काठमाडौँ । नौ वर्ष लामो विवाद, अदालती प्रक्रिया र पटक–पटकको असफल प्रयासपछि सरकारले अन्ततः इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले २०८२ असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नैपर्ने व्यवस्था लागु गरेसँगै यसको आलोचना पनि सुरु भएको छ । 

विभागले तत्काल जरिवाना नगर्ने तर इम्बोस्ड जडान नगरेका सवारीधनीले नवीकरण, कर भुक्तानी र नामसारी जस्ता अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । साथै, इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरी सवारी साधन दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न नपाइने विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव बताउँछन् । 

‘इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोड्दा कारबाही तथा जरिवाना गर्ने तयारी गरेका छैनौँ,’ यादव भन्छन्, ‘तर यदि तपाईँले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुभएको छैन भने विभागबाट प्रदान गरिने सेवाहरू सवारी नवीकरण, कर भुक्तानी, नामसारी आदि रोकिन्छ ।’ इम्बोस्ड नम्बर जडान सवारी लाइसेन्सजस्तो झन्झटिलो नभएको यादवको भनाइ छ । 

‘धेरैको बुझाइमा लाइसेन्स जस्तै नम्बर प्लेट पाउन पनि महिनौँ लाग्छ भन्ने छ, तर त्यसो होइन,’ निर्देशक यादवले भने, ‘हामीले हजारौँको सङ्ख्यामा प्लेटहरू तयार गरेर कार्यालयमा राखेका छौँ । सेवाग्राही आउने बित्तिकै भेरिफाइ गरेर तत्काल जडान हुन्छ ।’

अहिले करिब ६५  लाख सवारी साधन नेपालमा सञ्चालनमा छन् । तर २५ लाख सवारी साधनमा मात्र इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने  लक्ष्य रहेको छ । हाल ८० हजार सवारी साधनमा जडान गरिसकेको छ । 

१२ लाख सवारीमा जडान गरिसकेपछि बाँकी १३ लाख सवारीमा जडान गर्दै गर्दा अन्य सवारी साधनमा जडानका लागि ठेक्का प्रक्रिया थाल्ने निर्देशक यादव बताउँछन् । 

‘पहिला २५ लाख सवारी थिए । त्यसैअनुसार २५ लाख  इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि ठेक्का भएको थियो । तर अब सवारी बढिसकेका छन् । यकिन तथ्यांक नभए पनि ५५ लाख हाराहारी छन्,’ उनले भने, ‘१२ लाख सवारीमा जडान सकिएपछि बाँकी सवारीका लागि अर्को चरणमा ठेक्का आह्वान गरिन्छ ।’

• यसकारण विवाद भएको थियो 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गरी सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो । यो कार्यान्वयनका लागि २०७३ जेठ १९ मा बंगलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइयो । कम्पनीले २०७८ सालभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड प्लेट जडान गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो ।

तर विवाद, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनका कारण लागु हुन सकेन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको ठेक्कामा सरकारले न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई छाडेर चलखेलपूर्वक महँगो कम्पनी छानेको आरोप लागेको थियो । २०७३ सालमा करिब २ करोड ९७ लाख डलर प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई पन्छाएर ३ करोड ८८ लाख डलर कबोल गर्ने अमेरिकी–बंगलादेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो ।  

पछि फेरि ठेक्का रकममा थप २२.५ प्रतिशत वृद्धि गरिएकाले यसको प्रत्यक्ष भार सर्वसाधारणमाथि परेको छ । सम्झौता अनुसार प्लेट जडानको सम्पूर्ण खर्च सवारीधनीले व्यहोर्नुपर्छ र संकलित रकमको ७० प्रतिशत विदेशी कम्पनीले र ३० प्रतिशत मात्र सरकारले पाउने व्यवस्था भए पनि जनतामाथि भार पर्ने भन्दै विवाद भएको थियो  । 

यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०५९ को अनुसूचीलाई २०७४ साउन २५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी संशोधन गर्दै प्लेटको भाषा अंग्रेजी हुने व्यवस्था गरियो । यसपछि धेरैले यसलाई नेपाली भाषामा हुनुपर्ने मागसहित विरोध गरे । साथै, नम्बर प्लेटको गुणस्तर, ठेक्का पाउने बंगलादेशी कम्पनी कालोसूचीमा परेको हल्ला र यसको महँगो मूल्यजस्ता विषयले विवाद चर्कायो ।

अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गरी देवनागरी लिपिलाई अवमूल्यन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । त्यस्तै आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी परेको थियो । त्यसकारण यो इम्बोस्ड नम्बर जडान लामो समयसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन । यसबीच इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि पटक–पटक म्याद थपियो, तर जडान अघि बढ्न सकेको थिएन । 

निर्देशक यादव पहिला उठेका विवाद र अदालती प्रक्रिया छिनोफानो भइसकेका कारण कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउँछन् । 

यादवले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय कुनै गलत छैन भनेर अदालतले छिनोफानो गरिसकेको र अख्तियारले पनि लामो छानबिनपछि कुनै अनियमितता नभएको भन्दै क्लिन चिट दिइसकेको छ । यी दुवै निकायबाट बाटो खुलेपछि सरकारले यो प्रणालीलाई पुनः अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो ।’

२०८१ चैत १९ गते फेरी सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको छ । यसअनुसार २०८२ असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरेको छ । 

• फाइदा के छ ? 

सरकारले सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानलाई प्राथमिकता दिनुका पछाडि सवारीसाधनको तथ्यांक नहुनु, चोरीको सवारी सञ्चालन, कर छलीलगायत कारण रहेको स्पष्ट पारेको छ । देशमा सवारी साधनको यकिन तथ्यांक नहुँदा नीति निर्माणमा परेको असरलाई सम्बोधन गर्नेदेखि चोरी तथा कर छली नियन्त्रण गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो । साथै, यसले आम नागरिकलाई कर तिर्ने प्रक्रियालाई समेत सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सवारीसाधनको एकीकृत तथ्यांक संकलनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने दाबी छ । विभागका अनुसार हाल नेपालमा कुन प्रकारका कति सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् भन्नेबारे कुनै आधिकारिक र एकीकृत तथ्यांक छैन । हाल ६५ लाख हाराहारी रहेको विभागले जनाएको छ । 

• शुल्क कति लाग्छ ? 

सरकारले निर्धारण गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको शुल्क महँगो भयो भनेर आलोचना भइरहेका बेला पुरानै शुल्कलाई निरन्तरता दिइएको छ । मोटरसाइकलमा साधारण नम्बरप्लेट लगाउँदा लाग्ने शुल्कभन्दा तीन गुना महँगो पर्न जान्छ । अन्य ठूला सवारीका लागि पनि साधारण प्लेटको तुलनामा चर्को शुल्क छ । 

विभाग भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको मूल्यअनुसार खासै महँगो शुल्क नभएको दाबी गर्छ । सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने निर्देशिकाअनुसार दुईपांग्रे सवारीका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । तीनपांग्रेका लागि २ हजार ९ सय रुपैयाँ, चारपांग्रेका लागि ३ हजार २ सय रुपैयाँ र ठुला सवारीका लागि ३ हजार ६ सय रुपैयाँ तोकिएको छ ।

• कसरी जडान गर्ने ?

सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि अनलाइनबाट फारम भर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त फारम भर्नका लागि यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटमा गएर भर्न सकिन्छ । 

पहिला वेबसाइटमा गएपछि माथिपट्टि नै अनलाइन सवारी दर्ता प्रणाली, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणाली भनेर देखाउँछ । जसमध्ये इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रणालीमा क्लिक गर्ने र इम्बोस्ड नम्बर प्लेट एप्लिकेसन सिस्टममा क्लिक गरेपछि आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बरमार्फत लग–इन गर्नुपर्छ । त्यसपछि आफ्नो सवारीको ब्लु बुकमा भएको विवरण र नागरिकता अनुसारको व्यक्तिगत विवरण भर्नुपर्छ । 

