नयाँ दिल्ली । विवाहको झुटो आश्वासन दिएर यौन सम्बन्ध राखेको एक मुद्दामा भारतको पञ्जाब र हरियाणा उच्च अदालतले एक महत्त्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ । 

अदालतका अनुसार यदि कुनै विवाहित महिलाले कुनै पुरुषबाट विवाहको झुटो बाचा सुनेर शारीरिक सम्बन्ध राख्छिन् भने त्यसलाई बलात्कार मान्न सकिँदैन । अदालतले यस्तो कार्यलाई अनैतिकता र विवाह संस्थाको उपेक्षा भनेको छ, तर कानुनी रूपमा अपराध भने ठहर गरेको छैन । 

‘बार एन्ड बेन्च’मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपालले अगस्ट २० मा एक मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा यो फैसला सुनाएकी हुन् । यस मुद्दामा एक विवाहित महिलाले एक पुरुषमाथि विवाहको झुटो बाचा दिएर यौन सम्बन्ध राखेको आरोप लगाएकी थिइन् । तल्लो अदालतले आरोपीलाई ९ वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो, तर उच्च अदालतले उक्त फैसलालाई खारेज गरिदिएको हो । 

न्यायाधीश नागपालले भनिन्, ‘यो केवल व्यभिचार, अनैतिकता र विवाह संस्थाको घोर उपेक्षा हो । यसबाट बलात्कारको मुद्दा बन्दैन ।’ 

अदालतले थप टिप्पणी गर्दै भन्यो, ‘पीडित कुनै सोझी वा नाबालिग युवती होइनन्, बरु दुई सन्तानकी आमा र आरोपीभन्दा १० वर्ष जेठी थिइन् । उनी आफैँमा समझदार र परिपक्व थिइन् र आफ्ना निर्णयको परिणामबारे बुझ्न पूर्ण रूपमा सक्षम थिइन् ।’

रिपोर्टअनुसार अदालतले अगाडि भन्यो, ‘जब एक पूर्ण परिपक्व विवाहित महिलाले विवाहको बाचामा यौन सम्बन्धका लागि सहमति दिन्छिन् र यस्तो कार्यमा संलग्न हुन्छिन् भने यो केवल अनैतिकता र विवाह संस्थाको उपेक्षा हो । यस्तो अवस्थामा उनलाई झुटो बाचाले झुक्याइयो भन्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

यसबाहेक महिलाले आफू पतिसँग सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियामा रहेको दाबी गरेकी थिइन्, तर अदालतले उक्त दाबी झुटो भएको पत्ता लगायो । महिलाले आफू आफ्नो घरमै  बसिरहेको र पतिविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही वा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर नगरेको स्वीकार गरेकी थिइन् ।

आफूसँग आरोपीले ५५–६० पटक यौन सम्बन्ध राखेको दाबी गरे पनि त्यसको कुनै निश्चित मिति वा विवरण दिन भने ती महिलाले सकिनन् ।

अदालतले आफ्नो फैसलामा थप स्पष्ट पारेको छ, ‘यो स्पष्ट रूपमा एक आपसी सहमतिमा बनेको सम्बन्ध थियो, जुन पछि गएर बिग्रियो । यो सम्बन्ध त्यतिवेलासम्म चल्यो, जबसम्म आरोपीले अर्कैसँग विवाह गरेको महिलाले थाहा पाइनन् । यस्ता सम्बन्धलाई आपराधिक मुद्दा बनाएर बदला लिने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिँदैन ।’

अदालतले यो पनि स्वीकार गर्‍यो कि, यदि कुनै बाचा गरिएको थियो भने पनि त्यो कानुन र सामाजिक नैतिकताविपरीत थियो, त्यसैले त्यसलाई कानुनी रूपमा लागु गर्न सकिँदैन । सुनुवाइका क्रममा महिलाले आरोपीको अपिलमा कुनै आपत्ति जनाइनन्, किनकि दुवै पक्षबिच सम्झौता भइसकेको थियो । यस्ता मुद्दामा भारतीय दण्ड संहिताको धारा ३७६ (बलात्कार) र भारतीय प्रमाण ऐनको धारा ११४–ए लागु नहुने अदालतले स्पष्ट पारेको छ । 

अन्तमा अदालतले आरोपीलाई सफाइ दिँदै तल्लो अदालतको फैसलालाई अस्थिर र गलत निष्कर्षमा आधारित रहेको ठहर गरेको छ ।