्क आम नागरिकका लागि महँगो र अनावश्यक भार बनाएकाले विरोध भएको छ ।

त्यस्तै, अनलाइन फाराम भर्ने झन्झट, घण्टौं लाइन, अस्पष्ट प्रक्रिया र अव्यवस्थित वितरण प्रणालीले नागरिकलाई थप सास्ती दिएकाले पनि आक्रोश बढ्दै गएको छ । 

इम्बोस्डको विषयमा सरकारले नागरिकसँग आवश्यक परामर्श नगरेकाले पनि समस्या देखिएको छ ।