फारम भरिसकेपछि त्यसलाई सब्मिट गर्ने र प्रिन्ट गर्न मिल्ने दुई कपीको फारम आउँछ । त्यो फारम प्रिन्ट गरेर आफूलाई पायक पर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयमा आवश्यक कागजात (नागरिकताको फोटोकपी, ब्लुबुकको फोटोकपी तथा सक्कल शुल्क तिरेको रसिद, यदि  बैंकबाट ऋण लिएर खरिद गरेको सवारी छ भने इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि बैंकले दिएको सहमतिपत्र) बुझाउनुपर्छ । यसपछि कार्यालयका कर्मचारीले फारममा भरेको विवरण सही छ कि छैन भेरिफाइ गरेर इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि स्वीकृति दिइन्छ । 

• कति समय लाग्छ ? 

पहिला दिनभर लाइन लागेर इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने थियो । अब पहिलाजस्तो लाइन नहुने विभागको दाबी छ । दुईपांग्रे सवारीको हकमा इम्बोस्ड नम्बर जडानका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय गएको ४५ मिनेटदेखि आधा घण्टाभित्र इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिने विभागको दाबी छ । भिडभाड केही समय लाग्ने यादव बताउँछन् । 

चारपांग्रे सवारीका लागि भने फारम भरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा गई सम्पूर्ण कागजातसहित फारम बुझाएपछि भेरिफाइ गरिन्छ र यसपछि जडानको समय तोकेर सेवाग्राहीलाई एसएमएसमार्फत् मोबाइल नम्बरमा पठाइन्छ । यसका लागि एक दिन वा केही बढी समय लाग्छ । 

• गुणस्तर कस्तो ? 

सुरुवाती चरणमा जडान गरिएका इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा च्यातिने, उक्किने र खुस्किने समस्या थियो । तर अब त्यस्तो नभएको विभागको दाबी छ । ‘सुरुवाती चरणमा प्रयोग भएको नट–बोल्टको फिटिङ अलि कमजोर थियो । तर त्यो समस्यालाई हामीले पूर्ण रूपमा समाधान गरिसकेका छौँ,’ यादव भन्छन्, ‘अहिले जडान हुने प्लेटहरू बलियो र नखुस्किने किसिमका छन् ।’

यादवका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा पाँच वर्षको वारेन्टी हुन्छ । यदि यो अवधिभित्र प्राकृतिक कारणले अर्थात् आफैँ टुट्ने–फुट्ने वा च्यातिने भयो भने निःशुल्क नयाँ प्लेट उपलब्ध गराउँनेछ । तर कसैले जानीजानी बिगारेर क्षति गर्‍यो भने तोकिएको शुल्क तिरेर अर्को बनाउनुपर्छ । 

• कहाँबाट जडान गर्न सकिन्छ ?

यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेश सरकार मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिन्छ । अहिले देशका १४  वटा यातायात कार्यालयहरुले इम्बोस्ड नम्बर जडान सेवा सुरु गरिसकेका छन् भने असोज १ गतेदेखि २१ वटा यातायात व्यवस्था कार्यालय र आवश्यक परे विभागले थप गर्ने जनाइएको छ । 

कोशी प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बिर्तामोड र यातायात व्यवस्था कार्यालय इटहरीबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिन्छ । 

मधेस प्रदेशमा अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय लाहान, यातायात व्यवस्था कार्यालय जनकपुर, यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्ज र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बर्दिबासबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिनेछ । 

बागमती प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय ललितपुर एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था कार्यालय मोटरसाइकल गुर्जुधारा, सवारी परीक्षण कार्यालय टेकु, यातायात व्यवस्था कार्यालय भरतपुर, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौँडाबाटा लिन सकिने उल्लेख छ । 

गण्डकी प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरा, यातायात व्यवस्था कार्यालय बागलुङ र यातायात व्यवस्था कार्यालय कावासोतीबाट जडान गर्न सकिनेछ । 

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल, यातायात व्यवस्था कार्यालय दाङ र यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्जबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतबाट इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिनेछ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी र यातायात व्यवस्था कार्यालय महेन्द्रनगरबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सकिनेछ । साथै, विभागले तोकेका अन्य निकायबाट पनि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिने जनाइएको छ ।